नऊवरून २० टक्क्यांपर्यंत नेण्यासाठी सरकारी पातळीवर उपाययोजना राज्याच्या औद्योगिक विकासात महिलांचा सक्रिय सहभाग वाढण्यासाठी राज्य शासनाने प्रयत्न सुरू केले आहेत. सध्या ९ टक्के असलेले प्रमाण दुपटीहून काहीसे अधिक म्हणजे २० टक्के करण्याचा निर्धार उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी व्यक्त केला असून त्यासाठी राज्याचे महिला उद्योग धोरण तयार करण्यात आले. सुमारे ६५० कोटी रुपयांची तरतूद करीत महिला उद्योगासाठी सोयी-सुविधा देणारा शासन आदेशही काढला आहे. यामुळे उद्यम क्षेत्रात आघाडीवर असलेल्या महाराष्ट्राची औद्योगिक वाढ होण्याबरोबरच महिलांची टक्केवारी वधारण्यास मदत होणार आहे. मात्र, यासाठी महिला उद्योग धोरणात काही लवचीकता आणण्याची मागणी महिला उद्योजिकांकडून होत आहे. शिवाय, शासनाकडून जाहीर केलेला महिला उद्योजिकतेचा आकडा फसवा असल्याने तो २० टक्क्यांपर्यंत जाणे हेच मुळी आव्हान असल्याचे सांगितले जात आहे . देशाच्या प्रगतीत औद्योगिक विकासाचे स्थान महत्त्वाचे मानले जाते. भारताची औद्योगिक प्रगती गेल्या काही दशकांमध्ये वाढीस लागली असून त्यात महाराष्ट्राचा क्रमांक नेहमीच वरचा राहिला आहे. पुरोगामी चेहऱ्याच्या महाराष्ट्रात औद्योगिक पटलावर पुरुषाचे वर्चस्व राहिले आहे. हे चित्र बदलून पुरुषांच्या बरोबरीने महिलांनीही उद्योग क्षेत्रात उतरून नाव कमवावे, अशी अपेक्षा राज्य शासनाने बाळगली आहे. त्यासाठी गतवर्षी १४ डिसेंबर रोजी राज्यातील महिला उद्योजकांसाठी विशेष धोरण जाहीर केले. सध्या भारतामध्ये महिला परिचालित उद्योगांचे प्रमाण १३.८ टक्के असून, महाराष्ट्रात ते फक्त ९ टक्के आहे. नव्या धोरणाद्वारे ही टक्केवारी २० टक्क्यांपर्यंत सुधारण्यासाठी राज्याचे हे महिला उद्योग धोरण तयार करण्यात आले आहे. महिला उद्योजकांचे प्रश्न उद्योग क्षेत्र हे सुरुवातीपासून पुरुषप्रधान राहिले आहे. महिलांचे समाजातील स्थान, व्यवसाय सुरू करण्यासाठी अपुरे स्रोत, आधुनिक तांत्रिक व व्यवस्थापकीय ज्ञानाचा अभाव, गुंतवणूक साहाय्य, परवडण्याजोगा व सुरक्षित व्यावसायिक जागांचा अभाव इत्यादी महिला उद्योजकांपुढील आव्हाने आहेत. या अडचणी दूर होऊन राज्याला सर्वात जास्त महिला उपक्रम असलेले राज्य बनविणे, महिला उद्योजकांच्या वाढीसाठी राज्यात आश्वासक व्यावसायिक वातावरण निर्माण करणे, तांत्रिक व आर्थिक साहाय्य पुरवून राज्यातील महिलांना अधिक रोजगाराच्या संधी निर्माण करणे हा उद्देश घेऊन शासनाकडून महिला उद्योजकांबाबत पुढचं पाऊल पडत आहे. प्रोत्साहित करणारे महिला उद्योग धोरण एक महिला उद्योजक झाली तर ती अनेक महिलांना रोजगार देऊ शकते, असा व्यापक विचार करून राज्य सरकारने हे धोरण तयार केले आहे. त्यानुसार महिला उद्योजकांना भरीव