|| दयानंद लिपारे ‘वसंतदादा शुगर इन्स्टिटय़ूट’च्या आजच्या सभेकडे लक्ष :- राज्यातील साखर कारखान्यांचा गळीत हंगाम सुरू होऊन महिना उलटला तरी अद्याप ऊ स उत्पादक शेतकऱ्यांना अपवाद वगळता ‘एफआरपी’नुसार देयके मिळालेली नाहीत. आर्थिक संक टात सापडलेली साखर कारखानदारी यातून काय मार्ग काढणार यासाठी आता आजच्या ‘वसंतदादा शुगर इन्स्टिटय़ूट’च्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेकडे शेतकरी आणि कारखानदार यांचे लक्ष लागले आहे. या सभेत या आर्थिक संकटावर काही मार्ग काढण्यासाठी हालचाली होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. यंदा काही कारखान्यांनी नोव्हेंबर महिन्याच्या मध्यास हंगाम सुरू केला. त्यावर शेतकरी संघटनांनी ‘एफआरपी ’अधिक २०० रुपये द्यावेत मगच गाळप करावे, अशी मागणी करीत आंदोलने सुरू केली. सर्वाधिक गाळप करण्यात आणि दर देण्यात आघाडीवर असलेल्या कोल्हापूरसारख्या जिल्ह्यत दर किती द्यावा यावर चर्चेचे गुऱ्हाळ रंगले. अखेर किमान ‘एफआरपी’ अदा करण्याचा शब्द देऊ न गाळप सुरू केले. मात्र ऊसतोड होऊन ३ ते ४ आठवडे उलटले आहेत. तरीही पहिली ऊसतोड झालेल्या शेतकऱ्यांना अपवाद वगळता ‘एफआरपी’नुसार देयके मिळालेली नाहीत. ज्या साखर सम्राटांचे खासगी कारखाने आहेत त्यांनी ‘एफआरपी’ प्रमाणे देयके दिली आहेत, पण त्यांच्याच सहकारी साखर कारखान्यांनी मात्र पाठ फिरवली आहे. कोल्हापूर-सांगली जिल्ह्यत खासगी कारखान्यांनी एफआरपी अदा केली आहे. इतरांकडून अजून प्रतीक्षाच आहे. ‘याबाबत ठोस भूमिका तातडीने घेतली नाही तर आंदोलन करणार असल्याचे स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे प्रदेश अध्यक्ष प्रा. जालिंदर पाटील यांनी सांगितले. साखर कारखान्यांना अडचणीतून बाहेर काढून साखर उद्योगाला पुनरुज्जीवित करण्यासाठी कार्यक्षम कारखान्यांना मदत करण्याचे काम राज्य शासन करणार आहे. आर्थिक संकटात असलेल्या कारखान्यांची पुनर्रचना करण्याचा विचार सुरू आहे. नाबार्डशी बोलून मार्ग काढण्यात येईल,’असे सहकारमंत्री जयंत पाटील यांनी हिवाळी अधिवेशनात आश्वस्त केले आहे. ‘नव्या सरकारची ही भाषा जुन्या सरकार प्रमाणेच आहे. आता कर्जाची पुनर्रचना होईल. पण त्याच्या व्याजाचा बोजा पुन्हा कारखान्यांच्या डोक्यावर बसणार आहे. त्यातून ठोस असे काही सिद्ध होणार नाही,’ असे मत साखर अभ्यासक विजय औताडे यांनी मंगळवारी 'लोकसत्ताशी बोलताना व्यक्त केले. या पाश्र्वभूमीवर आजच्या ‘वसंतदादा शुगर इन्स्टिटय़ूट’च्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेकडे शेतकरी आणि कारखानदार यांचे लक्ष लागले आहे. या सभेत या आर्थिक संकटावर काही मार्ग काढण्यासाठी हालचाली होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. साखर कारखान्यांची अर्थकोंडी साखर कारखान्यांची आर्थिक स्थिती ढासळलेली आहे. पुढील दहा महिने खपेल इतकी साखर आधीच शिल्लक आहे. त्यात नव्या हंगामाच्या साखरेची भर पडू लागली आहे. साखर विक्री अपेक्षेच्या निम्म्याही प्रमाणात होत नसल्याने साखर कारखान्यांच्या तिजोरीत खडखडाट आहे. त्यामुळे ‘एफआरपी’ देण्यासाठी पैसा उभारायचा कसा असा प्रश्न कारखानदारांपुढे आहे.
