दयानंद लिपारे कृष्णा-भीमा खोऱ्यात गतवर्षी महापुराने हाहाकार घातल्यानंतर याचा अभ्यास करण्यासाठी नियुक्त केलेल्या वडनेरे समितीच्या अहवालातील शिफारशी आणि उपाययोजनांबाबत कृष्णा खोरे भागात संमिश्र प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत. वडनेरे समितीने पूर्वी दिलेल्या अहवालात नव्याने थोडी भर घातलेली आहे; पण ती वगळता अहवालात नवीन काही नाही, असा टीकेचा सूर आहे. २००५ सालच्या महापुरापेक्षा गेल्या वर्षीच्या महापुराने कृष्णा - भीमा खोऱ्यात नुकसान अधिक होते. शासनाने गतवर्षी ऑगस्ट महिन्यात पूर परिस्थितीचा आधुनिक तंत्राद्वारे सविस्तर अभ्यास करण्यासाठी जलसंपदा विभागाचे निवृत्त प्रधान सचिव नंदकुमार वडनेरे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नियुक्त केली होती. अहवालातील प्राथमिक तपशील पाहिल्यानंतर कृष्णा खोऱ्यातील पर्यावरण अभ्यासक, जलसंपदा विभागातील निवृत्त अधिकारी, सामाजिक कार्यकर्ते यांनी, वडनेरे समितीने महापुराच्या नियंत्रणात नव्याने फार मोठी भर घातली नाही, असे मत व्यक्त केले जात आहे. समितीच्या शिफारशींवर प्रश्नचिन्ह ‘विस्तृत पाणलोट क्षेत्रात अतितीव्र पर्जन्यवृष्टी. भौगोलिक स्थिती, हवामान बदल, मानवनिर्मित परिस्थिती आदी पुराची कारणे असल्याचे समितीचे म्हणणे कृष्णा खोऱ्यातील अभ्यासकांना मान्य आहे. मात्र महापुराची पुरेशी कारणमीमांसा स्पष्ट झालेली नाही. स्थानिक परिस्थितीचा परिचय नसलेल्या समितीने महापूर ओसरल्यानंतर सवडीने येऊन शासकीय आकडेवारीवर विसंबून अहवालातील निष्कर्ष नोंदवले. त्यातून वस्तुस्थितीवर नेमका प्रकाश पडत नाही. महापूर अनुभवलेला नाही अशांच्या समितीने महापूर रोखण्याच्या दृष्टीने ठोस भाष्य केलेले नाही,’ असे मत पर्यावरण अभ्यासक उदय गायकवाड यांनी व्यक्त केले. २००५ साली महापूर आल्यानंतर स्थापन केलेल्या वडनेरे समितीने २००९ साली सादर केलेल्या शिफारशी आणि आताच्या शिफारशी यामध्ये फार मोठा फरक नाही. पहिल्या अहवालातील शिफारशींची अंमलबजावणी अधांतरी आहे. त्यामुळे पुन्हा याच शिफारशी पावसाळ्याच्या तोंडावर नव्याने मांडल्या असतील तर त्यातून नेमके काय साध्य होणार, असा सवाल पर्यावरणप्रेमी उदय कुलकर्णी यांनी उपस्थित केला आहे. २००५ साली डॉ. मुकुंद घारे, मेधा पाटकर यांनी महापुराच्या वेळीच प्रत्यक्ष या भागात फिरून लोकांची मते अजमावून अहवाल सादर केला होता. त्यातील शिफारशींची शासनाने कसलीच दखल घेतली नाही. शासनाला महापूर निवारण करण्यात खरेच स्वारस्य आहे का, अशी विचारणा त्यांनी केली. मानवनिर्मित चुका पूरप्रणव क्षेत्रात नागरीकरण, बांधकामे, अतिक्रमणे आदींमुळे प्रवाहात अडथळे निर्माण होऊन नदी पात्राचे संकुचित करण केल्याचा निष्कर्ष समितीने मांडला आहे. मात्र ही तक्रार जुनी असून प्रशासनाकडून त्याकडे दुर्लक्ष होत असते. याबाबत कोल्हापूर महापालिकेचे आयुक्त डॉ. मल्लिनाथ कलशेट्टी यांनी शुक्रवारी ‘लोकसत्ता’ला सांगितले की, ‘गतवर्षीच्या महापुरानंतर जलसंपदा विभागाने लाल, केळी व हिरवी रेषा नव्याने आखून दिलेली आहे. त्याची काटेकोर अंमलबजावणी कोल्हापुरात केली जात आहे. नव्याने बांधकाम करण्यास परवानगी दिली जाणार नाही. महापूर येणार नाही याची काळजी घेतली जाते आहे.’ अलमट्टीबाबत प्रश्नचिन्ह महापुरास अलमट्टी धरणाचा पुन्हा एकदा समग्र अभ्यास करण्याची गरज वडनेरे समितीने व्यक्त केली आहे. म्हणजे पुन्हा एकदा त्याच प्रश्नाचा नव्याने कित्ता गिरवावा लागणार आहे. याबाबत कोयना ते अलमट्टी येथील पाणी विसर्गाच्या कामाचा अनुभव असलेले जलसंपदा विभागाचे निवृत्त अभियंता विजयकुमार दिवाण यांनी सांगितले की, ‘केंद्रीय जलनीती आयोगाने सादर केलेल्या अहवालातील जलसंचयविषयक शिफारशींची योग्य प्रकारे अंमलबजावणी केली तर महापुराची आपत्ती ओढवणार नाही. मे ते ऑगस्ट या चार महिन्यांत धरणातील जलसंचय किती होतो, याच्या स्पष्टपणे सूचना आहेत. त्याची अंमलबजावणी केली जात नाही. आता धरणांमध्ये प्रमाणापेक्षा अधिक जलसाठा असून तो धोकादायक ठरू शकतो. पाऊस पडेल की नाही याविषयी साशंकता असल्याने अतिरिक्त जलसंचय करून ठेवला जातो. अतिवृष्टी झाली की धरणातील साठा विसर्ग आणि अतिवृष्टी यामुळे महापूर येत राहतो. अलमट्टी धरणाची पाणी पातळी ते सांगलीतील पाणी पातळी याचा पुरेसा विचार झालेला नाही. पाणी फुगवटय़ाचा नेमका आणि कसा परिणाम होतो याविषयी अहवालात अचूकपणे मत नमूद केलेले नाही,’ असेही ते म्हणाले.
