14 November 2019

News Flash

सत्तासंघर्षांने राज्यातील ऊस हंगाम धोक्यात

राज्यातील सुमारे २०० साखर कारखान्यांची धुराडी नेमकी कधी पेटणार हा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

|| दयानंद लिपारे

मंत्री समितीच्या बैठकीअभावी साखर कारखान्यांतील धुराडी पेटेनात :- राज्यातील सत्तासंघर्ष शिगेला पोचला असल्याने नित्याचे अनेक महत्त्वाचे प्रश्न अडगळीत गेले आहेत. त्यात राज्यातील साखर उद्योगालाही मोठा फटका बसला आहे. यावर्षी सत्तास्थापनेच्या गदारोळात मंत्री समितीची बैठक न होऊ  शकल्याने धोरणात्मक निर्णय घेण्यात आडकाठी निर्माण झाली आहे. एकीकडे पावसाचे तुफानी संकट घोंघावत असताना त्यात मंत्री समितीच्या बैठक न होण्याच्या सुलतानी संकटाची भर पडली आहे. त्यामुळे राज्यातील सुमारे २०० साखर कारखान्यांची धुराडी नेमकी कधी पेटणार हा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

यावर्षी गाळप परवान्यांसाठी अर्ज स्वीकारण्याची  प्रक्रिया  दोन महिने आधी राबविण्यात आली. ३१ ऑगस्ट अखेर अर्ज स्वीकारले जाणार असल्याबाबतचे परिपत्रक साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांनी काढले होते. प्रशासकीय पातळीवर साखर कारखाने सुरू करण्याची सिद्धता झाली आहे. मात्र दरम्यानच्या काळात निवडणुका झाल्या. नव्या सरकारअभावी मंत्री समितीची बैठक अद्याप झालेली नाही. यामुळे अनेक धोरणात्मक निर्णयांमध्येच  ऊस गाळप हंगामाबाबतही धोरणात्मक निर्णय रखडला आहे. यामुळे साखरउद्योगोपुढे अडचणी निर्माण झाल्या आहेत.

झाले काय?

सत्तारोहण कोणाचे होणार याबाबत निष्टिद्धr(१५५)तता नाही. याचा  परिणाम साखर उद्योगावर होत आहे. सत्ताबाजाराचे चित्र स्पष्ट नसल्याने मंत्री समितीची बैठक होऊ  शकत नाही. किंबहुना सत्तेच्या साठमारीत त्याकडे पाहण्यास कुणासही वेळ नाही. अवकाळी पावसामुळे झालेल्या नुकसानीचा आढावा घेऊ न शेतकऱ्यांना मदत करण्याबाबत मंत्र्यांच्या झालेल्या तातडीच्या बैठकीत ऊस गळीत हंगाम

सुरु  करण्याचा विषय नव्हता. त्यामुळे आता मुख्यमंत्री निवड, शपथविधी, नवे मंत्रिमंडळ अस्तित्वात आल्याशिवाय मंत्री समितीची बैठक अवघड आहे. तोवर साखर कारखाने सुरू होण्याची शक्यता धुसर आहे.

नेहमी होते काय?

नेहमीच्या पद्धती प्रमाणे साखर कारखान्यांना गाळप परवाने देण्याची प्रक्रिया सप्टेबर-ऑक्टोबर महिन्यामध्ये राबविण्यात येते. मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्री समितीची बैठक होते. त्यामध्ये गळीत हंगामासाठी साखर कारखान्यांना अधिकृतपणे परवाने देणे, हंगाम सुरु करण्याची तारीख ठरवणे, त्याबाबत अटी-शर्ती निश्चित करणे, एफआरपी दराबाबत भूमिका ठरवणे, एफआरपी पूर्णत: अदा न केलेल्या कारखान्यांना परवाना देण्याबाबत निर्णय घेणे आदी धोरणात्मक निर्णय या वेळी घेतले जातात.

First Published on November 8, 2019 2:32 am

Web Title: sugarcane season in the state is threatened by the power struggles akp 94