कोल्हापूर जिल्ह्यातील पाणी टंचाई लक्षात घेता उद्योगांचा पाणी पुरवठा २५ टक्क्यांनी कपात करण्यात यावा. पिण्याच्या पाण्यास सर्वोच्च प्राधान्य देत राधानगरी धरणातील एक टी.एम.सी.पाणी पिण्यासाठी राखून ठेवावे, तर उर्वरित पाणी रोटेशन पध्दतीने सिंचनासाठी उपलब्ध करून द्यावे अशी सूचना पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी केल्या. जिल्ह्यातील पाणी आरक्षणासंदर्भात जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित बठकीत पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील बोलत होते. बैठकीस जिल्हाधिकारी डॉ. अमित सनी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी अविनाश सुभेदार, उपजिल्हाधिकारी विवेक आगवणे, पाटबंधारे विभागाचे अभियंता विजय पाटील, तसेच सर्व विभाग प्रमुख उपस्थित होते. पाऊस जरी एक जूनला सुरू होणार असला तरी १५ जूनपर्यंत उपलब्ध असलेले पाणी पुरविणे आवश्यक आहे. त्यासाठी पाण्याच्या प्रत्येक थेंबाचे नियोजन करावे असे सांगून पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील म्हणाले, गेल्या ५० वर्षांत पहिल्यांदाच जिल्ह्यात अशी स्थिती निर्माण झाली आहे. जिल्ह्यातील ११३ गावात पाणी टंचाई घोषित केली असून आवश्यक त्या ठिकाणी प्रशासनामार्फत विंधन विहिरी घेण्यात येतील. मात्र, या ठिकाणी लोकसहभागातून पाण्याची टाकी बसविण्यात यावी व पाण्यासाठी उसळणारी महिलांची झुंबड टाळण्यासाठी या टाकीला नळ बसवून पाण्याचे वितरण करावे असे आवाहन त्यांनी केले. कासारी प्रकल्पावर सद्या असलेली दहा दिवसांची उपसाबंदी ८ दिवसांवर आणण्याचा निर्णय या बठकीत घेण्यात आला. ही उपसाबंदी केवळ सिंचनासाठी असल्याचेही पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी यावेळी स्पष्ट केले. पाटबंधारे विभाग आणि ग्रामीण पुरवठा विभाग यांनी पाणी उपसाबाबतच्या रोटेशनचे योग्य नियोजन करावे. मात्र, पिण्यासाठी पाणी उपलब्ध करून देण्याबाबत सूक्ष्म आराखडा तयार करावा. उपसाबंदी कालावधीत अनधिकृतपणे आकडे टाकून सिंचनासाठी पाणी उपसा करणाऱ्यांवर कडक कारवाई करण्याचे आदेश विद्युत विभागाला देण्यात आले. जिल्ह्यातील औद्योगिक कारखान्यांनी पाणी बचत करावी. या पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या आवाहनास प्रतिसाद देऊन महाराष्ट्र औद्योगिक विकास मंडळ आणि कारखान्यांनी २० टक्के पाणी कपात सुरू केली आहे. त्यांना लागणारे २७ एमएलडी उपसा २२ एमएलडीवर आणण्यात आल्याचे यावेळी सांगण्यात आले. अशीच भूमिका इतर सर्व घटकांनी स्वयंस्फूर्तीने राबवावी असे आवाहनही पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी केले. पंचगंगेतील पाणी कमी झाल्याने प्रदूषण वाढण्याचा धोका वाढला आहे. त्यामुळे कोणत्याही औद्योगिक घटकाने प्रक्रिया न करता सांडपाणी नदीत सोडू नये. तसे आढळल्यास त्यांच्यावर प्रदूषण नियंत्रण मंडळामार्फत कठोर कारवाई करण्याच्या सूचनाही पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिल्या. इचलकरंजी नगरपालिकेने संभाव्य टंचाई विचारात घेऊन पिण्याच्या पाण्याचा सूक्ष्म आराखडा तयार करण्याचे निर्देशही या बठकीत देण्यात आले.
