दयानंद लिपारे इथेनॉल खरेदीदर वाढवत साखर कारखानदारीला दिलासा देणाऱ्या केंद्र सरकारने यंदा साखर निर्यातीचे अनुदान नाकारल्याने साखर उद्योगात निराशा पसरली आहे. केंद्रीय अन्न व ग्राहक व्यवहारमंत्री पीयूष गोयल यांनी यंदा निर्यात अनुदान देण्याचा विचार नसल्याचे जाहीर केल्याने साखर निर्यात ठप्प होऊन साठेवाढीचा धोका व्यक्त केला जात आहे. दरवर्षी साधारण सप्टेंबरमध्ये साखर निर्यातीबाबतचे धोरण जाहीर होते. मात्र यंदा ऑक्टोबर उलटला तरी याबाबतचे धोरण जाहीर न झाल्याने आधीच साखर उद्योगात चलबिचल सुरू झाली होती. या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय मंत्री गोयल यांनी वरील वक्तव्य केल्याने यंदा साखरेच्या निर्यातीस अनुदान मिळणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. देशातील अतिरिक्त साखरसाठा कमी करण्यासाठी केंद्र सरकारने गेली दोन वर्षे निर्यातीला अनुदान दिले होते. अनुदानामुळे गेल्यावर्षी ६० लाख टन साखर निर्यात झाली होती. त्यासाठी केंद्र सरकारने प्रति क्विंटल १,०४९ रुपये अनुदान दिले होते. या निर्यातीमुळे देशांतर्गत साखरसाठा कमी होण्यास मदत झाली आणि या उद्योगावरचे संकट काही प्रमाणात कमी झाले. यंदा साखरेचे विक्रमी उत्पादन होणार आहे. मागील वर्षीचे साठे पडून असताना या नव्या विक्रमी उत्पादनाची त्यामध्ये भर पडणार आहे. करोना संकटामुळे गेले सहा महिने साखरेच्या उलाढालीवर मोठा परिणाम झाला आहे. जागतिक बाजारात साखरेचे दर पडले आहेत. या पार्श्वभूमीवर निर्यातीला बसणारा फटका साखर उद्योगाची चिंता वाढवू शकतो. बिहारसह काही ठिकाणी निवडणूक असल्याने केंद्र सरकारने यंदा साखर दरावर परिणाम करणारे निर्णय पुढे ढकलले असल्याचा एक मतप्रवाह आहे. निर्यात अनुदान दिल्यास नकळतपणे देशांतर्गत साखरेचे साठे कमी होऊन दर वाढण्यास मदत होते. मात्र याचा प्रतिकूल परिणाम मतदानावर होण्याच्या भीतीने केंद्राने अनुदानाचा निर्णय घेतला नसल्याचे सांगण्यात येते. मात्र बिहार निवडणुकीनंतर साखर विक्रीची आधारभूत किंमत वाढवण्याबरोबरच आणि निर्यात अनुदान पूर्ववत करण्याबाबतचा निर्णय घेतला जाऊ शकतो. - माधवराव घाटगे, संचालक, वेस्ट इंडिया शुगर असोसिएशन साठय़ाचे करणार काय? * यंदाचा साखर हंगाम सुरू होत असताना देशात १६० लाख टन साखर शिल्लक आहे. या हंगामातील साखर गृहीत धरता एकूण साठा ४१५ लाख टनांवर जाणार आहे. * देशात २६० लाख टन साखर विकली जाईल. उर्वरित शिल्लक साखरेचे काय करायचे? याची चिंता साखर उद्योगाला आहे. साठा कमी करण्यासाठी साखर निर्यात अनुदान हा पर्याय होता. * गेल्यावर्षी ६० लाख टन साखर निर्यात झाल्याने साठा कमी झाला होता. यंदा अनुदान दिले असते तर साठे कमी होण्यास मदत झाली असती, असे या क्षेत्रातील तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. आयातीमुळे दिवाळीत कांदादर नियंत्रणात पुणे : कांदा दरवाढ नियंत्रणात आणण्यासाठी केंद्र सरकारने इजिप्त, तुर्कस्तान, इराण येथून कांदा आयातीचा निर्णय घेतला. त्यामुळे परदेशातील कांदा दिवाळीत मोठय़ा प्रमाणावर उपलब्ध होणार आहे. त्याची प्रतवारी महाराष्ट्रातील कांद्याएवढी नसली तरी सामान्यांना कमी दरात हा कांदा मिळेल. तसेच मध्य प्रदेशपाठोपाठ राजस्थानातील कांद्याची आवकही सुरू झाल्यामुळे दर नियंत्रणात यायला सुरुवात झाली आहे.
