जातपडताळणी निर्णयाने नगरसेवक पदावरील टांगती तलवार दूर कोल्हापूर : जातवैधता प्रमाणपत्र विहित कालावधीत सादर न झाल्याने कोल्हापूर महापालिकेतील २० नगरसेवकांवर गंडांतर आले होते , पण शासन कृपेने त्यांची सद्दी आता पुढेही सुरु राहणार आहे. थेट सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय असतानाही राज्य शासनाने जात वैधता प्रमाणपत्र घेण्याचा कालावधी वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाचे मुख्य सूत्रधार कोल्हापूरचे पालकमंत्री , राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील हे असल्याने त्यांच्यावर आज सर्वपक्षीय नगरसेवकांकडून कौतुकाचा वर्षांव करण्यात आला. सत्ताधाऱ्यांबरोबरच विरोधी नगरसेवकांनीही चंद्रकांतदादा यांना या निर्णयाचे श्रेय देत एकापरीने काम करणाऱ्याची बूज राखली. शासनाच्या या निर्णयाचा राज्यातील ग्राम पंचायतीपासून ते महापालिकेपर्यंच्या दहा हजाराहून अधिक सदस्यांना लाभ होणार असल्याने सर्वत्र 'गणपती पावला ' अशा स्वागतार्ह प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहेत . २४ ऑगस्ट हा दिवस राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थातील राजकीय समीकरणाला धक्का देणारा ठरला . याला कारण ठरले होते ते सर्वोच्च न्यायालयाचे एक निकालपत्र . पुणे जिल्ह्यातील भोर नगरपालिकेतील नगरसेविका मनीषा शिंदे यांनी जात वैधता प्रमाणपत्र मुदतीत सादर न केल्याने त्यांच्याविरुद्ध नेहा उलहालकर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केले होती. न्यायालयाच्या निकालाने शिंदे यांचे नगरसेवकपद रद्द झाले. त्यावर शिंदे यांनी उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. अशीच टांगती तलवार आपल्या डोईवर आल्याचे पाहून कोल्हापुरातील २० नगरसेवकांनी सर्वोच्च न्यायालयातील त्या खटल्याला आपले प्रकरण संलग्न केले . त्याचा निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाने ऑगस्ट महिन्यात २० नगरसेवकांचे पद रद्द ठरवले आणि कोल्हापूरला हादरा बसला . स्थानिक गडांना धोका सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निकालाची परिणती राज्याच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सुमारे १० हजाराहून अधिक सदस्यत्वाच्या अपात्रतेवर होण्याचा धोका निर्माण झाला होता. भाजपच्या ताब्यात असलेल्या पुणे महापालिकेपासून ते आष्टी ( बीड ) नगरपालिकेतील भाजपच्या नागरसेवकात सुद्धा चुळबुळ वाढीस लागली होती . राज्यातील एकजात साऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये राजकीय गणिते बदलण्याचा आणि अल्पकाळातच पोटनिवडणुकीला सामोरे जाण्याचा धोका उत्पन्न झाला होता . राज्यसरकारकडे मनधरणी ज्यांचे नगरसेवकपद रद्द झाले होते त्यांची तर पुरती झोप उडाली होती . त्यांच्या प्रतिस्पध्र्यांना भलताच चेव चढला . पोटनिवडणुकीचे वारे वाहू लागले . अशा वेळी कोल्हापुरातील सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्याकडे धाव घेतली . त्यांनी या नगरसेवकांना दिलासा देत, सरकार घाईने कोणतीही कृती करणार नाही; अशा शब्दात ग्वाही दिली . राज्यातील अनेक नगरसेवकही त्यांच्यासह मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना भेटून मनधरणी करू लागले . न्यायालयाचा निकालाचा दणका भाजपाच्याही सदस्यांना बसणार असल्याने शासनाने या प्रकरणाचा फेरविचार केला . आणि त्यातील त्रुटी दूर करणारा निर्णय आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेतला . गांगरून गेलेल्या नगरसेवकांना अचानक आनंदाचे भरते आले . कोल्हापुरातून तर दादांवर अभिनंदनाचा वर्षांव सर्वपक्षीयांतून होत राहिला . सातारा जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर असलेल्या दादांना दूरध्वनी करून अनेकांनी आभार मानले . विरोधकांकडूनही दादांचे अभिनंदन सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर कोल्हापुरातील सर्वपक्षीय नगरसेवकांना फटका बसला होता . त्यात सत्तारूढ काँग्रेस— राष्ट्रवादीच्या नगरसेवकांची संख्या सर्वाधिक ११ होती . सत्तेला तडा जाईल अशी स्थिती ओढवली होती . अशावेळी सर्वच पक्षाच्या नगरसेवकांच्या अपेक्षेला दादांकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला . आजचा याबाबतचा मंत्रिमंडळाचा निर्णय त्याचेच द्योतक आहे . त्यामुळे भाजपसह विरोधकांनीही दादांना या निर्णयाचे श्रेय देत चांगल्या कामात राजकारण नको असा संदेशही दिला . राष्ट्रवादीचे नगरसेवक प्रा . जयंत पाटील , स्थायी समितीचे माजी सभापती आदिल फरास ( विद्यमान सभागृहातील माजी महापौर हसिना फरास यांचे सुपुत्र ) यांनी चंद्रकांत पाटील यांच्यामुळे शासनाने हा निर्णय घेतल्याचे सांगत त्यांचे आभार मानले . तर, राष्ट्रवादीचे आमदार हसन मुश्रीफ यांनी आमच्या सत्ताकाळापासून राहिलेली जातवैधता प्रमाणपत्र मिळण्याचा कालावधी वाढवून शासनाने योग्य निर्णय घेतल्याचे सांगत मंत्रिमंडळाला धन्यवाद दिले . भाजपच्या नगरसेविका अश्विनी बारामते यांनी आपल्यावर ओढवलेले संकट आता दूर झाले असून त्याचे श्रेय दादांना असल्याचे नमूद केले .
