|| दयानंद लिपारे आंतरराष्ट्रीय स्मारक, जन्मस्थळाचा विकास रखडला राजर्षी शाहू महाराजांच्या नगरीत शाहूच उपेक्षित असे चित्र करवीरनगरीत सद्य:स्थितीत दिसत आहे. कोल्हापूरच्या विकासात राजर्षी शाहू महाराजांचे अमूल्य योगदान आहे. समाजातील प्रत्येक घटकाच्या विकासासाठी प्रयत्न करताना त्यांनी सामाजिक, आर्थिक, कला या सर्व क्षेत्रांमध्ये मोठे योगदान दिले आहे. पण, याच लोकराजाच्या स्मृती जतन करताना त्यांच्याच नगरीत कमालीची हेळसांड होऊ लागली आहे. त्यांचे आंतरराष्ट्रीय स्मारक कासवगतीनेही पुढे सरकण्यास तयार नाही. शाहू जन्मस्थळ विकासाचा गेली बारा वर्षे खेळखंडोबा सुरू आहे. छत्रपती शाहू महाराज यांचा जन्मदिवस राज्यभर सामाजिक न्याय दिन म्हणून आज, मंगळवारी साजरा केला जात असताना शाहूंना त्यांच्याच नगरीत कधी न्याय मिळणार, असा प्रश्न शाहूप्रेमींना अस्वस्थ करत आहे. कोल्हापूरला आधुनिकतेचा चेहरा मिळवून दिला तो राजर्षी शाहू महाराजांनी. सामाजिक उत्थान, कलाश्रय, स्वातंत्र्यलढय़ाला योगदान, राधानगरी धरणाची उभारणी, शाहू छत्रपती स्पिनिंग अ‍ॅण्ड विव्हिंग मिलची स्थापना, शाहुपुरी व्यापारपेठेची स्थापना, गुळाच्या बाजारपेठेची निर्मिती, शेतकऱ्यांच्या सहकारी संस्थांची स्थापना, शेतकऱ्यांना कर्जाची सोय, असे उपक्रम त्यांनी आपल्या संस्थानात केवळ राबवले नाहीत तर ते कमालीचे यशस्वीही करून दाखवले. अशा या रयतेच्या राजाचा नामोल्लेख केल्याशिवाय कोल्हापुरातील कोणताही कार्यक्रम पार पडत नाही. शाहू स्मरणाला मोठी राजकीय किंमतही करवीरनगरीत आहे. त्यामुळे शाहू महाराजांविषयी आपल्याला काही भव्य-दिव्य करायचे आहे, अशी घोषणा करणे हा याच राजकारणाचा भाग. त्याला प्रत्येक वेळचा सत्ताधारी जागत आला आहे. त्यास फुले- शाहू-आंबेडकरांची जपमाळ ओढणारी काँग्रेस-राष्ट्रवादी असो की आजचे सत्ताधारी भाजप-शिवसेना यापैकी कोणीही अपवाद नाही. उभय काँग्रेसला आपले पुरोगामित्व सिद्ध करण्यासाठी आणि भाजप-सेनेला आपल्यावरील जातीयवादाचा शिक्का पुसण्यासाठी शाहू महाराजांसाठी भरीव काही करीत असल्याचा देखावा सातत्याने करावा लागतो. त्यासाठी शाहूंचे आंतरराष्ट्रीय स्मारक आणि शाहूंचे जन्मस्थळ ही दोन उदाहरणे पुरेशी ठरावीत. तपाचा कालावधी लोटला तरी शाहू जन्मस्थळ आकाराला येतच आहे आणि काँग्रेसने केलेल्या आंतरराष्ट्रीय स्मारक घोषणेला जागीच ठेवण्याचे काम भाजप-शिवसेनेने चालवले आहे. सरकार बदलले, कूर्मगती कायम आपल्या संस्थानात औद्योगिक वाढ व्हावी, यासाठी शाहू महाराजांनी १९०६ साली शाहू छत्रपती स्पिनिंग अ‍ॅण्ड विव्हिंग मिलची स्थापना केली. पुढे ती राज्य वस्त्रोद्योग महामंडळामार्फत चालवली जाऊ लागली. २७ एकर जागेत राज्य वस्त्रोद्योग महामंडळाने तेथे गारमेंट पार्क उभारणीचा निर्णय घेतला. पण, या गिरणीचा अखरेचा भोंगा वाजल्यानंतर येथे राजर्षीच्या स्मारकाची चर्चा सुरू झाली. शाहूंचे आंतरराष्ट्रीय स्मारक उभारणीचा निर्णय तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी नागपूर विधिमंडळात जाहीर केला. मार्च २०१३ मध्ये पालकमंत्री हर्षवर्धन पाटील स्मारक समितीचे अध्यक्ष बनले. राजर्षी शाहू महाराजांचे आंतरराष्ट्रीय स्मारक उभारण्याचा निर्णय घेऊन पाच वर्षे उलटली. या काळात ना काँग्रेसने काही भरीव केले ना विद्यमान भाजप-शिवसेनेने त्यात भर घातली. १६९ कोटींच्या आराखडय़ास मान्यता देण्यात आली. त्यातील पहिला टप्पा ६० कोटी रुपयांचा असून, त्याचा छदामही अद्याप वापरात आलेला नाही. