प्रकल्पबाधितांना नोकरीत सामावून न घेतल्याचा फटका कोल्हापूर : राज्यातील सर्वात मोठय़ा सहकारी दूध संघ असलेल्या गोकुळचा गोकुळ शिरगांव येथील दुग्धप्रक्रिया प्रकल्प तसेच येथील कार्यालयाचा विद्युत पुरवठा व पाणी पुरवठा दिनांक १ फेब्रुवारीपासून खंडित करण्याचा आदेश अपर जिल्हाधिकारी नंदकुमार काटकर यांनी दिले आहेत. प्रकल्पबाधित व्यक्तींना नोकर भारतीमध्ये सामावून न घेतल्याने ही कारवाई केली जात आहे. गोकुळची (कोल्हापूर जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघ) नोकर भरती हा नेहमीच वादाचा विषय बनला आहे. संचालकांच्या दृष्टीने हा लाखमोलाचा मलईदार व्यवहार असतो. मात्र, नोकर भरती करताना शासनाचे याबाबतचे आदेश धाब्यावर बसवण्याचे काम गोकुळने केले असल्याने ही कारवाई केली जात आहे. महाराष्ट्र महाप्रकल्पबाधीत व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम अन्वये राज्य शासकीय विभागासह सहकारी संस्थांच्या आस्थापनेवर वर्ग ३ व वर्ग ४ प्रवर्गातील सर्व सेवांमध्ये प्रकल्पबाधीत व्यक्तींच्या नामनिर्देशितांसाठी रोजगाराकरिता किमान ५ टक्के प्राथम्यकोटा आरक्षित केलेला आहे. या कायदेशीर तरतुदीच्या अनुषंगाने माहिती सादर करण्याची सूचना गोकुळचे कार्यकारी संचालक डी. व्ही. घाणेकर यांना देण्यात आली होती. त्यावर गोकुळने जिल्हाधिकारी कोल्हापूर व इतर यांचे विरुध्द उच्च न्यायालय येथे आव्हान याचिका दाखल केलेली होती. उच्च न्यायालयाने गतवर्षी १ फेब्रुवारी रोजी याचिकाकर्ते घाणेकर यांची याचिका फेटाळली होती. तसेच अपर जिल्हाधिकारी कोल्हापूर यांनी गोकुळ संस्थेविरुध्द कारवाई का करण्यात येऊ नये, याबाबतचा लेखी खुलासा सादर करण्याबाबत कार्यकारी संचालक यांना नोटीस देण्यात आलेली होती. हा खुलासा रास्त नसल्याने उपरोक्त प्रमाणे कारवाई करण्यात येत आहे. गोकुळवर अन्याय विद्युत पुरवठा व पाणी पुरवठा तोडण्याची कारवाई एकतर्फी आहे. गोकुळने शासकीय भाग भांडवल घेतले नसल्याने प्रकल्पग्रस्त नोकर भरतीचे नियम लागू होत नाही. जिल्ह्यात अन्य सहकारी संस्था अनेक असताना केवळ गोकुळबाबत कारवाई करण्याची भूमिका अनाकलनीय वाटते. सध्या, गोकुळची निवडणूक प्रक्रिया सुरु असून सहकार निबंधकांनी नोकर भरती करण्यास मज्जाव केला आहे. अशा स्थितीत आता नोकर भरती करता येणार नाही. या कारवाईबाबत पुणे सहकार आयुक्त आणि उच्च न्यायालय येथे दाद मागत आहोत.- रवींद्र आपटे, अध्यक्ष, गोकुळ
