मोठय़ा प्रमाणात नुकसान झाल्याने वस्त्रोद्योजकांना चिंता दयानंद लिपारे, लोकसत्ता कोल्हापूर : वाढत्या करोना संसर्गामुळे राज्यात दुसऱ्यांदा लागू करण्यात आलेल्या टाळेबंदीमुळे वस्त्रोद्योगाची आर्थिक घडी विस्कटली आहे. स्थानिक संचारबंदीच्या नियमामुळे कामगारांना कामावर हजर होण्यात अडचणी येत असल्याने उत्पादनात निम्म्याहून अधिक घट झाली आहे. कापड दुकान बंद असल्याने विक्री थंडावली आहे. अशातच पूर्वीचे सौदे रद्द होऊन नुकसान होऊ लागल्याने वस्त्रोद्योजकांची चिंता वाढली आहे. नुकसानीचे कोटय़वधीचे आकडे पुढे येत आहेत. महाराष्ट्र हे वस्त्रनिर्मितीचे प्रमुख केंद्र आहे. देशातील सर्वाधिक माग याच राज्यात आहेत. टाळेबंदी लागू झाल्याने त्याचा उद्योगांवर परिणाम झाला आहे. वस्त्रोद्योगाला या नियमावलीचा फटका बसला आहे. दिवाळीनंतर वस्त्रोद्योग क्षेत्रात सुधारणा होऊ लागली होती. सुताच्या दरवाढीने टोक गाठले असतानाही यंत्रमाग कारखाने सुरू राहिले होते. तेव्हा कापडाला देशभरातून मागणी चांगली होती. गेल्या महिन्यापासून कापसापाठोपाठ सुतरदरामध्ये काही प्रमाणात घसरण सुरू झाली आहे. दक्षिणे कडील राज्यात करोना नियमावलीमुळे सूत उत्पादन घटले आहे. सुताचा पुरेसा पुरवठा होत नसल्यामुळे अडचणी निर्माण होत आहे. कच्चा माल मिळणे दुरापास्त झाल्याने पुढील प्रक्रिया हळूहळू बंद पडत चालली आहे. वस्त्रनिर्मिती शृंखला तुटत चालल्याने कापड निर्मितीला खीळ बसली आहे. शिवाय, उत्तर भारतीय, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, झारखंड येथील परप्रांतीय कामगारांनी गाव गाठल्याने उत्पादनावर परिणाम झाला आहे. कापडाचे सौदे रद्द कापडाला पुरेशा प्रमाणामध्ये मागणी नाही. कापडाचे सौदे रद्द होत आहेत. नवी दिल्ली, सुरत, अहमदाबाद, कोलकाता, यांसारख्या मोठय़ा बाजारपेठ बंद आहेत. ही प्रमुख केंद्र बंद असल्यामुळे कापड विक्रीवर परिणाम झाला आहे. राज्यात कापड विक्रीचा मुख्य घटक असलेल्या मुंबईतील प्रमुख बाजारपेठ ठप्प झाली आहे. कापड विक्रीची गावोगावची दुकाने, मॉल बंद असल्याने कापड विक्रीचा आलेख घसरणीला लागला आहे. करोनासाठी आवश्यक असणारी मुखपट्टी निर्मितीच्या कामालाच गती आहे. ती वगळता वस्त्रोद्योगात मरगळ आहे. यामुळे कापड मागणी नोंदवणे मोठय़ा बाजारपेठेतील व्यापाऱ्यांनी थांबवले आहे. कापड भावात पाच ते दहा टक्के घट झाली आहे. दर कमी असतानाही मालाला मागणी नाही. कोटय़वधींचे नुकसान करोना संक्रमण रोखण्यासाठी दुसऱ्यांदा टाळेबंदी लागू केली आहे. कामगारांच्या निवासाची सोय नसल्याने ८० टक्के यंत्रमाग २१ दिवस बंद आहेत. देशभरातील सर्वात मोठा रोजगार पुरवणारी व प्रचंड मोठी आर्थिक उलाढालींची क्षमता असलेली कापूस, सूतगिरणी, यंत्रमाग, कापड प्रक्रिया गृह, गारमेंट ही सर्व