16 November 2018

News Flash

वस्त्रोद्योग धोरणाच्या अंमलबजावणीची प्रतीक्षाच!

हजारो कोटींची धोरण जाहीर करूनही प्रत्यक्ष काहीच होताना दिसत नाही.

अन्य राज्यांकडून गुंतवणूकदारांना प्रलोभने, मात्र राज्याकडून उदासीनता; भाजपच्या काळातही उद्योजकांची निराशा

काँग्रेस आघाडी सरकारच्या काळात ४० हजार कोटींचे वस्त्रोद्योग धोरण जाहीर करण्यात आले होते. सत्ताबदल झाल्यावर भाजप सरकारने ८० हजार कोटींचे नवे धोरण जाहीर केले. हजारो कोटींची धोरण जाहीर करूनही प्रत्यक्ष काहीच होताना दिसत नाही. अन्य राज्ये आकर्षक पॅकेज जाहीर करून गुंतवणूकदारांना आकर्षित करीत असताना महाराष्ट्राची वस्त्रोद्योगात पीछेहाट होत आहे.

वस्त्रोद्योग हा देशातील महत्त्वाचा उद्योग आहे. देशाच्या एकूण औद्योगिक उत्पादनापैकी १४ टक्के, सकल उत्पादनापैकी ४ टक्के तर एकूण निर्यातीपैकी १७ टक्के इतका वाटा वस्त्रोद्योग क्षेत्राचा आहे. वस्त्रोद्योग व्यवसायामध्ये शेतीनंतर सर्वात जास्त रोजगार निर्माण करण्याची क्षमता आहे. राज्यातही सरासरी सुमारे ८० लाख गाठी कापसाचे उत्पादन होते. राज्यात उत्पादित कापसावर मूल्यवर्धनाच्या प्रक्रिया केल्यास राज्यामध्ये जवळपास ११ लाख नवीन रोजगारनिर्मिती होणार आहे.

देशाची वस्त्रांची गरज भागवण्यात महाराष्ट्र पहिल्या क्रमांकावर आहे. जगातील बदलत्या तंत्रज्ञानाचा वापर करून देशातीलच नव्हे तर विदेशातील बाजारपेठेत दबदबा निर्माण करण्याच्या दिशेने राज्य शासन गेल्या १५ वर्षांपासून प्रयत्न करत आहे. तत्कालीन वस्त्रोद्योगमंत्री प्रकाश आवाडे यांच्या सदस्यीय समितीने सादर केलेल्या २३ कलमी शिफारशी तत्कालीन मुख्यमंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांनी जशाच्या तशा स्वीकारल्या. त्यानंतर राज्याचा वस्त्रोद्योग प्रगतीपथावर आला. ‘कापूस ते तयार वस्त्रनिर्मिती’ अशी साखळी राज्यात निर्माण झाल्यास दर्जेदार कापडाबरोबरच मोठी रोजगारनिर्मिती होणार आहे. यासाठी पूरक ठरते ते राज्याचे वस्त्रोद्योग धोरण. पण याच मुद्दय़ावर राज्याच्या वस्त्रोद्योग विकासाचे घोडे अडले आहे .

चर्चेचे गुऱ्हाळ

राज्याच्या २०१७ पर्यंतच्या वस्त्रोद्योग धोरणाची मुदत संपली आहे. नव्या धोरणाला आकार देण्यासाठी प्रयत्न सुरू झाले. राज्यातील वस्त्रोद्योग धोरणाची फेररचना करून अस्तित्वातील उद्योग घटकांना सोयीसवलती देण्याबरोबरच राज्यात कापूस ते गारमेंट अशी उत्पादन साखळी निर्माण करण्यासाठी इचलकरंजीचे भाजपचे आमदार सुरेश हाळवणकर यांच्या अध्यक्षतेखाली एकसदस्यीय समिती स्थापन करण्यात आली. वस्त्रोद्योगातील समस्यांची सोडवणूक होण्यासाठी या समितीने इचलकरंजी, भिवंडी, मालेगाव, नागपूर, सोलापूर आदी ठिकाणी असलेल्या यंत्रमाग व पूरक वस्त्रोद्योग विकेंद्रित घटकांना भेटी दिल्या. त्याचा अहवाल जानेवारी २०१५ मध्ये हाळवणकर यांनी राज्य सरकारला सादर केला. या धोरणाची अंमलबजावणी झाल्यावर राज्यात पाच वर्षांत ८० हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक येईल आणि ११ लाख लोकांना रोजगार मिळेल, असा दावा समितीचे प्रमुख हाळवणकर यांनी व्यक्त केला होता. या आधी काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेस सरकाने आणलेले वस्त्रोद्योग धोरण निव्वळ धूळफेक करणारे होते. त्या धोरणामुळे हजारो प्रकल्प येतील व लाखो कोटी रुपयांची गुंतवणूक येईल असे सांगण्यात आले पण त्यांना ते अजिबात साध्य करता आले नाही, अशी टीकाही त्यांनी केली होती. हाळवणकर यांनी सादर केलेला अहवाल आणि आघाडी सरकारवर केलेला निष्क्रियतेचा आरोप पाहून वस्त्र उद्योजकांना राज्याचे नवे वस्त्रोद्योग धोरण कधी एकदा अमलात येते याचे कुतूहल निर्माण झाले होते. पण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हाती अहवाल जाऊन तीन वर्षे झाली तरी अद्याप गतिमान प्रशासनाचा दावा करणाऱ्या शासनाकडून त्यांच्या अंमलबजावणीच्या केवळ तारखाच जाहीर होत आहेत. प्रकल्प उभा करूनही कोणत्याच योजनेचा ठोस लाभ मिळत नसल्याने नव्याने गुंतवणूक करणारा वस्त्र उद्योजक गोंधळून गेला आहे, तर काहींनी शेजारच्या कर्नाटकची वाट धरणे पसंत केले आहे.

