‘एफआरपी’वरील बैठकीनंतरही कारखानदार आणि शेतकरी संघटनांमध्ये विसंवाद

साखर पट्टय़ात प्रतिवर्षांप्रमाणे आंदोलनाचा फड पेटण्याची चिन्हे आहेत. शासन, शेतकरी संघटना आणि कारखानदार यांच्याबरोबरील बैठकीत एफआरपी (रास्त आणि किफायतशीर किंमत) पेक्षा  प्रतिटन १७५ रुपये जादा देण्याचा निर्णय झाल्यानंतर त्याच्या अंमलबजावणीवरून अनेक ठिकाणी पडसाद उमटू लागले आहेत. काही जिल्ह्य़ांत या तोडग्यास कारखानदार तयार नाहीत, तर काही शेतकरी संघटनांनाही हा तोडगा मान्य नाही. यामुळे यंदाही हा ऊसदराचा वाद पेटण्याची चिन्हे आहेत.

केंद्रीय कायद्यानुसार उसाला १४ दिवसांत ‘एफआरपी’ अदा करणे बंधनकारक आहे. मात्र साखरेचा दर निश्चित नसल्याने ‘एफआरपी’ देताना कारखान्यांना कसरत करावी लागते. गेल्या २-३ हंगामांतील साखर दराचा लंबक सतत चढ-उताराने झुलत आहे. यावर्षी परिस्थिती बदलली आहे. उसाची टंचाई ४० टक्क्यांहून अधिक आहे. उसाचे टनेजही (वजन) घटले आहे. साखरेचे दर ४३०० रुपयांपर्यंत पोहोचले आहेत. साहजिकच शेतकरी संघटनांनी टनाला तीन हजारांहून कमी रक्कम घेणार नाही, असे सांगत त्यासाठी आंदोलन केले.

सध्या साखरेचे दर वधारले असले तरी गेल्या दोन हंगामांत ते खालावले असतानाही ‘एफआरपी’ अदा करताना नुकसान सहन करावे लागल्याचे साखर कारखानदार सांगतात. महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी उसाला एफआरपीपेक्षा प्रतिटन १७५ रुपये जादा  देण्याचा निर्णय घेतल्याने यंदाच्या साखर हंगामाची कोंडी फुटली.

कोल्हापूरचा प्रश्न सुटला असला तरी राज्यात अन्यत्र या मुद्दय़ावरून संघर्षांचा भडका उडण्याची चिन्हे आहेत. कोल्हापूरचा साखर उतारा ज्यादा असल्याने ते ज्यादा दर  देऊ शकतात पण अन्य जिल्ह्य़ांत साखर उतारा, उसाचे वजन कमी असल्याने इतका दर  देणे शक्य नसल्याचे मत सोलापुरातील भीमा सहकारी साखर कारखान्याचे अध्यक्ष, खासदार धनंजय महाडिक यांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना सांगितले. सांगली जिल्ह्य़ातही असाच सूर उमटत असून तेथे जिल्हा मध्यवर्ती बँकेत अध्यक्ष दिलीप पाटील यांनी साखर कारखानदारांची बठक बोलावली आहे.

खासदार शेट्टी यांनी साखर कारखानदारांचे म्हणणे चुकीचे असल्याचे सांगितले. अन्य जिल्ह्य़ांत साखर उतारा कमी असल्याने उसाची रक्कम २ हजारांच्या घरात पोचते. त्यांना १७५ रुपये ज्यादा देणे सहजशक्य आहे. याला त्यांची तयारी नसेल तर ऊसतोड करू देणार नाही असा इशारा त्यांनी दिला.

एफआरपीम्हणजे काय?

ऊस उत्पादकांना किमान हमी भाव मिळावा म्हणून शासनाच्या वतीने साखर कारखान्यांसाठी ‘एफआरपी’ (रास्त आणि किफायतशीर किंमत) असे धोरण सुरू करण्यात आले. ‘एफआरपी’चा दर केंद्रीय कृषी मूल्याकंन आयोग ठरवते. या धोरणानुसार प्रत्येक कारखान्याच्या ऊस गाळप कार्यक्षमतेनुसार दर ठरविण्यात येतो. यासाठी ९.५० टक्के उतारा असणाऱ्या कारखान्यांसाठी २३०० रुपये ही आधारभूत ‘एफआरपी’ ठरविण्यात आली आहे. यानुसार प्रत्येक कारखान्याच्या उताऱ्यानुसार त्याची त्याची ‘एफआरपी’ ठरविण्यात येते.

शेतकरी संघटनांचे मागणी दर

  • स्वाभिमानी- ३२०० रुपये
  • शिवसेना- ३१०० रुपये
  • रघुनाथदादा पाटील- ३५०० रुपये
  • सकल शेतकरी संघटना, शेकाप- ३७०० रुपये
  • कोल्हापूर बैठकीतील तोडगा- एफआरपी अधिक १७५ रुपये

एफआरपीचा गोंधळ

कृषिमूल्य आयोगाने गतवर्षी ठेवलेले उसाचे मूल्यांकन यंदाही कायम ठेवले आहे. त्यामुळे यंदा ‘एफआरपी’चा दर वाढू शकत नाही. शेतकरी संघटना साखरेच्या वाढलेल्या दराकडे बोट दाखवत ‘एफआरपी’पेक्षा जादा दर द्यावा, असा आग्रह धरत आहे. तर साखर कारखानदार गेल्या दोन वर्षांत झालेल्या तोटय़ाचे गणित मांडत कायद्याप्रमाणे एफआरपी एकरकमी दर देण्यास राजी आहेत.