करवीरनगरीचे जलवैभव असलेल्या रंकाळा तलावाच्या प्रदूषण मुक्तीसाठी झालेल्या राष्ट्रीय सरोवर प्रकल्प एकच्या आठ कोटी रुपयाच्या खर्चाची व प्रस्तावित प्रकल्प दोनच्या १२५ कोटी रुपयाच्या प्रकल्पाची तपासणी गुजरातमधील महाराजा सयाजीराव विद्यापीठ बडोदा यांच्या पर्यावरण विभागातील तज्ज्ञांच्या समिती मार्फत करण्याचे आदेश देत त्याचा अहवाल १६ जानेवारीपर्यंत लवादापुढे ठेवण्याचा आदेश राष्ट्रीय हरित लवादाच्या न्या. व्ही.आर.किंगावकर व तज्ज्ञ सदस्य अजय देशपांडे यांच्या खंडपीठाने सोमवारी केली. कोल्हापूर येथील नागरिक सुनील केंबळे यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर आज सुनावणी झाली.
महापालिकेतर्फे वकील धैर्यशील सुतार यांनी वालचंद महाविद्यालयाने ही चौकशी करण्यासंदर्भात इच्छा दर्शवली नाही तसेच त्यांचे मानधन हे वाढीव आहे. तसेच निरी ह्या संस्थेची सुद्धा फी भरमसाठ असल्याने एकदा महापालिकेने मोठी रक्कम खर्च करून प्रकल्प अहवाल तयार केला आहे, त्यामुळे पुन्हा एकदा प्रस्तावित १२५ कोटीच्या आराखडय़ाच्या चौकशी साठी मोठी रक्कम खर्च करणे म्हणजे सार्वजनिक पशाचा अपव्यय असल्याचे लवादास सांगितले. त्यामुळे इतर पर्यायावर विचार लवादाने करावा अशी विनंती केली.
त्यावर लवाद समोर उपस्थित असलेल्या विरेल शहा ह्या गुजरात सरकारच्या वकिलांना लवादाने पाचारण केले व त्यांना गुजरातमधील सयाजीराव विद्यापीठ इच्छुक आहे का, ह्यासंबंधी विचारणा करण्यास सांगितले व सुनावणी १५ मिनिटानंतर ठेवली. त्यावर वकील शहा यांनी बडोदा येथील महाराजा सयाजीराव विद्यापीठ (एम यु विद्यापीठ) करू शकते असे लवादास सांगितले. त्यावर सुतार यांनी जर हे विद्यापीठ वाजवी फी आकारून करणार असेल तर हरकत नसल्याचे सांगितले. त्यावर लवादाने रंकाळा प्रदूषण मुक्तीच्या दोन्ही झालेल्या व प्रस्तावित प्रकल्पाची चौकशी ह्या विद्यापीठाने करावी असा आदेश पारित केला व याचिका सुद्धा निकाली काढली.
सुतारांचे विशेष कौतुक
महापालिकेचे वकील धर्यशील सुतार यांचे ह्याकामी अतिशय वाजवी व रंकाळा तलाव प्रदूषण मुक्तीसाठी विधायक भूमिका घेतल्याबद्दल आदेशात कौतुक केले. त्यांनी केलेल्या विशेष प्रयत्नांचे सुद्धा खासकरून कौतुक केले.

Eight housing projects on track due to Central government Swamih fund
राज्यातील रखडलेल्या गृहप्रकल्पांना संजीवनी! केंद्राच्या ‘स्वामीह’ निधीमुळे आठ प्रकल्प मार्गी
mumbai, chembur, govandi, Redevelopment project, cheat case, builder paras dedhia , Three Months Imprisonment, Contempt of Court, crime, marathi news,
चेंबूरगोवंडीतील पुनर्विकास प्रकल्पांमधील अनेकांच्या फसवणुकीचा आरोप, विकासकाला अटक
Pune, ring Road Project, farmers, financial complaint, Land Acquisition, Collector Issues Warning, government Officers,
पुणे : ‘रिंगरोडचे भूसंपादन करताना तक्रारी आल्यास…’ जिल्हाधिकाऱ्यांची तंबी
Appointment of financial institution
विरार-बोळींजमधील घरांच्या विक्रीसाठी वित्तीय संस्थेची नियुक्ती