शिक्षणमंत्र्यांच्या पातळीवर घेतल्या जाणाऱ्या निर्णयात दांभिकपणा, पोकळपणा असल्याचे अलीकडे वारंवार दिसून येत आहे. त्यामुळे असे बरेच निर्णय मागे घेतले गेल्याचे दिसून आले आहे. लोकशाही राज्यात अशा प्रकारचा कारभार अयोग्य आहे, अशी टीका अखिल भारतीय मराठी साहित्यसंमेलनाचे माजी अध्यक्ष डॉ. श्रीपाल सबनीस यांनी शनिवारी येथे केली. त्यासाठी गाव-वाडय़ावरील प्रत्येक शाळा जगण्याबरोबरच शिक्षण क्षेत्रात अधिक सुधारणा होण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली. कदमवाडी-भोसलेवाडी येथे माझी शाळा, राजर्षी शाहू वाचनालय यांच्या वतीने डॉ. सबनीस यांचे ‘शिक्षण व्यवस्था आणि सांस्कृतिक भारताचे भवितव्य’ या विषयावर व्याख्यान आयोजित केले होते. या वेळी त्यांनी प्रचलित शिक्षण पद्धतीत निर्माण झालेल्या प्रश्नांवर मांडणी केली. त्यातील दोष निर्माण होण्यास राज्यकत्रे जबाबदार असल्याचा आरोप करून विद्यमान सरकारच्या कामकाज पद्धतीवर टीकात्मक आसूड ओढले. कर्मवीर भाऊराव पाटील, महात्मा फुले, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना पूर्वीच्या काळातील शिक्षण क्षेत्रातील मानदंड समजले जाते. त्यांच्या ध्येयवादाला आणि शैक्षणिक विचारांना सुसंगत अशी व्यवस्था सध्याचे राज्य सरकार करू शकत नाही हे सिद्ध झाले आहे, असा उल्लेख करून डॉ. सबनीस म्हणाले, गरिबांच्या मुलांना शाळा, महाविद्यालयात शिकणे अत्यंत कठीण झाले आहे. विद्यार्थ्यांची संख्या वाढत असताना सरकारचे शाळा बंद करण्याचे धोरण हे संविधान, मानवता याच्या बरोबरीने व्यक्तीच्या मूलभूत हक्काच्या विरोधी आहे. शिक्षण व्यवस्था मूल्यात्मक, लोकशाहीच्या गुणांनी युक्त आणि गरीब मुलांना केंद्रिभूत धरून असली पाहिजे . मात्र शासनाला गरिबांच्या मुलांची कदर नाही असे वारंवार दिसून येत आहे, असे निरीक्षण त्यांनी नोंदवले. शिक्षणाचे महत्त्व आणि त्याकडे पाहण्याचा सत्ताधाऱ्यांचा दृष्टिकोन याविषयी ते म्हणाले, शिक्षण हे नफेखोरीचे साधन नसून ती राष्ट्रासाठी केलेली गुंतवणूक आहे. चारित्र्य आणि चरित्राच्या निर्मितीची प्रक्रिया म्हणजे शाळा असते. ही शाळा, शिक्षण व्यवस्था जितकी समृद्ध असेल तितके नागरिकत्व हे प्रगल्भ होत राहते. कठीण परिस्थितीत देशाचे नेतृत्व हे अनेकदा महाराष्ट्राने केले आहे. पण राज्याचे नेतृत्व कुपोषित होत असेल तर पुढची पिढी महाराष्ट्राचे नेतृत्व करण्यासाठी समर्थ ठरू शकणार नाही. हे सांस्कृतिक पाप सध्याचे महाराष्ट्र सरकार करीत आहे असे मला प्रामाणिकपणे वाटते. वैचारिकदृष्टय़ा विरोध, मतभेद आणि आदर्श हा वेगळा मुद्दा असला तरी लोकशाहीला सुसंगत शिक्षणाची विकेंद्रित व्यवस्था महत्त्वाची असल्याचे त्यांनी सांगितले.
