शासकीय विकासकामांसाठी एक रुपया खर्च करायचे ठरवले तर प्रत्यक्ष कामासाठी त्यातील १५ पसेच पोहोचतात, असा अनुभव तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी मांडत असत. त्यांच्या या विधानाचा त्यांच्याच विचाराच्या चेल्यांनी तंतोतंत वापर केल्याचे काळम्मावाडी नळपाणी योजनेतील विविध कामांच्या खर्चाच्या आकडय़ांवरून दिसत आहे. काळम्मावाडी पाणी योजनेतील जलवाहिनीकरिता काही ठिकाणी छोटे पूल बांधायचे असून २५ लाख रुपये खर्च अपेक्षित असताना त्यावर तब्बल अडीच कोटी रुपयांची उधळपट्टी केली जात आहे. खर्चाचे आकडे अवाच्या सवा फुगवून तुंबडय़ा भरण्याचा हा उद्योग योजनेच्या गुणवत्तेला मारक ठरण्याची शक्यता आहे. िशगणापूर नळपाणी योजनेप्रमाणे आणखी एक गळकी योजना कोल्हापूरकरांच्या माथ्यावर मारण्याबरोबरच ५०० कोटी रुपये ‘पाण्यात’ जाण्याची भीती व्यक्त होत आहे. कामाची मुदत संपून गेलेली ही सहावी पाणी योजना तरी पूर्ण होऊन मुखी शुद्ध पाण्याची धार पडणार का, हा प्रश्न साडेसहा लाख नागरिकांना सतावत आहे. सन २०१३ सालची आषाढी एकादशी. करवीरनगरीत ती साखर-पेढे वाटून साजरी करण्यात आली. याच दिवशी तब्बल ४२५ कोटी रुपये खर्चाच्या थेट काळम्मावाडी नळपाणी योजनेच्या मंजुरीचा उपवास दोन तपांच्या प्रदीर्घ कालावधीनंतर सुटला होता. अर्थात. तेव्हाही त्याला ‘ही योजना आपल्याच प्रयत्नाने मार्गी लागल्याचा’ श्रेयवादाचा रंग होताच. आता योजनेचे काम काहीसे पुढे सरकल्यावर नव्याने उफाळलेल्या वादाला तर गरकारभार, भ्रष्टाचार, तुंबडय़ा भरण्याचे उद्योग, सल्लागारांनी चालवलेली लूट यांच्याबरोबरीने राजकीय कुरघोडय़ाचे राजकारणही कारणीभूत ठरले आहे. योजना ५५ गावांमधून सुमारे ५२ किलोमीटर लांबीची व १८०० मिलिमीटर व्यास असलेली थेट पाइपलाइन योजना ५५ गावांतून जाणार आहे. तेथील नागरिकांच्या भूमिसंपादनास होणाऱ्या विरोधामुळे काम अनेकदा रखडले. विविध खात्यांची परवानगी लाल फितीत अडकली. कामाची गती संथ राहिली. जीकेसी इन्फ्रा ही हैदराबादची ठेकेदार कंपनी नबाबी आवेशात ‘जमेल तेव्हा, जमेल तितके’ या पद्धतीने काम करीत असल्याने कामाची मुदत संपून सहा महिने झाले तरी काम ३५ टक्क्यांच्या वर गेले नाही. सल्ला देण्यासाठी भरमसाट शुल्क आकारलेली युनिटी कन्सल्टंट ही कंपनी गांधारीच्या भूमिकेत वावरत असल्याने कामाचा दर्जा ढिसाळ झाल्याची उघड तक्रार शिवसेनेने केली आहे. खाबूगिरीला तोंड फुटले विकासकामे मंजूर करून त्याचे श्रेय बळकावण्याचा कोणत्याही शासनाचा प्रयत्न असतो खरा, पण त्यात सावधानता राखली नाही की त्याचे मातेरे कसे होते आणि खाबूगिरीला कसे पाय फुटतात हे या योजनेतील विविध कामांवर ‘पाण्यासारखा’ खर्च होणारा पसा पाहिला की लक्षात येते. यापकी पूल हे त्याचे प्रातिनिधिक उदाहरण ठरावे. यात एकंदरीत सहा पूल. एका पुलाचा खर्च २५ लाखाचा. पण प्रत्यक्षात तो दाखवला २० कोटी रुपये. याची रक्कमही उचलली गेली आहे. यावर ठेकेदार आणि सल्लागार कंपनीचे म्हणणे असे, की ‘ही रक्कम ढोबळमानाने धरली आहे. पुढील कामातून ती वजा केली जाईल.’ यात मुख्य प्रश्न आहे तो ठेकेदार, सल्लागार यांना आंधळेपणाने कोटय़वधींची देयके देणाऱ्या महापालिकेतील अधिकाऱ्यांच्या जागरूकतेचा. ठेकेदारांशी सलगी असलेली आणि अर्थपूर्ण व्यवहाराला चटावलेली ही यंत्रणा महापालिकेची तिजोरी पोखरून टाकत आहे, तर दुसरीकडे नगरसेवक ती लुटत आहेत. मुडदूस बाळ कोल्हापूर दौऱ्यावर आलेल्या मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांना थेट पाइपलाइनच्या मंजुरीच्या प्रश्नाला सातत्याने सामोरे जावे लागत होते. अशातच मंत्रालयात बसलेल्या अधिकाऱ्यांनी ही योजना अव्यवहार्य असल्याचा ठपका ठेवला होता. बाळ कसे जन्मणार याचे निदान त्यांनी केले होते, पण राजकीय डॉक्टरांच्या दबावामुळे अधिकाऱ्यांनी चूप राहणे पसंत केले. तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी ‘शासन आम्हाला चालवायचे असल्याने योजनेला मंजुरी कशी व कधी द्यायची हे आम्ही बघून घेऊ’ असे ठणकावून सांगत योजना रेटली. तर तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी त्याला मंजुरी दिल्यावर हसन मुश्रीफ-सतेज पाटील या तत्कालीन मंत्रिद्वयांना आनंदाचे भरते आले. तथापि, योजनेचे बाळ मुडदूस घेऊन जन्माला आल्याचे आता त्यातील एकूण गोंधळ, खाबूगिरी पाहता दिसून येत आहे. मुख्यमंत्र्यांकडून अपेक्षा या पाणी योजनेचा वाद आता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या दरबारात गेला आहे. प्रत्येक पशाचा चोख हिशोब हवा, असा आग्रह धरणारे मुख्यमंत्री या योजनेतील कोटय़वधींच्या खाबूगिरीला चाप लावणार का, यावर या योजनेचे भवितव्य आहे. अन्यथा गुणवत्तेशी फारकत घेतलेली ही कासवछाप योजना कालांतराने कोल्हापूरकरांच्या डोक्यावर गळकी गंगा पाझरत ठेवण्याचा धोका आहे. अपयशी पाणी योजना कोल्हापूर शहरासाठी शुद्ध व मुबलक पाण्याचा पुरवठा व्हावा यासाठी थेट पाइपलाइन योजना साकारली जावी, असे स्वप्न करवीरकर मोठय़ा अपेक्षेने पाहात होते. शहराच्या वाढत्या लोकसंख्येला पुरेसे पाणी पुरवण्यामध्ये आजवरच्या पाच योजना पुरेशा ठरत नव्हत्या. पहिल्या कळंबा योजनेपासून ते बािलगा, कसबा बावडा, िशगणापूर व ई-वॉर्डासाठीची िशगणापूर अशा ३२ वर्षांत पाच योजना राबवल्या गेल्या. अखेच्या िशगणापूर योजनेच्या कामाविरोधात जनआंदोलन पेटल्याने युती शासनाने शहाणपणाची भूमिका घेत या गळक्या योजनेचे काम जागीच थांबवले. थेट नळपाणी योजनेचा विषय १९९१ पासून चच्रेत होता. सुरुवातीला १५४ कोटी रुपये खर्च असणारी ही योजना आता ५०० कोटी रुपये खर्चाच्या पल्याड जाऊन पोहोचली आहे.
