दयानंद लिपारे यंदाच्या ऊस गळीत हंगामात एकूणच कामगिरी दणकेबाज दिसत आहे. गतवर्षीच्या तुलनेत या हंगामात ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना मिळालेली रक्कम ही साडेपाच हजार कोटीने अधिक आहे. उसाच्या गाळपात लक्षणीय भर पडली आहे. तसेच एफआरपी अदा करण्याचे प्रमाण आणि थकीत एफआरपीचे प्रमाणही यंदा वाढले आहे. हा हंगामा गोडवा निर्माण करणारा आणि कडवट चव देणाराही ठरला आहे. या वर्षी उसाचे गाळप विक्रमी होणार असल्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला होता. हंगामाच्या प्रारंभीच १०६ लाख टन साखर शिल्लक होती. त्यामध्ये या हंगामात सुमारे ३२० लाख टन साखरेची भर पडणार, असा अंदाज होता. चारशे लाख टनाहून अधिक साखर निर्माण झाल्याने विक्रीची चिंता होती. देशांतर्गत साखरेचा वापर २६० लाख टन आहे. यंदा ६० लाख टन साखर निर्यात करून भल्यामोठ्या शिल्लक साखरेचा साठा कमी करण्याचे धोरण शासनाने अवलंबले आहे. हंगाम सुरू होताना करोना संसर्ग दूर होऊन दैनंदिन व्यवहारात काही प्रमाणात सुरू झाले होते. तथापि साखरेची मागणी अद्याप वाढलेली नव्हती. हंगाम सुरू होतानाच ऊस उत्पादन निर्मितीचा खर्च व एफआरपीची रक्कम यामध्ये यामध्ये प्रतिक्विंटल ५०० रुपयांचा आर्थिक बोजा कारखान्यांवर पडत होता. त्यामुळे एफआरपी कशी भागवायची याचे अर्थकारण सोडवताना साखर कारखानदारांची डोकी चालेनाशी झाली. अशातच गाळपासाठी भलेमोठे उसाचे पीक डोळ्यासमोर दिसत होते आणि ते कापण्यासाठी कामगारांचा पुरवठा २५ ते ४० टक्के इतका अपुरा होता. साखरेचे दरही वाढत नसल्याने आणि विक्री मंदावल्याने एकूणच साखर उद्योग चालवणे कर्मकठीण होऊन बसले होते. आता साखर हंगाम संपण्याच्या स्थितीत आहे. काही कारखान्यांचे हंगाम संपलेले आहेत. गतवर्षी आणि यंदा अशा दोहोंची १५ मार्च रोजीची आकडेवारी पाहिली असता तर साखर कारखान्यांनी सर्वच पातळ्यांवर आघाडी घेतल्याचे दिसते. गतवर्षी १४२ साखर कारखाने सुरू होते; तर यंदा त्यात ४६ कारखान्यांची भर पडली आहे. ४६४ दशलक्ष मेट्रिक टन उसाचे गाळप झाले होते. यंदा हा आकडा ८२८ दशलक्ष टन झाला आहे. मागील वर्षी याच काळापर्यंत शेतकऱ्यांना १० हजार ७३३ कोटी रुपये देण्याचा एफआरपीप्रमाणे द्यावे लागणार होते. त्यापैकी साडेनऊ हजार रुपये अदा करण्यात आले होते. यंदा ही रक्कम १८ हजार २२१ कोटी असून पंधरा हजार कोटींहून अधिक रक्कम अदा करण्यात आली आहे. गतवर्षी ११६२ कोटी (१०.८३ टक्के) एफआरपी थकीत होती. यंदा त्याचे प्रमाण २३८५ कोटी (१३.०९ टक्के) आहे. पूर्णता एफआरपी अदा करणाऱ्या कारखान्यांची संख्या गतवर्षी ८५ असली तरी यंदा आर्थिक संकट डोक्यावर असतानाही त्यात ११ ने भर पडली आहे, ही त्यातल्या त्यात जमेची बाजू. एफआरपी अदा न केल्याने गतवर्षी एकाही कारखान्यावर महसुली जप्तीची कारवाई झाली नव्हती. यावेळी तेरा कारखान्यावर ही आफत ओढवली आहे; हे वैगुण्य बोचणारे आहे. कारखान्यांचे उत्तम नियोजन ‘यंदाचा ऊस गळीत हंगाम चालवणे हे साखर कारखान्यांसमोर कठीण आव्हान होते. साखरेची विक्री अपेक्षित होत नव्हती. साखर दर वाढण्याची चिन्हे नव्हती. अशा स्थितीत एफआरपी अदा करणे तर बंधनकारक होते. शिवाय ऊस तोडणी, वाहतूक, व्यवस्थापन खर्च, पुरवठादारांची देयके, सर्व पातळ्यांवरील आर्थिक व्यवहार करणे हे दिव्य होते. तरीही कारखान्यांनी आर्थिक नियोजन करीत शेतकऱ्यांच्या हक्क, हिताची पुरेपूर जोपासना केली आहे. आमच्या कारखान्याने शेतकऱ्यांची एफआरपी दिली आहे. कोणतीही शासकीय देणी शिल्लक नाहीत. याच वेळी आम्ही या हंगामात २५० कोटी खर्चाचा विस्तारीकरणाचा प्रकल्पही हाती घेतला आहे, असे शिरोळ येथील दत्त शेतकरी सहकारी साखर कारखान्याचे अध्यक्ष उद्यान पंडित गणपतराव पाटील यांनी ‘लोकसत्ता’ला सांगितले.
