दयानंद लिपारे

रासायनिक खतांचा बेसुमार वापर, घातक तणनाशके, कीटकनाशके यांच्या वापरामुळे शेती उत्पादने आरोग्यास अपकारक असल्याचा सूर आहे. यासाठी पर्यावरणीय रचना आणि जीवनचक्रास समजून घेऊन व रसायनांचा वापर टाळून केलेली सेंद्रिय शेतीची एकात्मिक शेतीपद्धती रूढ होत आहे. ऊसपट्टा म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या पश्चिम महाराष्ट्रात सेंद्रिय शेती मूळ धरू लागली आहे. राज्यात ५० शेतकऱ्यांचा एक असे बाराशेपेक्षा अधिक सेंद्रिय शेती गट कार्यरत झाले आहे.

white onion alibag marathi news
विश्लेषण: अलिबागचा पांढरा कांदा आजही भाव का खातो? उत्पादन किती? बाजारपेठ किती? वैशिष्ट्य काय?
mumbai high court on sawantwadi dodamarg wildlife corridor
विश्लेषण : सावंतवाडी-दोडामार्ग कॉरिडॉर पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील? न्यायालयाचा आदेश काय? होणार काय?  
Women officers and employees are fully responsible for voting stations where number of women voters is more than men
महिलांच्या हाती मतदान केंद्राची दोरी…
International Monetary Fund
विकास दराचे आठ टक्क्यांचे सातत्य २०४७ पर्यंत टिकेल; आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीचे कार्यकारी संचालक सुब्रमणियन यांचा दावा

देशात हरितक्रांती झाल्यानंतर मुबलक प्रमाणात धान्य उपलब्ध होऊ लागले. भारत हा शेतमाल निर्यात करणारा देश बनला. शेतमालाचे उत्पादन वाढवताना रासायनिक खत, तणनाशके- कीटकनाशके यांचा वापर उतरोत्तर वाढत गेला. याचे धोके दिसू लागल्यावर शेतीतील रासायनिक खते आणि कीटकनाशकांचा वापर कमी करून जमिनीचा पोत सुधारावा आणि उत्पादित मालाची प्रत सुधारावी यासाठी सेंद्रिय शेतीच्या विकासावर भर देण्यात आला आहे.

शाश्वत सेंद्रिय शेती अभियान

परंपरागत कृषी विकास योजना राबविण्यासाठी शासनाच्या कृषीविषयक विविध योजनांची पुनर्रचना करून त्या योजनांचे एकत्रीकरण करण्यात आले आहे. या अभियानांतर्गत सेंद्रिय शेतीसाठी सेंद्रिय गटनिर्मिती करणे व ग्राहकास विषमुक्त सेंद्रिय शेती उत्पादने उपलब्ध करून देणे, शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्च कमी करणे, शेतकऱ्यांचे आर्थिक उत्पन्न वाढविणे व जमिनीचा पोत सुधारणे इत्यादी सेंद्रिय शेतीचे मुख्य उद्देश ठेवण्यात आले आहेत. केंद्र आणि राज्य सरकारने शाश्वत सेंद्रिय शेती अभियान सुरू केले आहे. यासाठी प्रयोगशील शेतकऱ्यांना प्रोत्साहित केले जात आहे.

या योजनेला राज्यभरात चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. २०१६ मध्ये शासन निर्णय होऊन या उपक्रमाला अनुदानासह प्रोत्साहन देण्यात आले. यासाठी आरोग्य पत्रिका, सेंद्रिय गट शेती यासाठी शासन प्रोत्साहन देते आहे. अशा मालाला जादाचा भाव देण्यासाठीही शासनाच्या पातळीवरून प्रयत्न केले जात आहेत. यासाठी गट केले जातात; एका गटात ५० शेतकरी सहभागी असतात. राज्यात असे १२५८ गट कार्यरत आहेत. कोल्हापूर ३७ गटांच्या माध्यमातून सुमारे १५०० हजार एकर जमीन सेंद्रिय पद्धतीने कसली जात आहे. शेतकऱ्यांचा कल रासायनिक शेतीकडून पारंपरिक शेतीकडेच वाढतो आहे. तीन वर्षांसाठी एका गटाची बांधणी केल्यानंतर त्यांना आत्मा विभागाकडून सेंद्रिय शेती उत्पादनाचे प्रमाणपत्र दिले जाते.

हल्ली अन्नाबाबतीत लोकांमध्ये सजगता आली आहे. सेंद्रिय शेती उत्पादन विकत घेण्याचा कल वाढत आहे. महानगरासह ग्रामीण भागातही सेंद्रिय शेती उत्पादनाचा ग्राहक आहे. अशी उत्पादने घेणारा शेतकरी आर्थिकदृष्टय़ा सबळ बनत आहे. शासन या योजनेला सर्वतोपरी मदत करीत आहेच. शिवाय योजनेला शेतकरी व ग्राहक दोन्हींकडून मिळणारा प्रतिसाद समाधानकारक आहे, असे कोल्हापूर जिल्हा कृषी अधिकारी ज्ञानदेव वाकुरे यांनी सांगितले.

विषमुक्त अन्न म्हणून सेंद्रिय ऊस शेती उत्पादनांना मागणी आहे. याची बाजारपेठ वाढत असली तरी त्याला काही मर्यादा आहेत. निविष्ठा बाहेरून आणाव्या लागत नसल्याने खर्च कमी असून भावही चांगला मिळत असल्याने शेतकरी समाधानी दिसतो. पण व्यापक बाजारपेठ मिळणे, धान्य, भाजीपाला, कडधान्य असा सर्व प्रकारचा सेंद्रिय शेती सातत्याने आणि एकाच छताखाली मिळणे या मर्यादा आहेत. यातील काही शेतकरी खर्च व उत्पादन याची अवास्तव, चढवून माहिती देतात, अशा शब्दात शेती अभ्यासक रावसाहेब पुजारी यांनी सेंद्रिय शेतीच्या दुसऱ्या बाजूचे वास्तव अधोरेखित करतात.

सेंद्रिय उसाचा गोडवा

शासनाच्या योजनेशिवाय काही शेतकरी, समूह, संस्था, कारखाने यांनीही सेंद्रिय शेती कसण्यास सुरुवात केली आहे. काही कंपन्यांचा लौकिक राज्यभर आहे. शिरोळच्या दत्त सहकारी साखर कारखान्याने सेंद्रिय ऊस शेतीला पाठबळ दिले आहे. ‘प्रारंभी पाच शेतकऱ्यांनी २.४२ हेक्टर क्षेत्रातून ४११ मे. टन उसाचे उत्पादन घेतले. हा प्रयोग पाहून ५०० शेतकरी पुढे आले. त्यातील २२७ शेतकऱ्यांनी सहभाग घेऊन १०० हेक्टरमध्ये ९७४४ टन सेंद्रिय ऊस उत्पादित केला. त्याचे गाळप होवून ६ हजार क्विंटल सेंद्रिय साखरेचे उत्पादन झाले आहे, असे कारखान्याचे अध्यक्ष उद्यान पंडित गणपतराव पाटील यांनी सांगितले.