तात्यासाहेब कोरे वारणा सहकारी साखर कारखान्यावर ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची एफआरपी थकवल्याने सलग तिसऱ्या वर्षी जप्तीची करवाई करण्यात आली आहे. थकबाकीच्या एफआरपीवर १५ टक्के दराने व्याज या कारखान्याकडून जमीन महसुलाची थकबाकी समजून वसूल करण्याचे आदेश साखर आयुक्तांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले. थकीत एफआरपीच्या वसूलीसाठी कारखान्याने उत्पादित केलेली साखर, मोलेसीस आदी उत्पादनाची विक्री करावी. कारखान्याच्या जंगम व स्थावर मालमत्ता शासनाच्या नावाने नोंद करून त्याची जप्ती करून विक्रीतून येणारी रक्कम शेतकऱ्यांना देण्यात यावी, असे आदेश साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांनी सोमवारी कोल्हापूरचे जिल्हाधिकारी यांना दिले आहेत. वारणा सहकारी साखर कारखान्यांने सन २०१९-२० या गेल्या हंगामामध्ये सव्वा सहा लाख टन उसाचे गाळप केले. त्याची एफआरपी २८० कोटी रुपये इतकी आहे. या कारखान्यांने अद्यापही ३८ कोटी ७६ लाख रुपये एफआरपी थकवली आहे. साखर ऊस नियंत्रण कायद्यानुसार ही रक्कम विहित कालावधीत देण्यात आली नाही तर जमीन महसूलाची थकबाकी समजून (आरआरसी) कारवाई करण्याचे अधिकार साखर आयुक्तांना आहेत. माजी मंत्री विनय कोरे यांच्या नेतृत्वाखालील वारणा कारखान्यांनी एफआरपी अदा न केल्याने शेतकरी संघटनांनी तक्रार केली होती. त्यानुसार साखर आयुक्त गायकवाड यांनी आज वरील प्रमाणे आदेश दिले आहेत. वारणा साखर कारखान्यावर सलग तिसऱ्या वर्षी जप्तीची कारवाई झाली आहे.
