|| दयानंद लिपारे केंद्रीय अर्थसंकल्पात कापूस खरेदीसाठी तरतूद ९२४ कोटीने वाढवली केंद्रीय अर्थसंकल्पामध्ये उद्योगांना पाठबळ देण्याच्या धोरणाचा वस्त्रोद्योगाला लाभ मिळण्याची चिन्हे आहेत. शेतकऱ्यांचा कापूस हमी भावाने खरेदी करण्यासाठी शासन कटिबद्ध असल्याने सीसीआयने (कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया) कापूस खरेदीसाठी अर्थसंकल्पीय तरतूद ९२४ कोटीने वाढवली आहे. केंद्रीय रेशीम मंडळाचा निधी वाढवल्याचे सकारात्मक परिणाम अपेक्षित आहेत. मात्र, देशातील उद्योगांना बळ देणारा केंद्र शासनाचे यंदाचे अंदाजपत्रक दुसऱ्या स्थानी असलेल्या वस्त्रोद्योगाकडे मोठय़ा प्रमाणात मदत करण्यात मागे राहिले आहे. वस्त्रोद्योगाच्या आधुनिकीकरणाची गती मंदावली असल्याची कबुली या अंदाजपत्रकाने दिली असून त्यामुळे टफ्स (टेक्निकल अपग्रेडेशन फंड) या योजनेची तरतूद २३०० कोटीवरून ७०० कोटीपर्यंत लक्षणीय रीत्या कमी करण्यात आल्याने अत्याधुनिकीकरणाच्या वाटेत काटे पेरल्याचे दिसून येत आहे. शेती खालोखाल सर्वात मोठा रोजगार देणारा उद्योग म्हणून वस्त्रोद्योगाकडे पहिले जाते. गेली दोन वर्षे विविध अडचणींशी मुकाबला करणारा वस्त्रोद्योग यंदाच्या अर्थसंकल्पाकडून भरघोस घोषणा होतील, या अपेक्षेने पाहात होता. प्रत्यक्षात अर्थसंकल्पामधील तरतुदी पाहता काही चांगल्या तरतुदी दिसत आहेत पण हा उद्योग टिकवण्यासाठी याहून काहीची अपेक्षा होती, असे मत व्यक्त होत आहे. अर्थमंत्री पीयूष गोयल यांनी सादर केलेल्या अंतरिम अर्थसंकल्पमुळे मध्यमवर्गीय तसेच शेतकऱ्यांच्या खरेदीची शक्ती वाढली जाणार आहे. परिणामी कापड आणि कपडय़ांच्या वापराला मोठय़ा प्रमाणात उत्तेजन मिळेल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे. सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांच्या (एमएसएमई) कर्जासाठी एक कोटी रुपयांच्या कर्जाच्या २ टक्के व्याज अनुदान रूपात देण्याच्या घोषणेने अशा उद्योगात रोजगार आणि आर्थिक वाढीला प्रोत्साहन मिळणार आहे. याचा फायदा वस्त्रोद्योग आणि कपडय़ांच्या उद्योगातील ८० टक्के घटक लाभ घेतील, अशी मांडणी केली जात आहे. सीसीआयने हमी भाव योजनेअंतर्गत कापूस खरेदीसाठी निधीमध्ये वाढ केली आहे. ९२४ कोटी रुपये निधी वाढवल्याने आता कापूस खरेदीसाठी २१०८ कोटी रुपये सीसीआयला मिळणार आहेत. शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नाची दुप्पट वाढ करण्याच्या सरकारच्या या निर्णयाचे स्वागत होत आहे. एकूणच केंद्र शासनाच्या अर्थसंकल्पातील तरतुदीचे स्वागत महाराष्ट्र वस्त्रोद्योग महासंघाचे अध्यक्ष अशोक स्वामी यांनी केले आहे. अर्थसंकल्पाशिवाय बऱ्याच बाबी नीती आयोगाकडे वर्ग केल्या असल्याने त्याचाही लाभ वस्त्रोद्योगाला होणार असल्याचे त्यांनी नमूद केले. अत्याधुनिकीकरण रखडणार? वस्त्रोद्योगात अत्याधुनिकीकरण येण्यासाठी टफ्स योजनेची अंमलबजावणी केली जात आहे. याकडे यंदा केंद्र शासनाने काहीसे दुर्लक्ष केले आहे. टफ्सची तरतूद २३०० कोटींवरून ७०० कोटींपर्यंत लक्षणीय रीत्या कमी करण्यात आली आहे. उद्योग सुरू करण्यासाठी अनुदानात कपात केल्याने उद्योजकांनी याकडे पाठ फिरवली असल्याची बाब पुढे आली आहे. टफ्सच्या निधीमध्ये कपात केल्याने अत्याधुनिकीकरणाच्या वाटेत गतिरोधक निर्माण होण्याची शक्यता आहे. वस्त्रोद्योगाच्या प्रगतीकडे आणि टफ्सकडे दुर्लक्ष केल्याने माजी वस्त्रोद्योग मंत्री प्रकाश आवाडे यांनी टीका केली आहे. वस्त्रोद्योग धोरणामध्ये आणि टफ्स अनुदानात बदल करण्याची मागणी आम्ही सातत्याने करूनही शासनाने त्याकडे डोळेझाक केली आहे. अशा निष्क्रिय शासनाकडे जनताही निवडणुकीत दुर्लक्ष करेल, अशी टीका त्यांनी केली.
