लोकांच्या प्रश्नांची दखल घेऊन कारवाई व्हावी, ही सामाजिक कार्यकर्त्यांची किमान अपेक्षा. पण या अपेक्षेला अव्हेरून सत्ताधारी आणि प्रशासनाने निष्क्रिय भूमिका घेतल्याने सामाजिक कार्यकर्त्यांला आत्मदहन करावे लागल्याची लांच्छनास्पद घटना श्रीमंतीचा तोरा मिरवणाऱ्या इचलकरंजी नगर परिषदेत घडली. सामाजिक कार्यकर्ते नरेश भोरे यांच्या आत्मदहनानंतर कोल्हापूर जिल्ह्यातील सामाजिक संघटना, कार्यकर्ते यांच्यातून संताप व्यक्त केला जात आहे, आंदोलनही केले जात आहे. आता सर्वपक्षीयांनी ‘भ्रष्ट इचलकरंजी नगरपालिका करावी’ या मागणीसाठी आंदोलन सुरू केल्याने जिल्हाधिकारी दौलत देसाई यांनी चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. पण या गुन्ह्यत प्रशासनाला गोवले जात असताना भोरे यांना अवमानित करणारे सत्ताधारी मात्र नामानिराळे राहिले असल्याने अर्धसत्यावर तपासाची दिशा असल्याने बडे मासे बिनदिक्कत नित्याचे व्यवहार करण्यास मोकळे राहण्याची शक्यता सामाजिक संघटना व्यक्त करीत आहेत. राज्याचे मँचेस्टर अशी ओळख असलेली वस्त्रनगरी इचलकरंजी ही श्रीमंत नगरपालिका म्हणून ओळखली जाते. नगरपालिकांमध्ये चालणारा गैरव्यवहार सर्वाना चांगलाच परिचित आहे. घरकुल प्रकरणातील घोटाळ्यात मंत्र्यांना शिक्षा झाल्याचा प्रकारही सर्वाना विदित आहे. मात्र, अशा अपवादात्मक घटना वगळता पालिकांमध्ये भ्रष्टाचार हाच जणू शिष्टाचार झाल्याचे चित्र आहे. त्याला इचलकरंजी पालिका अपवाद कशी असेल? उलट येथील प्रत्येक कामातील टक्केवारीचे प्रकरण इतके चर्चेत आहे की अण्णा हजारे समर्थकांसह अनेक आंदोलकांनी कोणकोणत्या कामात किती टक्केवारी घेतली जाते याचे दर फलक लावून थेट नगरपालिकेसमोर अनेकदा आंदोलन केले आहे. पण टक्केवारीने पन्नाशीओलांडली तरी चराऊ कुरणातील सर्वपक्षीय नगरसेवक ते नगराध्यक्ष आणि शिपाई ते मुख्याधिकारी या ढिम्म यंत्रणेला फरक पडला नाही, असे आंदोलक सांगतात. सत्तेत कोणताही पक्ष असो विधिनिषेधशून्य कारभाराची मालिका अव्याहतपणे सूरूच आहे. या व्यवस्थेनेच भोरे यांचा बळी घेतल्याची तक्रार आता कोल्हापूर जिल्ह्यातील सामाजिक संघटना करीत आहेत. खाबूगिरीचा बळी ज्या आरोग्य विभागाच्या कामामुळे भोरे यांच्यावर आत्मदहन करण्याची वेळ आली त्या एका विभागातील आर्थिक व्यवहार पहिले तरी भ्रष्ट व्यवहार कसा राजरोस सुरू आहे, याचे दर्शन घडते. साडे तीन लाख लोकसंख्येच्या इचलकरंजी नगरपालिकेचा ४ वर्षांपूर्वी स्वच्छतेचा ठेका अडीच कोटी रुपयांना दिला होता. नंतर तो साडे तीन कोटी रुपयांना दिला गेला. गतवर्षी साडे पाच कोटींवरून या वर्षी हीच ठेक्याची रक्कम साडेसात कोटी वर गेली आहे. यंदा सत्ताधाऱ्यांनी या कामात एक कोटी रुपये वाचवले असा डंका वाजवण्यास सुरुवात केली आहे. वास्तविक लोकसंख्या, हद्द आणि कचरा याचे प्रमाण वाढलेले नसताना त्याची ठेकारक्कम वाढवून घेऊन त्यातून मलिदा खाण्याचा कावा असून या विरोधात नगरसेवक शशांक बावचकर आणि सामाजिक संघटनांनी आवाज उठवला असला तरी परिणाम शून्य. खेरीज लोकांनी स्वच्छता कामाबाबत तक्रार केली तरी निराकरण होण्याऐवजी उद्धटपणा दाखवला जातो. भोरे यांस तर पालिकेतील सत्ताधारी कारभाऱ्यांनी अवमानित केले होते, त्यातून त्यांनी जिल्हा प्रशासनापर्यंतचे दरवाजे ठोठावले. तरीही बेदखल केल्याने अखेर आत्मदहन करून जीवनयात्रा संपवली. कोल्हापुरातील घरफाळा घोटाळाप्रकरणी महापालिका प्रशासना विरोधात सनदशीर मार्गाने न्याय मिळवण्यासाठी रास्ता रोको, धरणे आंदोलने, बेमुदत उपोषणे, जलसमाधी, आत्मदहन आंदोलने केली तरी प्रशासनाने त्यांची दखल घेतली नाही. या आंदोलनांनुसार पुढे बरेवाईट घडल्यास परिणामांची जबाबदारी प्रशासनावर राहील. त्याचे जिवंत उदाहरण इचलकरंजीतील घडलेली घटना आहे, अशी भूमिका कोल्हापूर शहर आणि जिल्हा नागरी कृती समितीने घेतली आहे. संतापाची लाट आत्मदहनाच्या घटनेनंतर इचलकरंजी येथील सामाजिक कार्यकर्त्यांमध्ये संतप्त भावना आहेत. कोल्हापूर जिल्ह्यातून याविरोधात आवाज उठत असून आंदोलनाची मालिका सुरू झाली आहे. ‘भोरे यांनी पालिकेच्या अत्यंत बेजबाबदार कार्यपद्धतीविरोधात आत्मदहन केल्याने वस्त्रगरीची लाज गेली आहे. पालिकेतील वाढता भ्रष्टाचार, प्रशासनाचा मुजोरपणा, अधिकाऱ्यांची मस्ती आणि सारे मिळून खाऊ ही विकृती या सर्व गोष्टी वाढत आहेत. याबाबत अनेक सामाजिक संस्था, संघटना सातत्याने आवाज उठवीत असूनही सत्ताधारी, प्रशासन मुजोरीनेच वागते. ‘आत्मदहनाला जबाबदार प्रत्येकावर मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करावा. नगरपालिका बरखास्त करून प्रशासक नियुक्त करावा’, अशी मागणी सर्वपक्षीय समता संघर्ष समितीच्यावतीने करण्यात आली, त्यासाठी निदर्शनेही केली गेली. शिवसेनेने शंखध्वनी आंदोलन केले.
