कोल्हापूर शहर आणि सभोवतालच्या ४२ गावांच्या विकासाचा सुवर्णमध्य ठरणाऱ्या कोल्हापूर क्षेत्र विकास प्राधिकरणाची आस जिल्ह्य़ाला लागली आहे. पावसाळी अधिवेशनात या प्राधिकरणावर मोहोर उमटण्याची दाट शक्यता आहे. यासाठी पालकमंत्री, महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी प्रयत्न चालवले आहेत. पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली आकाराला येणाऱ्या प्राधिकरणाकडून कोल्हापूर शहराच्या रेंगाळलेल्या कामांना गती आणि अत्याव्यस्त वाढत चाललेल्या ग्रामीण भागातील विकासाला आकार मिळण्याची अपेक्षा आहे. कोल्हापूर नगरपालिकेची स्थापना १२ ऑक्टोबर १९५४ रोजीची. या नगरपालिकेचे १५ डिसेंबर १९७२ रोजी रूपांतर महापालिकेत झाले, मात्र तेव्हापासून आजवर या नगरीची तसूभरही हद्दवाढ झाली नाही. हद्दवाढीअभावी शहराच्या विकासाला मर्यादा आल्या आहेत. वाढते नागरीकरण, स्थलांतर यामुळे शहराच्या सुविधांवर ताण पडत आहे. महापालिकेने वारंवार हद्दवाढीचा प्रस्ताव देऊनही राजकीय पाठबळ न मिळाल्याने शहराचा विस्तार झाला नाही. प्रस्ताव आले आणि यथावकाश ते बासनातही गेले. प्राधिकरणाची मुख्यमंत्र्यांकडून घोषणा शहर हद्दवाढीचा प्रश्न गेली अनेक वर्षे प्रलंबित राहिला. राज्यात सरकार बदलले. पुन्हा एकदा हद्दवाढीच्या अपेक्षांना अंकुर फुटला. कोल्हापूर शहर सर्वपक्षीय नागरिक कृती समितीच्या वतीने आंदोलन सुरू झाले. हद्दवाढीमुळे शहरातील भूमाफियांचे फावणार येथपासून ते ग्रामीण भागातील स्वायत्ततेवर घाला बसणार, अशी आरोळी ठोकत ग्रामीण भागातील हद्दवाढविरोधी कृती समितीने विरोधाचे दंड थोपटले. शासनापुढे पेच निर्माण झाला आणि सरतेशेवटी विषय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे गेला. नगरविकास खात्याकडून हद्दवाढीचा प्रस्ताव गेल्यावर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी प्रस्तावित गावांसाठी कोल्हापूर प्राधिकरण स्थापन करण्याचा प्रस्ताव गेल्यावर्षी ऑगस्ट महिन्यात झालेल्या संयुक्त बठकीत हद्दवाढ समर्थक व विरोधी कृती समितीसमोर ठेवला. पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी मन वळवल्यानंतर शहरवासीयांच्या विरोध मावळला . ५५०० कोटींच्या निधीची मागणी कोल्हापूर महानगरपालिका हद्दवाढीला पर्याय म्हणून पुढे आलेल्या विकास प्राधिकरणासंदर्भात हरकती व सूचना मागवल्या असता विविध प्रकारच्या ४९ तक्रारी व हरकती दाखल झाल्या आहेत. महापालिकेतील सत्तारूढ काँग्रेस- राष्ट्रवादीने सूचना व हरकतींसह प्रस्ताव दिल्यानंतर लगेचच विरोधी भाजपा-ताराराणी आघाडीनेही स्वतंत्र प्रस्ताव सादर केला होता. यामध्ये महापालिकेने विविध प्रकारच्या विकासकामांसाठी ५५०० कोटींच्या निधीची मागणी केली आहे. यातून कोल्हापूरकरांच्या वाढलेल्या अपेक्षांचा प्रत्यय येतो. पावसाळी अधिवेशनात घोषणा? कोल्हापूर विकास प्राधिकरणाचा प्रश्न प्राधान्याने सोडवण्याची मागणी नागरिक करू लागले आहेत. मुंबई, पुणे आणि नागपूर या शहरांप्रमाणे कोल्हापूर विकास प्राधिकरण स्थापन करण्याच्या घोषणेकडे डोळे लागले आहेत. याची दखल घेत शासनाकडूनही हालचाली सुरू झाल्या आहेत. कोल्हापूर शहरासह ४२ गावांचा समावेश असलेल्या कोल्हापूर क्षेत्र विकास प्राधिकरणाची पावसाळी अधिवेशनाच्या काळात घोषणा करण्यात येणार असल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे. शासनाने जिल्हा प्रशासनाकडून माहिती संकलित केली आहे. याच वेळी प्राधिकरणातून इचलकरंजी, कागल आणि पेठवडगाव या नगर परिषदांना बगल दिली जाणार असल्याचेही सांगण्यात येते. प्राधिकरण राजकीय अड्डा? विकास प्राधिकरणावर चंद्रकांत पाटील यांचा पालकमंत्री या नात्याने वरचष्मा राहणार हे निर्वविाद आहे. कोल्हापूर क्षेत्र विकास प्राधिकरण हे विकासाचे केंद्रिबदू बनले पाहिजे, त्याला पदाची खिरापत करून राजकीय अड्डा बनवता कामा नये, अशी अपेक्षा ग्रामीण कृती समितीचे प्रवक्ते नाथजीराव पोवार यांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना व्यक्त केली.
