ग्रामदैवत श्री सिध्देश्वर यात्रेला जिल्हा प्रशासनाची कोठेही आडकाठी नाही. यात्रेत होणाऱ्या विविध धार्मिक विधी परंपरेला एक इंचही धक्का लावला गेला नाही. परंतु यात्रेच्या नावाखाली कायदे नियम डावलले जाणार असतील तर ते रोखणे हे प्रशासनाचे कर्तव्य ठरते. हीच आपली भूमिका कायम असल्याचा निर्वाळा जिल्हाधिकारी तुकाराम मुंढे यांनी दिला आहे. पुढील महिन्यात होणाऱ्या ग्रामदैवत सिध्देश्वर यात्रेचा नियोजन आराखडा तयार करून तो राबविण्यावरून जिल्हा प्रशासन व सिध्देश्वर मंदिर समिती यांच्यातील वाद टोकाला गेला असून यात मंदिर समितीने आक्रमक भूमिका घेत जिल्हाधिकारी मुंढे यांच्या निषेधार्थ उद्या सोमवारी सोलापूर बंदची हाक दिली आहे. हे आंदोलन हाती घेताना मंदिर समिती व सोलापूरचे पालकमंत्री विजय देशमुख यांच्यासह विविध राजकीय, सामाजिक व धार्मिक संघटनांच्या नेत्यांनी जिल्हाधिकारी मुंढे यांच्यावर आडमुठेपणाचा, तब्बल नऊशे वर्षांची ऐतिहासिक परंपरा लाभलेल्या या यात्रेत विनाकारण, अवाजवी हस्तक्षेप करीत असल्याचा आणि सिध्देश्वर भक्तांच्या भावनांशी खेळत असल्याचा आरोप केला आहे. यात पालकमंत्री देशमुख यांच्यासह विशेषत विविध राजकीय पुढाऱ्यांनी अधिक रस घेतला आहे. त्यामुळे शहरातील वातावरण तापले आहे. या पाश्र्वभूमीवर रविवारी सायंकाळी जिल्हाधिकारी मुंढे यांनी एका पत्रकार परिषदेत आपली भूमिका स्पष्ट केली. यावेळी त्यांनी विविध कायदेशीर पुरावेही सादर केले. सुमारे पाच लाख भाविकांचा सहभाग असलेल्या सिध्देश्वर यात्रेत जेथे प्रचंड गर्दी उसळते, त्या होम मदानावर धुळीचे होणारे प्रदूषण रोखण्यासाठी चटई अंथरण्याची तसेच याच मदानावर आपत्कालीन व्यवस्थापनाचा भाग म्हणून पर्यायी रस्ता मोकळा ठेवण्याची प्रशासनाने केलेली सूचना मंदिर समितीने अमान्य केली आहे. याच मुद्दय़ावर वाद चिघळला आहे. यासंदर्भात बोलताना जिल्हाधिकारी मुंढे म्हणाले, गेल्या वर्षी या यात्रेत व्यापाऱ्यांनी आपापल्या दालनांसमोर चटई अंथरली होती. होम मदानावर चटई न अंथरता मदानावर टँकरने पाणी मारण्यात आले होते. तरीसुद्धा धुळीचे प्रदूषण दहा पटींनी वाढलेच होते. त्याचा तपशील मुंढे यांनी मांडला. पर्यावरण संरक्षण कायद्याचे पालन करण्यासाठीच यंदा यात्रा कालावधीत होम मदानावर चटई अंथरणे तसेच पर्यायी रस्ता मोकळा सोडणे हे शासनाच्या राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन कायदा २००५ नुसार बंधनकारक आहे. यातदेखील यात्रेत नंदीध्वज मिरवणुकीने होम मदानावर येतात, तो रस्ता तसेच शोभेच्या दारूची आतषबाजी होते, तो परिसर वगळून सुमारे ४० टक्के मदानावर चटई अंथरण्याची सूचना देण्यात आली तरी मंदिर समिती या सूचनांचे पालन करण्यास तयार नाही. प्रशासनाने यात्रेत हस्तक्षेप केला नाही. परंपरेलाही बाधा आणली नाही. मात्र कायद्याचे उल्लंघन होऊ न देणे, हीच बाधा असेल आणि कायद्याच्या राज्याची संकल्पना मान्य नसेल तर तो मंदिर समितीचा प्रश्न आहे, असेही मत मुंढे यांनी व्यक्त केले. यात जिल्हा प्रशासनाबद्दल विशेषत वैयक्तिक आपल्याविषयी जाणीवपूर्वक चुकीचे आरोप करून दिशाभूल केली जात असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. सिध्देश्वर मंदिर समितीने १९१२ सालच्या न्यायालयीन निकालाचा संदर्भ देत यात्रेच्या दीड महिन्याच्या काळात परिसराची जागा मंदिर समितीच्या ताब्यात राहील. त्यात शासनाने ढवळाढवळ करू नये असे म्हटले असले तरी यात जागेचा वापर केवळ यात्रा भरविण्यासाठी करायचा आहे. यात्रेच्या नावाखाली या जागेवर दुकाने थाटण्याचा अधिकार मंदिर समितीला दिला नाही, असेही मुंढे यांनी स्पष्ट केले. यात्रेत येणाऱ्या विविध करमणुकीच्या साधनांवर शासनाच्या करमणूक कर १९२३ च्या कायद्यानुसार करमणूक कर वसूल करण्याच्या शासनाच्या अधिकृत सूचना असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
