पश्चिम महाराष्ट्रातील १४१ सहकारी यंत्रमाग संस्थांची थकबाकी वसुली मार्चपूर्वी करण्यात येणार आहे. त्यासाठी सोलापूर येथील प्रादेशिक वस्त्रोद्योग विभागाच्या अधिकाऱ्यांचे पथक बुधवारी इचलकरंजीत दाखल झाले असता त्यांना इचलकरंजी परिसरातून दोन कोटी रुपयांची वसुली करून देण्याचे पश्चिम महाराष्ट्र यंत्रमाग सहकारी संस्था महासंघाने मान्य केले. या वेळी वस्त्रोद्योग विभागाचे सहायक संचालक शरद रणपिसे यांनी अपुऱ्या प्रमाणात थकबाकी भरणाऱ्या संस्थांवर कारवाई करणार असल्याचे स्पष्ट केले. तसेच अर्धवट प्रकल्पाची उभारणी करून शासकीय निधीचा गरवापर केलेल्या संस्थांवर फौजदारी कारवाई सुरू असल्याचे सांगितले. दरवर्षी मार्च महिनाअखेर शासनाने अर्थसाहाय्य केलेल्या सहकारी यंत्रमाग संस्थांची थकबाकी वसुली सुरू होते. यंदा त्याची सुरुवात आज झाली. इचलकरंजी पॉवरलूम असोसिएशनच्या सभागृहात झालेल्या बठकीत सहायक संचालक रणपिसे, महासंघाचे मार्गदर्शक अशोक स्वामी, अध्यक्ष सुनील तोडकर, सुरेश पाटील, बापू तेरदाळे, आर. के. पाटील आदींनी याबाबत चर्चा केली. रणपिसे यांनी सोलापूर कार्यालय अंतर्गत येणाऱ्या ३६० सहकारी संस्थांना शासनाने सुमारे ३०० कोटी रुपयांचे अर्थसाहाय्य केले आहे. त्याची व्याजासह थकबाकी सुमारे ४५० कोटी रुपये आहे. मार्च १५ पर्यंत२८ कोटी रुपयांची वसुली झाली आहे. या वर्षी सहकारी यंत्रमाग संस्थांनी अधिकाधिक थकबाकी भरण्याचे आवाहन त्यांनी केले. यंत्रमाग सहकारी संस्था अंतर्गत असणारे यंत्रमाग, सायिझग, प्रोसेसर्स, ऑटोलूम संस्था या सर्वाना मंदीची झळ बसली आहे, असे स्पष्ट करून स्वामी व तोडकर यांनी इचलकरंजी भागातून २ कोटी रुपयांची वसुली करून देण्यासाठी प्रयत्नशील राहू, असे सांगितले. अद्यापही सोसायटय़ांना अर्थसाहाय्य यंत्रमाग सहकारी संस्थांना अर्थसाहाय्य करण्याची शासनाची योजना बंद झालेली नाही, असे स्पष्ट करून रणपिसे म्हणाले, योजनेचा अर्थसाहाय्याचा ढाचा बदलण्यात आलेला आहे. अल्पसंख्याक व मागासवर्गीय यांना ५ टक्के स्वभांडवल तर अन्य संस्थांना १० टक्के स्वभांडवल, राज्य शासनाचे ४० टक्के हे पूर्वीप्रमाणेच असून, आता एनसीडीसीऐवजी वित्तीय संस्थेकडून ६० टक्के कर्ज संस्थाचालकांना उपलब्ध करून घ्यावे लागणार आहे. या प्रकारे प्रस्ताव दिल्यास त्यास शासन निश्चितच मंजुरी देईल असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