अपेक्षा काय?

‘कापूस ते तयार वस्त्रनिर्मिती’ अशी साखळी राज्यात निर्माण करायची असेल तर वस्त्रोद्योगाचा समग्र विचार होणे अनिवार्य आहे. त्यामध्ये राज्यात उत्पादित होणाऱ्या सर्व कापसावर राज्यातच प्रक्रिया होईल यासाठी कापूस ते तयार वस्त्रनिर्मिती प्रकल्प उभारणे, नवीन टेक्स्टाइल हब, प्रोसेसिंग पार्क, टेक्स्टाइल मेगासिटी, यंत्रमागांचे आधुनिकीकरणासाठी उपाय, अस्तित्वातील सहकारी यंत्रमाग संस्थांची बळकटीकरण करणे, यंत्रमाग कामगारांचे कल्याण मंडळ, यंत्रमाग संजीवनी योजना, परकीय गुंतवणूक, कामगार कायद्यात सुधारणा, निर्यात वाढ यांना ताकद आणि बळकटी दिली पाहिजे.

अंमलबजावणीची प्रतीक्षा

२०१७ ते २०२२ या काळासाठी नवीन वस्त्रोद्योग धोरण ठरवण्याची प्रक्रिया सुरू केली असल्याचे गतवर्षी मे महिन्यात सहकार व पणनमंत्री सुभाष देशमुख यांनी स्पष्ट केले होते. यापूर्वी सन २०११ ते सन २०१७ या कालावधीसाठी राज्याचे वस्त्रोद्योग धोरण ठरले होते त्यात ४० हजार कोटींची गुंतवणूक आणि ११ लाख रोजगारनिर्मितीचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले होते. प्रत्यक्षात १७ लाख ३०४ कोटींची गुंतवणूक झाली असून २ लाख ६२ हजार रोजगारनिर्मिती झाली. या धोरणाची मुदत ३१ मार्च २०१७ रोजी संपल्याने ३१ मे पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. आता नव्या धोरणाची आखणी सुरू असल्याचे देशमुख सांगतात. तथापि, उद्योजक मात्र धोरण कधी जाहीर होणार याकडे डोळे लावून बसला आहे.

कडवी स्पर्धा

वस्त्रोद्योगाचा विस्तार आपल्या राज्यात व्हावा यासाठी अनेक राज्यांनी वस्त्र उद्योजकांसाठी लाल गालिचा अंथरला आहे. आपल्या राज्याचे वस्त्रोद्योग धोरण अधिक आकर्षक कसे राहील याची काळजी घेतली जात आहे. गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान, तमिळनाडू, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा यांसारख्या राज्यांनी यामध्ये आघाडी घेतली आहे. जमीन उपलब्ध करून देण्यापासून त्याच्या उत्पादनापर्यंत पूर्णत: लक्ष घातले जाते. व्याज अनुदान, विजेची सवलत, अन्य लाभ देण्यात त्यांचा पुढाकार असल्याने उद्योजक तिकडे जाताना दिसत आहे. राज्य शासनाने या राज्याच्या स्पर्धेला सामोरे जात अधिक आकर्षक धोरण जाहीर करून त्याची यथाशिग्रह अंमलबजावणी करणे गरजेचे आहे, असे मत पॉवरलूम  डेव्हलपमेंट अ‍ॅण्ड एक्स्पोर्ट प्रमोशनल काऊन्सिलचे माजी अध्यक्ष, संचालक विश्वनाथ अग्रवाल यांनी ‘लोकसत्ता’कडे मांडले.

First Published on January 17, 2018 2:54 am

Web Title: textile industry policy textile industry investment issue