ऊस उत्पादक शेतक-यांना एफआरपीची रक्कम देता यावी यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी निर्णयांचा धडाका लावला असला तरी साखर उद्योगातून अद्यापही आíथक अडचणींचे कारण पुढे केले जात आहे. शासनाचा निर्णय होऊनही शेतक-याचा खिसा रिकामा राहण्याची शक्यता अधिक असल्याने शेतकरी संघटनांचे आंदोलन अपरिहार्य बनले आहे. एकूण घडामोडी पाहता या वेळच्या गळीत हंगामाला संघर्षाचे स्वरूप प्राप्त होण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. यंदाचा गळीत हंगाम सुरू होऊन महिन्याचा कालावधी होत आला तरी ऊस उत्पादक शेतक-यांना एफआरपीची रक्कम मिळाली नाही. ती देता यावी याकरिता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी मंत्रालयात बैठक आयोजित केली होती. बैठकीमध्ये काही महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. यंदाच्या साखर साठय़ावर ८५ टक्क्यांऐवजी ९० टक्के कर्जवसुलीची मर्यादा मंजूर करण्यात आली. १५ लाख मेट्रिक टन साखरेची निर्यात करून शेतक-यांना प्रतिटन ४५ रुपये अनुदान अदा केले जाणार आहे. या निर्णयांमुळे साखर कारखान्यांना प्रतिटन साडेतीनशे ते चारशे रुपये एफआरपी देण्यासाठी उपलब्ध होतील, असा शासनाचा दावा आहे. शासनाच्या म्हणण्यानुसार ऊस खरेदी कराच्या ७८० कोटी रुपये माफ केले जाणार आहेत. राज्य शासनाने एफआरपीसाठी प्रयत्न सुरू केले असले तरी साखर कारखाने मात्र एफआरपीप्रमाणे दर देण्याच्या मन:स्थितीत नाहीत. साखर कारखान्यांनी ऊस कर माफ, साखर मूल्यांकनात वाढ, साखर निर्यात अनुदान या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. पण याचवेळी एफआरपीप्रमाणे या वर्षी प्रतिटन २६०० ते २७०० रुपये देण्याकरिता सुमारे पाचशे ते सहाशे रुपये कमी पडतात असे साखर कारखानदारांचे म्हणणे आहे. साखर मूल्यांकनामध्ये वाढ करण्याच्या निर्णयामुळे ११५ रुपये अतिरिक्त मिळणार असले तरी साखरेचे दर अलीकडच्या काळामध्ये घसरत असल्याबद्दल त्यांनी चिंता व्यक्त केली आहे. दिवाळीच्या वेळी दर वधारले होते, पण आता ते पुन्हा घसरून २५०० रुपये क्विंटलवर आले आहेत. यामुळे साखर मूल्यांकनातून अपेक्षित रक्कम उपलब्ध होणार नाही असे त्यांचे म्हणणे आहे. साखर निर्यातीत अनुदान हा मुद्दाही साखर उद्योगाला त्रासदायक वाटत आहे. शासनाने ४० लाख टन साखर निर्यात करण्याचे ठरविले असून साखर कारखान्यांचे गेल्या तीन वर्षांतील साखर उत्पादनाची सरासरी ठरवून कोठा निश्चित केला आहे. त्यानुसार प्रतिटन ४५ रुपये अनुदान थेट शेतक-यांच्या खात्यामध्ये जमा होणार आहेत. तथापि, साखर कारखान्यांच्या कोठय़ापकी ८० टक्के साखर निर्यात झाल्यानंतर आणि इथेनॉलचे उत्पादन घेणार्या कारखान्यांनी ८० टक्के पुरवठा केल्यानंतरच अनुदानाची रक्कम मिळणार आहे. यामुळे ती रक्कम शेतकऱ्यांना तातडीने मिळणार नाही, तर ती हंगाम समाप्तीनंतर उपलब्ध होणार आहे. परंतु शेतकरी संघटनांनी एकरकमी एफआरपी मागितली असल्याने सध्या ही रक्कम कशी भागवायची याची विवंचना साखर उद्योगाला सतावत आहे. जानेवारी महिन्यानंतर साखरेचे दर वाढणार असल्याची कबुली साखर कारखानदार देत आहेत. पण, जानेवारीनंतर साखर विकल्यावर ही रक्कम हाती पडल्यानंतर शेतकऱ्यांची बिले अदा करण्याची त्यांची मानसिकता आहे. तूर्तास कारखानदारांकडून एफआरपी दिली जाणार नसल्याचे स्पष्ट होत आहे. राज्य व केंद्र शासनाने साखर उद्योग व शेतक-यांसाठी हिताचे निर्णय घेतले असतानाही साखर उद्योग आडमुठी भूमिका घेत आहे, असे शेतकरी संघटनांचे म्हणणे आहे. त्यासाठी शेतकरी संघटनांनी या आठवडय़ामध्ये साखर कारखानदारांच्या विरोधात आंदोलन सुरू करण्याची भूमिका घेतली आहे. खासदार राजू शेट्टी, रघुनाथदादा पाटील यांच्यासह सत्तेत असलेली शिवसेनाही एफआरपीची रक्कम कारखान्यांनी अदा करावी यासाठी आंदोलनात उतरणार आहे. डिसेंबरच्या मध्याला उसाच्या साखर पट्टय़ामध्ये ऊसदराचे युध्द आणखी तीव्र होण्याची चिन्हे दिसू लागली असून यामुळे कायदा, सुव्यवस्थेचा प्रश्नही निर्माण होण्याची भीती आहे.
