दयानंद लिपारे

‘प्रगत जिल्हा’ ही कोल्हापूर जिल्ह्य़ाच्या प्रतिमेची प्रतिष्ठा आणखी वाढवण्यात कोल्हापूर जिल्हा परिषदेला पुन्हा एकदा यश आले आहे. केंद्र शासनाच्या महत्त्वाकांक्षी ‘स्वच्छ भारत अभियान’अंतर्गत जिल्हा परिषदेची आजवरची कामगिरी सरस ठरली आहे. कोल्हापूर जिल्हा परिषदेने ‘एक पाऊल स्वच्छतेकडे’ हे ब्रीद अंगीकारत केलेली कामगिरी राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करण्यापर्यंत गेली आहे. सामूहिक कार्यातून स्वच्छता अभियानासारखा उपक्रम यशस्वी होऊ शकतो याचा दाखला या उपक्रमाच्या यशस्वितेने दिला आहे.

सामाजिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक क्षेत्रात वेगवेगळे आधुनिक, समाजाभिमुख उपक्रम राबवत जिल्ह्य़ाने आपली पुरोगामी प्रतिमा जपली आहे. त्याचा प्रत्यय शासकीय कामकाजात ही दिसून येतो. कोल्हापूर जिल्हा परिषदेने स्वच्छ भारत अभियानात केलेली धवल कामगिरी याची साक्ष देतो. संत गाडगेबाबा ग्राम स्वच्छता अभियान, राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज अभियान यांसह अन्य उपक्रमांमध्ये कोल्हापूर जिल्हा परिषदेची कामगिरी लख्खपणे उजळणारी असल्याचे त्याला मिळालेल्या जनप्रतिसादापासून ते राष्ट्रीय पुरस्काराची मोहोर उमटवण्यातून अधोरेखित झाली आहे.

जिल्हा परिषदेच्या पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाच्या वतीने संपूर्ण जिल्ह्य़ात स्वच्छता अभियानाचे नानाविध उपक्रम राबवण्यात आले. जनसहभागाचा उत्तम प्रतिसाद मिळाला. विशेषत: शौचालय उभारणीच्या कामामध्ये जिल्हा परिषदेची कामगिरीही उल्लेखनीय स्वरूपाची आहे. हे काम जिल्हा परिषदेने अतिशय नियोजनबद्धरीत्या पार पाडले. यासाठी प्रचार, प्रसार या घटकास विशेष महत्त्व देण्यात आले. २ ऑक्टोबर २०१६ रोजी त्यातून कोल्हापूर जिल्हा हागणदारीमुक्त घोषित करण्यात आला. हे या प्रयत्नाचे यशाचे पहिले फलित. त्याची दखल घेऊन याच वर्षी केंद्रीय ग्रामीण विकासमंत्री नरेंद्र सिंग तोमर यांच्या हस्ते उत्कृष्ट कार्याबद्दल कोल्हापूर जिल्हा परिषदेचा सत्कार करण्यात आला. तर त्याआधीच्या वर्षी स्वच्छ सर्वेक्षणामध्ये कोल्हापूर जिल्हा देशात पाचव्या क्रमांकावर राहिला होता. २ ऑक्टोबर २०१७ रोजी या कार्याची नोंद घेऊन केंद्रीय पेयजल आणि स्वच्छता मंत्रालयाने ‘स्वच्छता दर्पण पुरस्कार’ दिल्याने कोल्हापूर जिल्हा या कार्यात देशात प्रथम स्थानावर असल्याचे अधोरेखित झाले. पुढच्या वर्षी कोल्हापूर जिल्हा स्वच्छ सर्वेक्षणामध्ये देशात अकराव्या तर राज्यात चौथ्या स्थानी राहिला. गतवर्षी स्वच्छ सुंदर शौचालय या उपक्रमात जिल्हा देशात द्वितीय स्थानी राहिला तर महाराष्ट्रामध्ये तो प्रथम स्थानी होता.

लोकचळवळीतून शौचालये रंगारंग

गतवर्षी शासनाच्या वतीने स्वच्छता अभियानाला लोकचळवळीचे स्वरूप दिले. त्यासाठी ज्या लाभार्थीना शौचालय बांधण्यासाठी अर्थसाहाय्य केले होते; त्यांनी घराप्रमाणे शौचालयाची निगाही राखली जावी, यासाठी प्रोत्साहित करण्यात आले. त्याकरिता स्वच्छ शौचालय रंगवण्याची स्पर्धाही घेण्यात आली. संपूर्ण जानेवारी महिन्यात राबवण्यात आलेल्या उपक्रमात जिल्ह्य़ात ४३ हजारावर शौचालये रंगवण्यात आली. तसेच साडेआठ हजार सार्वजनिक शौचालय, शाळा व अंगणवाडय़ांची शौचालयेही रंगवण्यात आली. त्यामुळे या रंगारंग उपक्रमांमुळे कोल्हापूर जिल्हा देशात दुसऱ्या स्थानी राहिला. केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत यांनी जिल्हा परिषदेचे तत्कालीन अध्यक्ष शोमिका महाडिक व जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमन मित्तल यांचा पुरस्कार देऊन सत्कार केला. स्वच्छता व पाणीपुरवठा विभागाच्या उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रियदर्शनी मोरे, जिल्हा कार्यक्रम व्यवस्थापक विजय पाटील यांनी स्वच्छताविषयक उपक्रम तळागाळात पोचण्यासाठी केलेले प्रयत्न उल्लेखनीय ठरले.

प्रगतीचा आलेख

२०११ च्या जनगणनेनुसार देशात ग्रामीण भागात ३७ टक्के कुटुंबांकडे शौचालयाच्या सुविधा होत्या. तर २०१३ मधील सर्वेक्षणानुसार हा आकडा ४० टक्के कुटुंबापर्यंत पोहोचला होता. त्यामुळे २०१९ पर्यंत सर्व कुटुंबांना शौचालय बांधून देण्याची मोहीम पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आखली. त्यासाठी निर्मल भारत अभियानअंतर्गत स्वच्छ भारत अभियान (ग्रामीण) सुरू केले. लाभार्थ्यांना वैयक्तिक शौचालयासाठी १० ऐवजी १२ हजार रुपये अनुदान दिले गेले. त्यासाठी केंद्र शासनाने ७५ तर राज्य शासनाने २५ टक्के वाटा उचलला. लोकसहभाग व वाढती मागणी याचा मेळ होऊन कोल्हापूर जिल्ह्य़ात हा उपक्रम यशस्वी ठरला असल्याचे याबाबतची आकडेवारी सांगते. सन २०१२ मध्ये पायाभूत सर्वेक्षण केले असता वैयक्तिक शौचालय बांधण्याचे उद्दिष्ट एक लाख पंधरा हजार इतके होते. आता ते एक लाख अकरा हजार इतके साध्य झाले आहे. ‘स्वच्छता भारत अभियानाला सातत्याने मिळालेले हे यश म्हणजे लोकसहभागाचे उत्तम उदाहरण आहे. जिल्हा परिषदेतील पदाधिकारी, अधिकारी, कर्मचारी तसेच पंचायत समिती, ग्रामपंचायती यांनी दिलेल्या योगदानातून हे साध्य झाले आहे. तथापि ही सुरुवात असून नव्याने समाविष्ट कामे गतीने पूर्ण करण्याला प्राधान्य राहील,’ असे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमन मित्तल यांनी ‘लोकसत्ता’ला सांगितले.