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने पहिल्या टप्प्यासाठीचे अंतिम दर निश्चित केले नसल्याने गाडे हलण्यास तयार नाही. दुसरीकडे स्मारक प्रकल्पाची रक्कम वाढत आहे. सरकार बदलले म्हणून कामाच्या पद्धतीत बदल होताना दिसत नाही. अडचणी माहीत असूनही त्यावर तत्परतेने उपाययोजना का केल्या जात नाहीत, असा शाहूप्रेमींचा सवाल आहे. अरबी समुद्रातील छत्रपती शिवाजी महाराजांचे स्मारक, मुंबईतील इंदू मिल परिसरात साकारले जात असलेले डॉ. बाबासाहब आंबेडकर स्मारक यासाठी दाखवली जाणारी गतिमानता शाहूंच्या स्मारकासाठी दाखवली जात नसल्याचा कोल्हापूरकरांचा आजवरचा अनुभव आहे. स्मारकासाठी नेमलेल्या समितीच्या जिथे बैठकाच होत नाहीत तेथे ही वास्तू आकाराला येणे खूपच दूर. राज्यकर्त्यांची मानसिकता आणि एकूणच या कामाची कूर्मगती पाहता स्मारकाची वाट अंधारमय आहे. मंत्रालयात काम अडले.. शाहू मिलची जागा वस्त्रोद्योग महामंडळाच्या मालकीची आहे. ती हस्तांतरित करण्यासाठी महामंडळाला ६५ कोटी ७१ लाख रुपये ( २६ एकरासाठी ) बाजारभावाने देण्याचा निर्णय डिसेंबर २०१३ मध्ये घेण्यात आला. हा प्रकल्प कोल्हापूर महापालिका राबवणार असली तरी त्याची आर्थिक मदार राज्य शासनावर आहे. यामुळे महापालिकेने ही जागा विनामूल्य मिळावी, असा प्रस्ताव ६ जानेवारी २०१४ मध्ये राज्य शासनाकडे पाठवला. त्याच्या दुसऱ्या दिवशी तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री अतिथीगृहात बैठक झाली. त्यातील सूचनेनुसार वन व महसूल विभागाने याचा निर्णय घेण्यास कळवले. आता महसूल खाते जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्याकडे असूनही जागेबाबत तोडगा निघत नाही. दुसरीकडे, आधीच आर्थिकदृष्टय़ा मेटाकुटीला आलेल्या कोल्हापूर महापालिकेला जागा बाजारभावाने घेणे शक्य नाही. याबाबत नगर अभियंता नेत्रदीप सरनोबत यांनी शाहू मिलचा भूखंड महापालिकेकडे विनामूल्य हस्तांतरित होण्याच्या शासनाच्या निर्णयाची प्रतीक्षा आहे, असे सांगितले. ६५ कोटी रक्कम अदा करणे महापालिकेला शक्य नाही. शिवाय, मिलची काही जागा अन्य लोकांच्या वापरात असून याबाबतीही शासनाचा निर्णय प्रलंबित आहे. शाहू स्मारकाचे काम प्राथमिक अवस्थेत आहे, अशी कबुली त्यांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना दिली. एका तपाची रखडकथा कसबा बावडा येथील शाहू जन्मस्थळाची रखडकथा संताप आणणारी. राज्य सरकारने हे ठिकाण प्रेरणास्थळ म्हणून विकसित करण्याचे ठरवले असले तरी या कामाला गती देण्याची प्रेरणा शासनाला कधी येणार, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. गेल्या १२ वर्षांपासून कासवगतीला लाजवणारे हे काम आजही सुरूच आहे. कामाचा आराखडा अवघ्या दहा कोटींचा, पण तोही धड आकाराला आणता येईना. शाहू महाराजांच्या कामांच्या कार्याचे दर्शन व्हावे आणि नवीन पिढीली प्रेरणा मिळावी, असा हेतू या कामामागे होता. जन्मस्थळ परिसरातील मुख्य इमारतीसह कुस्तीचा आखाडा आणि इतर दालनांचे काम पूर्ण झाले आहे. सर्वच इमारतींच्या नूतनीकरणाचे काम शाहू काळाशी सुसंगत करण्याचा प्रयत्न आहे. पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी तीन वर्षांपूर्वी उपसमिती स्थापन केली. या उपसमितीने कामांच्या दर्जाबाबत प्रश्न उपस्थित केले. त्याचा फेरआढावा घातला जाऊन काही कामे नव्याने आकाराला आणली जात आहेत. वस्तुसंग्रहालय आणि शाहूंचे जीवन चरित्र उभारण्यासाठी १२ कोटी ४१ लाखांचा वाढीव निधी मंजूर केला आहे. शाहू जन्मस्थळ परिसरात अनेक ऐतिहासिक शिल्प उघडय़ावर पडल्याची बाब पुढे आली. त्यांचीच अवस्था अशी असेल तर एकूणच कामाचे भवितव्य काय असेल याचा दाखलाच त्यातून मिळत आहे. शाहूच्या वारसांना संसदेत नेऊन शाहू विचारांचा सन्मान करणाऱ्या राज्यकर्त्यांनी शाहूच्या क्रियाशील विचाराचा प्रसार करण्यास कधी वेळ मिळणार, हा प्रश्न सध्या तरी अनुत्तरित आहे.