वस्त्रोद्योग साखळी पुन्हा एकदा ठप्प झाली आहे. १० लाखापेक्षा जास्त यंत्रमाग महाराष्ट्रात असून सरासरी उत्पादन क्षमता विरात घेता सुमारे १७० कोटी मीटर्स कापड उत्पादन होऊ शकले नसल्याने ५ हजार कोटी रुपयांचे कापड उत्पादन बुडाले आहे. कामगारांचा सुमारे ३२५ कोटी रुपयाचा रोजगार बुडाला आहे. शासनास पांच टक्के दराने मिळणाऱ्या २५० कोटी रुपयांच्या जीएसटी महसुलावर शासनाला थेट पाणी सोडावे लागत आहे. महावितरणला ५० कोटी रुपयांच्या वीज विक्रीवर पाणी सोडावे लागत आहे, असे विटा यंत्रमाग औद्योगिक सहकारी संघाचे अध्यक्ष किरण तारळेकर यांनी सांगितले. मदतीचा अभाव आधीच चोहोबाजूंनी प्रतिकूल परिस्थिती निर्माण झाल्यामुळे वस्त्रनिर्मितीचे अर्थकारण कोलमडले आहे. राज्यातील भिवंडी, मालेगाव, इचलकरंजी, सोलापूर, विटा, नागपूर या या प्रमुख विकेंद्रित क्षेत्रातील यंत्रमाग व्यवसाय अडचणीत आला आहे. मागील टाळेबंदीच्या वेळी केंद्र शासनाने केंद्र २० लाख कोटीचे पॅकेज जाहीर केले होते. त्याचा प्रत्यक्ष लाभ मोजक्या उद्योजकांना झाला. साधे माग असणाऱ्या कारखानदारांना कर्जाची फेररचना करण्यापुरता त्याचा उपयोग झाला. पूर्वीच्या घोषणांची पूर्तता होत नसल्याने त्याचा घोर लागला आहे. शासन, मंत्री पातळीवर बैठका, घोषणांचा सुकाळ असला तरी कृतीचा दुष्काळ आहे. यावेळी तर मदत करण्याची कसलीच भाषा दिसत नसल्याने उद्योजक हैराण झाले आहेत. वस्त्र उद्योजकांचे अर्थकारण गर्तेत जात आहे. गेले काही महिने उभारी घेऊ पाहणाऱ्या वस्त्रोद्योगावर पुन्हा एकदा आर्थिक अरिष्ट कोसळले आहे. रोजगार बुडाला कामगारांचा सुमारे ३२५ कोटी रुपयाचा रोजगार बुडाला आहे. शासनास पांच टक्के दराने मिळणाऱ्या २५० कोटी रुपयांच्या जीएसटी महसुलावर शासनाला थेट पाणी सोडावे लागत आहे. महावितरणला ५० कोटी रुपयांच्या वीज विक्रीवर पाणी सोडावे लागत आहे, असे विटा यंत्रमाग औद्योगिक सहकारी संघाचे अध्यक्ष किरण तारळेकर यांनी सांगितले. कापडनिर्मितीला खीळ दिवाळीनंतर वस्त्रोद्योग क्षेत्रात सुधारणा होऊ लागली होती. सुताच्या दरवाढीने टोक गाठले असतानाही यंत्रमाग कारखाने सुरू राहिले होते. तेव्हा कापडाला देशभरातून मागणी चांगली होती. गेल्या महिन्यापासून कापसापाठोपाठ सुतरदरामध्ये काही प्रमाणात घसरण सुरू झाली आहे. दक्षिणे कडील राज्यात करोना नियमावलीमुळे सूत उत्पादन घटले आहे. सुताचा पुरेसा पुरवठा होत नसल्यामुळे अडचणी निर्माण होत आहे. कच्चा माल मिळणे दुरापास्त झाल्याने पुढील प्रक्रिया हळूहळू बंद पडत चालली आहे. वस्त्रनिर्मिती शृंखला तुटत चालल्याने कापड निर्मितीला खीळ बसली आहे. कापड विक्रीची गावोगावची दुकाने, मॉल बंद असल्याने कापड विक्रीचा आलेख घसरणीला लागला आहे. करोनासाठी आवश्यक असणारी मुखपट्टी निर्मितीच्या कामालाच गती आहे.
