सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश वीज चोरी प्रकरणी इचलकरंजीतील भाजपचे आमदार सुरेश हाळवणकर यांच्या दोषत्वाला स्थगिती देण्याच्या उच्च न्यायालयाच्या आदेशावर सर्वोच्च न्यायालयाने तीव्र नापसंती व्यक्त केली आहे. स्थगिती देण्याच्या आदेशावर मुंबई उच्च न्यायालयाने सहा महिन्यात दोषमुक्तीचा फेरविचार करावा, असा आदेश दिला आहे. याबातची माहिती याचिकाकत्रे बालमुकुंद व्हनुंगरे यांनी शुक्रवारी येथे पत्रकार परिषदेत दिली. या वेळी त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाच्या प्रति पत्रकारांना सादर केल्या . आमदार हाळवणकर यांच्या मालकीचा कोरोची (ता. हातकणंगले) येथे गणेश उद्योग समूह आहे. या यंत्रमाग कारखान्यातील वीज मीटरमध्ये फेरफार करून लाखो रुपयांची वीज चोरी केल्याप्रकरणी सुरेश हाळवणकर व त्यांचे भाऊ महादेव हाळवणकर यांना विशेष तथा जिल्हा सत्र न्यायालयाने मे २०१४ मध्ये दोषी ठरविले. या दोघा बंधूंना तीन वर्षे सक्तमजुरी व दहा हजार रुपये दंडाची शिक्षा न्यायाधीश ए. ए. शहापुरे यांनी ठोठावली. त्याविरोधात हाळवणकर यांनी उच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. न्यायालयाने त्यांच्या दोषत्वाला स्थगिती देणारा निर्णय दिला होता . या निर्णयाच्या विरोधात व्हनुंगरे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. न्यायमूर्ती अरूण मिश्रा व न्यायमूर्ती मोहन एम. शांतागोडर यांच्या खंडपीठापुढे ४ जानेवारीला सुनावणी झाली. या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने हाळवणकर यांच्या दोषत्वाला स्थगिती देण्याच्या उच्च न्यायालयाच्या निकालाबाबत नापसंती व्यक्त करत सहा आठवड्यात स्थगितीचा फेरविचार करावा, असे आदेश दिले, असे व्हनुंगरे यांनी सांगितले. सामाजिक अपराध वीज चोरी हा सामान्य गुन्हा नसून गंभीर सामाजिक अपराध असल्याचे सांगत दोषत्वास स्थगिती देता येणार नाही. भावाचे नावे हाळवणकर यांनी केलेला भाडे करार नोंदणीकृत नाही. दोषत्वातून मुक्त होण्यासाठी केलेला बनाव असल्याचे अ‍ॅड. अंकुर गुप्ता व अ‍ॅड. प्रवीण सटाले यांनी न्यायालयात मांडल्याचेही व्हनुंगरे यांनी माहिती दिली.
