कोल्हापूर : राज्य शासनाच्या शिफारशींना राज्यपालांनी मान्यता द्यायची असते. विधान परिषदेच्या बारा सदस्यांच्या पदांची नियुक्ती बराच काळ लांबल्याने हा मुद्दा न्यायालयापर्यंत पोहोचलेला आहे. याबाबत राज्यपालांनी खासगीत सांगितले आहे, ते उघडपणे सांगता येणार नाही, असे प्रतिपादन राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेश अध्यक्ष, जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांनी सोमवारी येथे पत्रकारांशी बोलताना केले. पाटील म्हणाले,की राज्यात सत्ता येत असते, जात असते. सरकारच्या शिफारशींना राज्यपालांनी मान्यता द्यायची असते. तथापि राज्यपालांकडून आता जी वागणूक मिळत आहे ती कोणत्याच सरकारांना मिळालेली नव्हती. याप्रश्नी त्यांना अनेकदा आठवण करून दिली आहे. याविषयी त्यांनी खासगीत सांगितलेल्या गोष्टींची वाच्यता उघडपणे करता येत नाही. प्रस्ताव नसल्याचे सांगणे आश्चर्यकारक आहे. मात्र बारा सदस्यांची पदे रिक्त असल्याचे जनतेला शल्य आहे. तौक्ते वादळानंतर विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस व विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी राज्य शासनावर टीकेची झोड उठवली आहे. यावर मंत्री पाटील म्हणाले, की चक्रीवादळ येऊन गेल्यानंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी तातडीने तेथे भेट देऊन नुकसानग्रस्तांना योग्य ती मदत केली जाणार असल्याचे आश्वस्त केले आहे. राज्य शासनाने करोना, चक्रीवादळ हे विषय योग्यरीत्या हाताळले आहेत. मुख्यमंत्री ठाकरे अहोरात्र कार्यरत असल्याने मुंबई—पुणे या महानगरासह करोना प्रमाण राज्यात अन्यत्रही कमी होत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही या बाबत कौतुक केले आहे. अशा वेळी दरेकर यांच्या प्रमाणपत्राची गरज नाही, असा टोला त्यांनी लगावला.
