News Flash

महापुरावर अद्याप काथ्याकूटच

सन २००५ साली कृष्णा- पंचगंगेला महापूर आला होता. खोऱ्यात अपरिमित हानी झाली होती.

|| दयानंद लिपारे

वडनेरे समितीच्या शिफारशींची अंमलबजावणी कूर्मगतीने

कोल्हापूर : सन २०१९ सालच्या प्रलयंकारी महापुराने पश्चिाम महाराष्ट्राला जबर हादरा दिला. या महापुराचा आढावा घेण्यासाठी वडनेरे समिती नियुक्त करण्यात आली. समितीच्या शिफारशी शासनदरबारी दाखल झाल्या असल्या तरी तिच्या अंमलबजावणीबाबत कूर्मगतीने प्रगती आहे. काही बाबतींत नियोजन होत असले तरी बऱ्याच बाबतींत उदासीनता दिसत आहे. समितीच्या शिफारशींबद्दलच पश्चिम महाराष्ट्रात अनेक अभ्यासकांनी शंका उपस्थित केल्या असल्याने समितीचा अहवाल परिपूर्ण आहे का यावर अजूनही प्रश्नचिन्ह कायम आहे.

सन २००५ साली कृष्णा- पंचगंगेला महापूर आला होता. खोऱ्यात अपरिमित हानी झाली होती. त्यानंतर १४ वर्षानंतर पुन्हा याच भागात असाच प्रलयंकारी पाऊस पडला. या वेळेची महापुराने केलेला विध्वंस अतोनात होता. जीवित- मानव हानी चिंता करायला लावणारी होती. पहिल्या महापुराच्या वेळी शासनाने नियुक्ती केलेल्या समितीत असणारे पाटबंधारे विभागाचे सचिव नंदकुमार वडनेरे हेच गेल्या महापुराच्या वेळी प्रमुख होते. समितीने महापूर पूर्ण ओसरल्यानंतर पश्चिम महाराष्ट्रला भेटी दिल्या. बंद खोलीत अधिकाऱ्यांकडून माहिती घेताना अभ्यासक, पर्यावरणप्रेमींना चार हात दूर ठेवल्याने तीव्र नाराजी व्यक्त करण्यात आली.

अहवाल वादग्रस्त

समितीने पुराची कारणमीमांसा करणारा अहवाल शासनाकडे सादर केला. त्यामध्ये प्रामुख्याने कृष्णा खोऱ्यातील विस्तृत पाणलोट क्षेत्रात अत्यल्प काळात झालेली सातत्यपूर्ण अतितीव्र पर्जन्यवृष्टी असे प्रमुख कारण दिले होते. त्या शिवाय, पूरप्रवण भागांतील नागरीकरण, बांधकामे, अतिक्रमणामुळे प्रवाहात उभे राहिलेले अडथळे आणि नदी पात्राचा संकोच, नद्यांमधील नैसर्गिक वहन क्षमतेत झालेली अभूतपूर्व घट, नदीमध्ये साठलेला गाळ, त्यामुळे खोली घटलेले आणि अरुंद झालेले नदीपात्र इत्यादी कारणमीमांसाही केली होती. कर्नाटकातील अलमट्टी धरण आणि कृष्णा खोऱ्यातील नद्याचे पाणी सामावल्याने निर्माण होणाऱ्या फुगवटा यावरही प्रकाशझोत टाकण्यात आला होता. जलशास्त्रावर आधारित गणितीय मॉडेल वापरून केलेल्या अभ्यासांती कर्नाटकातील अलमट्टी आणि हिप्परगा जलाशयातील व त्यावरील पूरप्रचलनामुळे महाराष्ट्राच्या पूरस्थितीवर थेट विपरीत परिणाम होत नाही, असे समितीने निरीक्षण नोंदवले होते. महाराष्ट्र व कर्नाटकातील क्षेत्रीय अप्राप्त माहिती नव्याने प्राप्त करून पूर्ण अभ्यास करावा, असे समितीने सुचवले होते. यालाच अभ्यासकांनी आक्षेप घेतला होता. शिवाय, दोन्ही महापुरांचे निष्कर्ष जवळपास सारखेच आहेत, असे पर्यावरण अभ्यासकांचे म्हणणे होते. त्यांनी वडनेरे समितीच्या शिफारशी अमान्य केल्या तर, जल अभ्यासक प्रदीप पुरंदरे यांनी अतिक्रमण, पाटबंधारे अधिनियम, धरण सुरक्षा विधेयक, कृष्णा पाणी तंटा न्यायाधिकरण, अलमट्टी धरणाच्या उंचीबाबतचा पुरेसा अभ्यास समितीने केला नाही. अधिकाऱ्यांना निर्दोषत्व देण्याला अधिक महत्त्व दिले आहे, असे म्हणत समितीतून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतल्याने वडनेरे समितीचा अहवाल वादग्रस्त ठरला.

