दयानंद लिपारे ऊसाला एफआरपीपेक्षा अधिक उचल मिळण्याची मागणी आणि साखर कारखान्यांना धड एफआरपी देण्यासाठी करावी लागणारी कसरत असा विरोधाभास सध्या निर्माण झाला आहे. साखर कारखानदार साखरेचे भाव केंद्र शासनाने वाढवून द्यावेत किंवा आर्थिक मदत करावी या मागणीप्रत येऊन पोहोचले आहेत. ऊस हंगाम सुरु झाला असला तरी अद्याप शासनाने याबाबतीत ठोस निर्णय घेतलेला नाही. अशावेळी नव्याने साखर निर्यात करण्याची संधी साधली पाहिजे, असे साखर अभ्यासकांचे मत आहे. साखर निर्यातीसाठी शासनाकडून अनुदान मिळणार असल्याने गाळात रुतलेल्या साखर कारखान्यांच्या अर्थकारणाला काही प्रमाणात दिशा मिळू शकते, असा दावाही केला जात आहे. साखर कारखानदार मात्र यातील अडचणींकडे बोट दाखवत असल्याने हा मार्ग तरी चोखाळला जाणार का याबाबत शंका निर्माण झाली आहे. यंदाच्या ऊस गळीत हंगामाला रडतखडत सुरुवात झाली आहे. साखर कारखान्यांना शॉर्ट मार्जिन सतावत आहे. शेतकऱ्यांना एफआरपी प्रमाणे देयके अदा करावी लागणार आहेत. देशातील, आंतरराष्ट्रीय बाजारातील साखरेचे दर घसरत आहेत. गेल्या हंगामातील मुबलक साखर साठा पडून असल्याने साखरगोदामे खचाखच भरली आहेत. शासनाच्या मदतीकडे डोळे लागले असले तरी लगेचच हात दिला जाईल असे चित्र नाही. अशा अनेक कारणांनी साखर कारखानदारीत प्रचंड अस्वस्थता दाटली आहे. यावर पर्याय म्हणून साखर निर्यातीचा मार्ग चोखाळण्याची गरज साखर अभ्यासकांकडून व्यक्त होत आहे. केंद्रीय अन्न मंत्रालयाने देशातील ५२८ साखर कारखान्यांना २५ लाख टन साखर निर्यात करण्यासाठी परवानगी दिली होती. मात्र, तितक्या प्रमाणात साखर निर्यात होऊ शकली नाही. त्यामुळे केंद्र शासनाने तीन महिन्यांची मुदत वाढवून दिली. साखर कारखानदारांना हे वर्ष संपेपर्यंत म्हणजे डिसेंबरअखेरीस साखर निर्यात करण्याची संधी आहे. तथापि उद्दिष्टांच्या २५ ते ३० टक्के ( सुमारे ५ लाख टन ) साखर विदेशात पोहोचू शकली आहे. याचा विचार करून आता या हंगामात कच्ची साखर निर्यात करणाऱ्या कारखानदारांना शासनाकडून अनुदान मिळणार आहे. साखर निर्यातीतील कारखानदारांच्या अडचणी साखर निर्यात केल्यास साखर कारखान्यांना भरीव अनुदान मिळणार असले तरी त्यात काही अडचणी आहेत. साखर कारखानदार बँकेचे कर्जदार असल्याने साखर निर्यात करता येत नसल्याचे साखर कारखानदारांचे म्हणणे आहे. याचे अर्थकारण उलगडून दाखवताना कोल्हापूर जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचे अध्यक्ष, सरसेनापती संताजी घोरपडे साखर कारखान्याचे संस्थापक आमदार हसन मुश्रीफ यांनी सांगितले की, ‘साखर निर्यात केल्यास कच्च्या साखरेचा दर क्विंटलला १९०० रुपये तर पांढऱ्या साखरेचा दर २१०० रुपये आहे. अनुदानातून प्रतिटन १२०० ते १३०० रुपये मिळणार आहेत. मात्र, कारखान्यांना