दयानंद लिपारे महाराष्ट्रातील पहिले आणि गव्यासाठी प्रसिद्ध असणाऱ्या राधानगरी अभयारण्यासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी ११० कोटी रुपये खर्चाच्या पर्यटन विकास आराखडय़ाला मंजुरी देताना २५ कोटी रुपयांची तात्काळ तरतूद करण्याची घोषणा केली आहे. यामुळे निसर्गरम्य परिसर, प्राणी, दुर्मीळ वनस्पती, नानारंगी फुलपाखरे यांचे दर्शन पर्यटकांना घडणार आहे. मात्र निसर्गसंपदेची पायमल्ली करून पर्यटन आराखडा राबवू नये, असा इशारा पर्यावरणरक्षक देत आहेत. ‘पर्यटनासाठी पैसे आहेत; तर मग पुनर्वसनासाठी का नाही’, असे म्हणत स्थानिक प्रकल्पग्रस्तांनी विरोधाचे हत्यार उगारले असल्याने या पर्यटन प्रकल्पाला वादाची किनार लागली आहे. अतिसंवेदनशील क्षेत्र असलेल्या राधानगरी तथा दाजीपूर वन्यजीव अभयारण्याचा पर्यटनदृष्टय़ा विकास करण्यासाठी गेले काही वर्षे प्रयत्न सुरू होते. राधानगरीचे आमदार प्रकाश आबिटकर यांनी यासाठी पाठपुरावा केला होता. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी प्रस्तावाला सकारात्मक प्रतिसाद दिला. त्यातून गेल्या आठवडय़ात राधानगरी अभयारण्य पर्यटन आराखडा मंजूर करण्यात आल्याने समाधान व्यक्त करण्यात आले. कोल्हापूर जिल्हा प्रगत असला तरी विकासाच्या वाटा अद्याप राधानगरी, भुदरगड तालुका मतदारसंघात पोहोचल्या नाहीत. पर्यटन आराखडय़ामुळे येथील मोहक निसर्गसंपदेचे दर्शन पर्यटकांना घडेल. आराखडय़ात काय? आराखडय़ानुसार प्रामुख्याने शाहूकालीन बेनजीर व्हिला परिसर दुरुस्ती करून लेझर शो, हत्ती सफारी, हत्ती महाल परिसर दुरुस्ती करून साठमारी संग्रहालय, ध्वनी प्रक्षेपण करणे, राधानगरी धरण येथे नौकाविहार करणे, राऊतवाडी- रामनवाडी धबधबा परिसर सुशोभीकरण, राधानगरी येथे पर्यटन विकास महामंडळाचे विश्रामगृह बांधणे, राधानगरी व काळम्मावाडी धरण येथे बगीचा, शिवगड किल्ला दुरुस्ती, अभयारण्यातील दुर्मीळ वनस्पती, पशू-पक्षी व प्राण्यांकरिता संशोधन केंद्र, दाजीपूर येथे तंबू निवास बांधणे, वन विश्रामगृह बांधणे आदींचा कामांचा समावेश असेल. पर्यटनाला चालना देताना स्थानिकांना सामावून घेतले जाईल घेतले जाणार असल्याने त्यांचाही आर्थिक विकास साधला जाणार आहे. ही यातील जमेची बाजू म्हणता येईल. ‘पर्यावरणाची हानी होणार नाही याची काळजी घेत हा पर्यटन प्रकल्प राबवला जाणार आहे. यानिमित्ताने राधानगरी तालुक्यात पर्यटन वाढीस लागून दैन्य दूर होण्यास मदत होईल. पुनर्वसनाचे प्रश्न गतीने मार्गी लावले जातील,’ असे मत आमदार आबिटकर यांनी व्यक्त केले. विरोधी सूर राधानगरी अभयारण्यामध्ये पर्यटन प्रकल्प राबवण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर या भागातील प्रकल्पग्रस्त विरोध करण्यासाठी संघटित होत आहेत. प्रकल्पग्रस्तांच्या प्राथमिक बैठकीमध्ये ‘आधी पुनर्वसन केले जावे; मग पर्यटन आराखडा राबवला जावा,’ अशी मागणी करतानाच ‘अन्यथा कायदा हातात घ्यायला वेळ लागणार नाही’ असा इशाराही दिला आहे. पर्यावरण अभ्यासक उदय गायकवाड यांनी प्रकल्पग्रस्तांची मागणी रास्त असल्याचे सांगत त्यांच्या लढय़ाला पर्यावरणप्रेमींचे पाठबळ राहील, असे सांगितले. ‘राष्ट्रीय अभयारण्य मानवरहित असणे अपेक्षित आहे. तरीही तेथे नियमांची पायमल्ली करून अट्टहासाने पर्यटन राबवणे गैरलागू आहे. पर्यटन, मनोरंजन या बाबी मुळात वन विभागाच्या कामकाजाचा भाग नाही. महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाकडून प्रस्ताव गेला असता तर काहीएक चर्चा करता आली असती. केंद्र पातळीवरही या प्रकल्पाच्या मान्यतेला मिळण्याबाबत प्रश्नचिन्ह आहे. त्याबाबतही कोणाशी संवाद साधला गेला नाही. पर्यटन आराखडय़ाचे पर्यावरण मूल्यांकन झालेले नाही. तरीही पर्यटन प्रकल्प राबवण्यासाठी शासनाकडे कोटय़वधीचा निधी असेल तर शेजारच्याच काळमावाडी (दूधगंगा) धरणग्रस्तांचे अद्याप पुनर्वसन का रखडले आहे याचे उत्तर द्यावे लागेल. राधानगरीतील प्रकल्पबाधितांच्या वाटय़ाला हीच उपेक्षा वाटय़ाला येऊ नये आणि संपन्न वनसंपदेचे रक्षण व्हावे यासाठी याला विरोध केला जाईल,’ असे त्यांनी स्पष्ट केले. पर्यटन पर्यावरणाच्या मुळावर? राधानगरीमध्ये पर्यटनाला चालना मिळणार यात तथ्य असले तरी निसर्ग अभ्यासकांनी याला विरोध केला आहे. राधानगरी अभयारण्याच्या अतिसंवेदनशील भागांमध्ये पर्यटकांना आणण्याची संकल्पनाच तेथील वन्यजीवांच्या मुळावर आणणारी आहे. राऊतवाडी- रामणवाडीसारख्या धबधब्यांच्या ठिकाणी स्थानिकांनी हुल्लडबाज पर्यटकांना येण्यास बंदी घातली आहे. जलपर्यटन खुलवताना या बाबी लक्षात घेतल्या पाहिजेत. अनियंत्रित पद्धतींने अभयारण्याच्या गाभा भागात पर्यटकांना खुलेआम सोडणे हे जंगल रक्षणाच्या मूळ हेतूंना बाधा आणणारे आहे. गवा, प्राणी दर्शन करायचे असेल तर संरक्षित भाग वगळता बाजूच्या क्षेत्रामध्येही हे करता येणे शक्य आहे. याचा विचार केला पाहिजे. वन्यजीवांना धोका पोहोचून पर्यटन आराखडा हे धोक्याला निमंत्रण देणारे आहे, असा इशारा वनस्पती अभ्यासक डॉ. मधुकर बाचुळकर यांनी दिला आहे.
