‘एफआरपी’ अदा करणेही अवघड; शेतकरी-कारखानदार यांच्यात वादाची चिन्हे साखर साठा व उलाढालीवरील नियंत्रण शासनाने उठवल्याने अडचणीत आलेल्या साखर कारखान्यांना दिलासा मिळेल, असे वाटत असताना साखर मूल्यांकनात झालेली घट आणि साखरेचे घटलेले दर यामुळे अडचणीत भर पडू लागली आहे. यंदाचा साखर हंगाम सुरू होताना ऊस उत्पादक शेतकरी आणि साखर कारखानदार यांना ‘अच्छे दिन’ येणार असे वाटत होते. पण, शासनाचे धोरण आणि साखर बाजारातील मंदावलेली स्थिती पाहता सर्वाचे तोंड कडू होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. यंदा उसाला एफआरपी अधिक २०० रुपये प्रतिटन दर देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मात्र, बदलत्या स्थितीत आता धड एफआरपीसुद्धा अदा करणे शक्य होणार नाही, अशी भीती साखर उद्योगातून व्यक्त होत आहे. यामुळे एन हंगामात पुन्हा ऊस उत्पादक शेतकरी- शेतकरी संघटना आणि साखर कारखानदार यांच्यात जुंपण्याची चिन्हे आहेत. साखर उद्योगात दरवर्षी काही ना काही अडचणी सतत निर्माण होत असतात. हे वर्ष त्यास अपवाद राहणार असे हंगामाच्या सुरुवातीला वाटत होते. साखरेचे वाढणारे दर पाहता साखर कारखानदार आणि शेतकरी दोघेही खूश होते. त्यामुळे दोघांनीही दिवाळी दणक्यात साजरी केली. उसाची पहिली उचल देण्याचा मुद्दा मदान गाजवण्यापूर्वीच थंडावला. नोव्हेंबरच्या मध्यात ऊस दराचा तोडगा काढताना एफआरपी हा निकष डोळ्यासमोर ठेवून ‘प्रतिटन एफआरपी अधिक २०० रुपये हा ‘कोल्हापूर पॅटर्नर्’ निश्चित करण्यात आला. राज्यात अन्यत्र हाच कोल्हापूर पॅटर्न बऱ्याच प्रमाणात स्वीकारला गेला. कोल्हापुरातील काही साखर कारखान्यांनी तर त्याहून अधिक दर देण्याची घोषणा करून शेतकऱ्यांचे तोंड आणखीनच गोड केले. मात्र, हा गोडवा आता कमी होण्याची शक्यता आहे.व्यापाऱ्यांना पाच हजार िक्वटल इतकाच साठा करण्याची मर्यादा घातली होती. आता ती निघून गेल्याने अगदीच ठप्प झालेल्या साखर मागणीला उठाव होईल, अशी आशा साखर कारखानदारांना आहे. तर, काही साखर कारखानदारांच्या मते शासनाने हा निर्णय हंगाम सुरू होण्यावेळी घेतला असता तर साखर विक्री वाढून कारखान्यांकडे पसा आला असता. त्यातून शेतकऱ्यांना एफआरपी अदा करणे सोयीचे झाले असते. आता साखर दर कमी झाल्याने बँकांनी साखर मूल्यांकन कमी केल्याने एफआरपी भागवायची कशी याचा पेच आहे. एफआरपीचे भवितव्य अडचणीत यंदाचा साखर हंगाम सुरू झाल्यावर साखर दर उत्तम असल्याने त्याआधारे साखर कारखानदारांनी एफआरपी देताना फारशी ताणाताणी केली नाही. उसाचे कमी झालेले प्रमाण आणि त्यातून साखर कारखानदारांची होणारी स्पर्धा या आणखी एका कारणाची किनार त्यास होती. त्यामुळे प्रतिटन एफआरपी अधिक २०० रुपये हा कोल्हापूर पॅटर्न निश्चित करण्यात आला. त्याही पुढे जात काही कारखान्यांनी आणखी दर देण्याची घोषणा केल्याने शेतकऱ्यांना दुसऱ्यांदा दिवाळी साजरी करण्याचा मोह झाला. पण, आता हा आनंद क्षणभंगुर ठरण्याची वेळ आली आहे. साखर हंगाम सुरू होताना साखर दर प्रतििक्वटल सुमारे ३४०० रुपये होता. आता त्यात घट होऊन तो सुमारे ३१०० रुपयांपर्यंत खालावला आहे. साहजिकच त्याचा परिणाम बँकाकडून होणाऱ्या साखरेच्या मूल्यांकनावर झाला आहे. हंगाम सुरू होताना तेव्हाच्या (प्रतििक्वटल सुमारे ३४०० रुपये) दरावर आधारित साखर मूल्यांकन केले गेले. आता ते ३१०० रुपये दर धरून केले जात आहे. ३१०० रुपयांच्या ८५ टक्के रक्कम साखर कारखान्यांना बँकांकडून मिळत आहे. त्यातून ऊस तोडणी, प्रक्रिया, प्रशासन हा खर्च वेगळा करावा लागतो. इतके करून बँकाच्या हाती केवळ १८०० रुपये उरत असतील तर एफआरपी कशी अदा करायची, असा प्रश्न साखर कारखानदारांना पडला आहे. साखर कारखान्यांना एफआरपी भागवणे कठीण असल्याची प्रतिक्रिया कोल्हापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे अध्यक्ष आमदार हसन मुश्रीफ यांनी व्यक्त केली. शासनाच्या धूळफेकीचा परिणाम - योगेश पांडे शासनाचा साखरसाठा नियंत्रणमुक्तीचा निर्णय म्हणजे निव्वळ धूळफेक आहे, अशी टीका साखर अभ्यासक योगेश पांडे यांनी व्यक्त केली. साखरेचे दर िक्वटलला तीन हजार रुपये झाल्याने बँकेकडून मिळणाऱ्या उचलीतून साखर कारखान्यांना एफआरपी देणे कठीण होईल, अशी पुष्टीही त्यांनी दिली. हा तिढा सोडवण्यासाठी पूर्वीप्रमाणे नियंत्रित साखरपुरवठा करण्याची मागणी त्यांनी केली. शासनाच्या मदतीची गरज साखर उद्योगाला यंदाचे नव्हे तर पुढील वर्ष अडचणीचे जाईल, असा अंदाज होता. पण आता तो फसला असून याच वर्षी अडचणींना सामोरे जावे लागत असल्याचे मत एका आíथक सक्षम असणाऱ्या साखर कारखान्याच्या कार्यकारी संचालकांनी नोंदवले. या परिस्थितीत शासनाने मदतीचा हात देण्याची गरज साखर कारखानदारांतून व्यक्त होत आहे. हंगाम सुरू होताना असलेला शिल्लक साखर साठा म्हणजे सुमारे ४० लाख टन इतका बफर स्टॉक करून त्याचे व्याज साखर कारखान्यांना द्यावे, साखर निर्यातीला चालना द्यावी, आयात साखरेवर ५० ऐवजी ६० टक्के शुल्क आकारावे आदी मागण्या केंद्र शासनाने पूर्ण केल्या पाहिजेत. तरच साखर उद्योगाला दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. अन्यथा अडचणीत भर पडणार आहे.
