दयानंद लिपारे एकरकमी उसाची एफआरपी देण्याच्या कायद्यामध्ये बदल करण्याच्या हालचालींना गती आली आहे. पूर्वीप्रमाणेच ती तीन टप्प्यात देण्यासाठी बदल करण्याच्या दृष्टीने केंद्रीय पातळीवर हालचाली सुरू आहेत. त्याला राज्य शासन पाठबळ देत आहे. शेतकरी संघटनांनी विरोध केला असून राज्यातील आघाडी सरकारला शेतकरी संघटनांनी इशारा दिला आहे. ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना उसाची तोडणी झाल्यापासून १५ दिवसांमध्ये एफआरपी (रास्त आणि किफायतशीर दर) या केंद्र शासनाच्या कायद्यानुसार उसाची देयके देणे बंधनकारक आहे. अन्यथा त्यावर १५ टक्के व्याज आकारले जाते. त्यातही कसून झाल्यास साखर कारखान्यावर महसुली जप्तीची कारवाई होत असते. आधीच्या कायद्यात बदल २००९ पर्यंत ऊस दर नियंत्रण कायदा १९६६च्या खंड ३ मधील तरतुदीनुसार केंद्र शासन साखरेच्या प्रत्येक हंगामासाठी उसाकरिता ‘वैधानिक किमान भाव’ (एसएमपी) निश्चित करत असे. ऑक्टोबर २००९ रोजी त्यामध्ये दुरुस्ती करून ऊस उत्पादकांचा खर्च लक्षात घेऊन माफक नफा मिळण्यासाठी एफआरपीची तरतूद केली. प्रारंभीच्या काळामध्ये एफआरपीची अंमलबजावणी होत राहिली. पण नंतर मात्र त्यामध्ये अडचणी येत राहिल्या. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठतील साखरेच्या दरामुळे देशातील साखर दरावर परिणाम होऊ लागला. साखरेचे उत्पादन अधिक असल्याने अपेक्षित भाव मिळत नसे. साखरेची उचल होत नसे. यातून साखर उद्योगाचे अर्थकारण अडचणीत आल्यामुळे एफआरपी कायदा हा साखर कारखानदारीसाठी प्रतिकूल असल्याची प्रतिक्रिया कारखानदारांकडून उमटून कायद्यात सुधारणा केली जावी या मागणीला जोर धरू लागला. सर्वपक्षीय कारखानदार एकवटले काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे साखर कारखानदारी नेतृत्व असल्याने त्यांच्याकडून तर ही मागणी होत राहिली. मागील सरकारच्या काळात माजी मंत्री व आता राष्ट्रवादीत असलेल्या एकनाथ खडसे यांनी एफआरपी कायद्यात सुधारणा केल्याशिवाय साखर कारखाने सुरू ठेवणे अवघड असल्याचे मत व्यक्त केले होते. साखर कारखाने आणि शेतकरी यांच्या हिताचा सुवर्णमध्य साधण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली होती. गेल्या दोन-तीन हंगामांत ऊस उत्पादन खर्चापेक्षा साखर विक्रीचा दर कमी असल्याने साखर कारखान्यांचे नुकसान होत आहे. साखरेचे मुबलक उत्पादन झाल्याने विक्रीही कमी झाली आहे. साखर विक्रीसाठी प्रति क्विंटल २९०० वरून ३१०० रुपये दर केला तरी तो ही परवडत नसल्याचे कारखानदार सांगतात. नुकत्याच संपलेल्या हंगामात साखर उत्पादन आणि विक्री खर्च यामध्ये प्रति क्विंटल ५०० रुपये नुकसान होत असल्याचे साखर उद्योगातून सांगितले गेले. शिवाय, पैशांची उपलब्धता एकाच वेळी इतक्या मोठ्या प्रमाणात होत नाही. यामुळे पूर्वीप्रमाणे ऊस गाळप झाल्यानंतर ७० टक्के लगेचच, हंगाम संपल्यानंतर १५ टक्के आणि दिवाळीच्या वेळी उरलेली अशी विभागून द्यावी, असा प्रस्ताव पुढे आला आहे. यासाठी राज्य शासनाने साखर आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नियुक्त केली आहे. केंद्राच्या निती आयोगाने अशा प्रकारची शिफारस यापूर्वीच केली असल्याने पूर्वीप्रमाणे वैधानिक किमान भावाप्रमाणे उसाची देयके टप्प्याटप्प्याने मिळण्याची शक्यता आहे. साखर कारखानदारीचे अर्थकारण एफआरपी तीन टप्प्यांमध्ये देण्यामागील साखर कारखानदारांची आर्थिक स्थिती लक्षात घेणे गरजेचे आहे. साखर साठा मोठ्या प्रमाणात शिल्लक आहे. त्याची उचल होत नाही. दुसरीकडे एकरकमी एफआरपी देणे बंधनकारक आहे. यासाठी कायदा बदलण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न सुरू आहे पण हा मार्ग सोपा नाही. केंद्र शासनाने उसाचा खर्च अधिक नफा हे सूत्र ठेवले आहे. त्याप्रमाणे साखर उत्पादन, प्रक्रिया खर्च, व्यवस्थापन खर्च हे गणित लक्षात घेऊन साखर विक्रीचा दर ही निश्चित केला पाहिजे. ३१०० रुपये साखर विक्रीचा दर ३४०० रुपये करण्याचे मान्य करूनही केंद्र शासन त्याची अंमलबजावणी करत नाही. हे साखर कारखानदारीचे दुर्दैव आहे, असे मत सरसेनापती संताजी घोरपडे साखर कारखान्याचे संस्थापक, ग्रामविकासमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी सांगितले. शेतकरी संघटना आक्रमक एफआरपी कायद्यामध्ये बदल केल्यास त्याचे गंभीर परिणाम भोगावे लागतील, असा इशारा शेतकरी संघटनेने दिला आहे. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांनी एफआरपी कायदा केंद्र शासन रद्द करू पाहात आहे. त्याला राज्य शासनाने पाठिंबा दिल्यास ऊस उत्पादक शेतकरी महाविकास आघाडीचा डोलारा पत्त्याच्या बंगल्याप्रमाणे भुईसपाट करतील, असा इशारा दिला आहे.