यंदा मुबलक प्रमाणात पाऊस पडणार असल्याचा अंदाज वेधशाळेने वर्तवला आहे. त्यामुळे जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांनी पश्चिाम महाराष्ट्रातील सर्व जिल्ह्यांत लोकप्रतिनिधी, अधिकाऱ्यांबरोबर बैठकांचा सपाटा लावला आहे. महापूर आल्यास स्थलांतर करणे, पूरग्रस्तांचे लसीकरण, बोटींची उपलब्धता, लष्कराला पाचारण करणे आदी नेहमीच्या नियोजनाकडे त्यांनी लक्ष वेधले आहे. अलमट्टी धरणातील पाण्याचा विसर्ग गतवर्षी योग्य प्रमाणात राहिल्याने महापूर आला नाही असा दावा करीत यंदाही याच पद्धतीने नियोजन केले जाणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे. एकंदरीत यंदाही यंत्रणा सज्ज असली तरी महापूराची कारणमीमांसा आणि पूर प्रतिबंधात्मक उपाय योजनेच्या बाबतीत अद्याप उदासीनता असल्याचे अभ्यासक सांगतात.

वडनेरे समितीने अतिक्रमणे हटवण्याची सूचना केली होती. या बाबतीत कोल्हापूर, सांगली, सातारा या तीनही जिल्ह्यातील महापालिका, पालिकांनी जबाबदारीने काम पार पाडले नसल्याचे दिसते. ‘कृष्णा खोऱ्यात एकंदरीत ३४ नद्या असून तेथील गाळ काढणे, नदीचे विस्तारीकरण या बाबतीत भरीव काही घडलेले नाही. २००५च्या महापुरानंतर कोल्हापूर-सांगली पासून ते अलमट्टीपर्यंत २० नवे पूल बांधले आहेत. हे पूल म्हणजे एका अर्थी धरण झाले आहेत. पुलाचे भराव इतकी उंच केले आहेत की त्यातून पाण्याचा निचरा होत नसल्याने महापूर वाढतो. तुंबलेले हे पाणी एका बाजूने दुसरीकडे जाण्यासाठी उपाययोजना करण्याकडे कोणतीही पावले टाकलेली  नाहीत. शासन – प्रशासन व्यवस्थापनावर भर देत असून पूर नियंत्रणाच्या उपाययोजनाकडे दुर्लक्ष करीत आहे’, असा आरोप पर्यावरण अभ्यासक उदय गायकवाड यांनी केला.

अलमट्टी दिलासादायक?

गतवर्षी महाराष्ट्र आणि कर्नाटक या दोन्ही राज्यांनी शिरोळ तालुक्यातील राजापूर बंधारा ते अलमट्टी धरण पाण्याचा विसर्ग योग्य राहील याबाबत नियोजन केल्याने फटका बसला नाही. यंदाही याच प्रकारे नियोजन केले जाणार आहे. मात्र ते परिपूर्ण असणे गरजेचे असावे याकडे अभ्यासक लक्ष वेधतात. ‘पावसाळ्यातील एकूण पाण्याचा विचार करता पाणलोट क्षेत्रापेक्षा मुक्त पाणलोट क्षेत्रातून अधिक पाणी पात्रात जात असते. अलमट्टी धरण होण्यापूर्वी सांगली, कोल्हापूर भागातील अनेक गावात पूर आला तरी तो लगेच उतरत असे. अलमट्टी धरणाची उंची ५१९ मीटर ठेवण्याचा कर्नाटकचा प्रयत्न असतो. परंतु ५१७ मीटर उंचीमुळे पश्चिम महाराष्ट्राला पुराचा धोका उद्भवतो हे अभ्यासाअंती सिद्ध झाले आहे. १५ ऑगस्टनंतर सुमारे ३०० टीएमसी पाणी अलमट्टीत जाते. याचा विचार केला तर ५१७ मीटर पातळी अलमट्टीमध्ये राहिल्यास महापुराची टाळण्याच्या दृष्टीने योग्य ठरेल,’ असे निवृत्त पाटबंधारे अभियंता विजयकुमार दिवाण यांनी ‘लोकसत्ता’ला सांगितले.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on June 4, 2021 12:23 am

Web Title: wadnere samiti appointed western maharashtra flood akp 94
Next Stories
1 आगामी हंगामातही साखर उद्योगासमोर अतिरिक्त साठ्याची चिंता
2 कोविड चाचण्यांसाठी गावनिहाय आराखडा तयार करणार
3 कोल्हापूर जिल्ह्य़ात सीमा नाक्यांवर तपासणी आणखी कडक करणार
Just Now!
X