16 September 2019

News Flash

सिद्धेश्वर मंदिर समितीच्या अडचणी वाढल्या…

भाडे वसुलीचे अधिकार मंदिर समितीला नाही तर महिपालिकेकडेच राहणार आहे. मंदिर समितीला हा झटका बसल्याचे मानले जात आहे

सोलापूरचे ग्रामदैवत श्री सिद्धेश्वर यात्रेसाठी होम मदान पुढील दीड महिन्यासाठी सिद्धेश्वर मंदिर समितीच्या ताब्यात देताना यात्रेत आपत्ती व्यवस्थापन आराखडय़ानुसार पर्यायी रस्ता मोकळा ठेवावाच लागणार आहे. एवढेच नव्हे तर यात्रेत थाटण्यात येणाऱ्या विविध दालनांपोटी भाडे वसुलीचे अधिकार मंदिर समितीला नाही तर महिपालिकेकडेच राहणार आहे. मंदिर समितीला हा झटका बसल्याचे मानले जात आहे.
ग्रामदैवत सिद्धेश्वर यात्रेसाठी आपत्ती व्यवस्थापन नियोजन आराखडा तयार करून अमलात आणण्यावरून जिल्हाधिकारी तुकाराम मुंढे यांच्याशी मंदिर समितीचे जोरदार खटके उडाले होते. यात आक्रमक पवित्रा घेत विशेषत: नऊशे वर्षांच्या परंपरेचा वारसा सांगत मंदिर समितीने मुंढे यांच्या विरोधात आंदोलन छेडले आहे. यात पालकमंत्री विजय देशमुख यांनीही मुंढे यांच्या बरोबर गेल्या वर्षभरात असलेल्या मतभेदाच्या पाश्र्वभूमीवर आंदोलनात उडी घेतली आहे. दरम्यान, पोलीस आयुक्त रवींद्र सेनगावकर व महापालिका आयुक्त विजय काळम-पाटील यांच्याबरोबर मंदिर समितीच्या पदाधिकारी व विश्वस्तांची बठक झाली. परंतु या बठकीत यात्रेच्या काळात आपत्ती व्यवस्थापन म्हणून होम मदानावर मार्केट पोलीस चौकी ते हरिभाई देवकरण प्रशालेपर्यंत नुकताच डांबरीकरण केलेला रस्ता पर्यायी रस्ता म्हणून मोकळा सोडावाच लागेल, असे पोलीस आयुक्त सेनगावकर यांनी स्पष्ट केले. पर्यायी रस्ता मोकळा सोडण्याची मंदिर समितीची अजून तयारी नाही. तर याच बठकीत पालिका आयुक्त काळम-पाटील यांनी कायद्याने यात्रेत थाटण्यात येणारया दालनांचे भाडे वसूल करण्याचा अधिकार मंदिर समितीला नसून हे भाडे पालिका वसूल करून शासनाच्या तिजोरीत जमा करणार असल्याचे स्पष्ट केले. त्यामुळे मंदिर समितीला फटका बसणार असल्याचे दिसून येते. तथापि, प्रशासनाबरोबर संवाद साधण्यात येणार असल्याचे मंदिर समितीचे अध्यक्ष धर्मराज काडादी यांनी सांगत लवकरच अनुकूल चित्र पाहावयास मिळेल, असा विश्वास व्यक्त केला आहे.
या पाश्र्वभूमीवर पालकमंत्री देशमुख यांची प्रतिष्ठा पणाला लागणार असून यात त्यांची मुत्सद्देगिरी सिद्ध होणार असल्याचे बोलले जात आहे.

First Published on December 16, 2015 3:38 am

Web Title: siddheshwar temple committee issues planning disputes