लाभ मिळणार आहेत. २५ लाख ते ५० लाख रुपयांपर्यंत अनुदान, ५० टक्के व्याज राज्य सरकार भरणार, राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनांत सहभागासाठी आर्थिक मदत केली जाणार आहे. या सर्व योजनांचा शासनाच्या तिजोरीवर ६४८ कोटी ११ लाखांचा भार पडणार आहे. या धोरण-सवलतीमुळे राज्यातील महिला उद्योजकांच्या टक्केवारीत दुपटीने वाढ होईल, असा विश्वास उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी व्यक्त केला आहे. महिला उद्योजिका प्रमाणाचा आकडा फसवा? महिला उद्योजिकांकरवी चालवल्या जाणाऱ्या उद्योगांचे प्रमाण राज्यात फक्त ९ टक्के असल्याचे शासनाचे म्हणणे आहे. ही टक्केवारी २० टक्क्यांपर्यंत सुधारण्यासाठी शासन प्रयत्नशील असल्याचे सांगितले जाते. मात्र, उद्योग क्षेत्रातील जाणकारांच्या मते शासनाचा हा आकडा फसवा असून तो वास्तवापेक्षा खूप आहे. स्वत: महिला उद्योग चालवण्याचे प्रमाण ३- ४ टक्केही नसावे. बँकांची व्याज सवलत, शासकीय अनुदानादी लाभ आदींसाठी महिलांच्या नावाने नोंदणीपत्र घेऊन त्यांना स्वाक्षरीचे मानकरी बनवले जाते, असे निरीक्षण कोल्हापूर चेम्बर्स ऑफ कॉमर्सचे माजी अध्यक्ष आनंद माने यांनी नोंदवले. खरेच केवळ महिलांकरवी चालवल्या जाणाऱ्या उद्योगाचा हिस्सा २० टक्क्यांपर्यंत वाढवणे हे मोठे आव्हान आहे, असेही त्यांनी नमूद केले. तर, या आकडेवारीच्या खोलात न जाता विश्वकर्मा फौंड्रीच्या संचालिका साक्षी जाधव यांनी नवे धोरण महिलांना प्रोत्साहन देण्यास पूरक ठरेल असे सांगितले. उद्योगात महिला सक्षमीकरणाला संधी मिळत राहिली पाहिजे. तुम्हीही उद्योग क्षेत्रात नाव कमावू शकाल, अशी भूमिका शासन, समाजाकडून घेतल्यास २० टक्क्यांचे उद्दिष्ट पूर्ण होऊ शकेल, अशी खात्री त्यांनी व्यक्त केली. कोल्हापूर जिल्हा उद्योग केंद्राचे सरव्यवस्थापक सतीश शेळके यांनी महिलांचे प्रमाण ९ पेक्षाही अधिक असल्याचे नमूद केले. उद्योगाची मालकी पुरुषांकडे असली तरी तो चालवताना कुटुंबातील महिलांचे योगदान आणि प्रमाणही वाढत आहे. पण त्याची नोंद कागदोपत्री नसते, पण ते गृहीत धरता महिलांमधील उद्योजकतेचे प्रमाण लक्षणीयरीत्या वाढते आहे, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. धोरणातील उणिवा महिला उद्योग धोरण जाहीर करताना शासनाने वास्तव लक्षात घेणे गरजेचे असल्याचे महिला उद्योजिकांचे म्हणणे आहे. महिला कामगारांची संख्या वाढण्यासाठी शासनाने ५० टक्के महिला कामगार असलेल्या उपक्रमांना प्रोत्साहनासाठी पात्र ठरवण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, अवजड तसेच रात्रपाळीत चालणारे काम या ठिकाणी महिलांना काम देण्यात अडचणी आहेत. १०० टक्के भागभांडवल असेल, अशी कंपनी पात्र राहण्याची अट शिथिल केली पाहिजे.