कर्ज दिलेल्या बँका साखरेची रक्कम भरल्याशिवाय गोदामाबाहेर सोडण्यास तयार नाहीत आणि कारखान्यांकडे कर्जाची रक्कम भरण्यासाठी पैसे नाहीत. त्यामुळे साखर निर्यात करण्यामध्ये अडचण निर्माण झाली आहे. शिवाय, या हंगामातील साखर निर्यातीसाठी शासनाचे अनुदान मिळणार असल्याने काही तांत्रिक अडचणी आहेत. सध्या साखर उतारा सरासरी १० टक्के आहे. या उताऱ्याने गाळप झाले असल्याने एफआरपी कशी अदा करायची हा प्रश्न आहेच. ही अडचण दूर करण्यासाठी शासनाने साखर कारखानदारांना सॉफ्ट लोन पुरवले पाहिजे, अशी मागणी त्यांनी केली. यामुळे सरकारची भूमिका महत्त्वाची ठरणार आहे. निर्यातीला संधी १ साखरेचे उत्पादन कमी करण्याचा मार्ग म्हणून साखर निर्यातीकडे पाहिले जात आहे. मलेशिया, इराण, बांगलादेश, श्रीलंका, इंडोनेशिया आदी देशात साखर निर्यात करण्यासाठी वाव आहे. ‘जगात सर्वाधिक साखर निर्माण करणाऱ्या ब्राझीलने १०० लाख टन ऊस साखर उत्पादन करण्याऐवजी इथेनॉलकडे वळवण्याचे ठरवले आहे. २ जगात इथेनॉलचे दर वाढत असल्याने त्यांनी तो निर्णय घेतला आहे. परिणामी, ब्राझीलमध्ये यंदा साखरेचे उत्पादन कमी होईल, त्यांची साखर निर्यातही कमी होईल. याचा फायदा भारतीय साखर कारखान्यांनी घेतला पाहिजे असे मत साखर अभ्यासक विजय औताडे यांनी व्यक्त केले. ३ साखर निर्यातीतून कमी पैसे मिळणार असले तरी त्यासाठी शासन अनुदान देणार असल्याने ते भरून निघेल. शिवाय भारतातील साखरेचा साठा कमी झाला की भाव वाढण्यास मदत होईल, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. शासनाचा निर्यात प्रोत्साहनात्मक निर्णय साखरेचे दर स्थिर राहावेत यासाठी केंद्र सरकारला एकूण पन्नास लाख टन साखर निर्यात करायची आहे. साखर कारखान्यांना प्रतिटन १४० रुपये देण्याचा प्रस्ताव आहे. सागर किनारी भागात २५०० रुपये, तर अंतर्गत भागात ३ हजार रुपये वाहतूक अनुदान दिले जाणार आहे. विक्रमी उत्पादनामुळे घसरलेल्या दरांवर उतारा म्हणून केंद्र सरकारने असे पाऊल टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे. ५० लाख टन साखर निर्यात झाली तर देशांतर्गत साखरेचे दर वाढण्यास मदत होणार आहे. त्यापैकी वीस लाख टन साखर चीन खरेदी करण्याबाबत वाणिज्यमंत्री सुरेश प्रभू यांच्या उपस्थितीत भारतीय शुगर मिल्स असोसिएशन आणि चीन सरकार दरम्यान याबाबत करार करण्यात आला आहे. भारत-चीन देशांदरम्यानची व्यापारी तूट भरून काढण्यासाठीच्या प्रयत्नांचा हा एक भाग असून बासमतीनंतर चीनने भारताची साखर खरेदी केली आहे. कच्च्या साखरेच्या निर्यातीमुळे पांढऱ्या साखरेचे उत्पादन कमी होऊन बाजारात साखरेचे दर स्थिर राहतील. त्यामुळे ऊस उत्पादकांना एफआरपीचे पैसे मिळण्यास हातभार लागण्याची शक्यता असल्याने साखर उद्य्ोगाकडून या कराराचे स्वागत करण्यात आले.
