बोंडआळीमुळे विदर्भातील कापूस पिकाचे अतोनात हानी झाल्याने कापसाचे पीक अपेक्षेपेक्षा खूपच कमी प्रमाणात हाती लागणार आहे. याचा फटका राज्यातील सूतगिरण्यांबरोबर यंत्रमाग व्यवसायालाही बसणार आहे. आधीच मंदी आणि विविध समस्यांशी मुकाबला करणाऱ्या सूतगिरण्यांसमोर नवे संकट या निमित्ताने उभे राहिले आहे. कापसाच्या भावामध्ये गेल्या पंधरवडय़ात प्रति खंडी सुमारे ३ ते ४ हजार रुपये वाढ झाली असून त्यामध्ये आणखी मोठय़ा प्रमाणात दरवाढ होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. उत्पादित सुताची घटलेली मागणी आणि कापसाचे चढे भाव यामुळे सूतगिरण्यांचे आर्थिक कंबरडे मोडणार आहे, तर यंत्रमाग व्यवसायालाही याचा मोठा आर्थिक फटका बसणार आहे.

देशातील प्रमुख कापूस उत्पादक राज्यांमध्ये महाराष्ट्राचा क्रम वरचा आहे. विदर्भ, मराठवाडय़ात कापसाचे उत्पादन मोठय़ा प्रमाणात घेतले जाते. गुलाबी बोंडआळीचा प्रादुर्भाव झाल्याने कापसाचे पीक नष्ट होण्याच्या मार्गावर आहे. यामुळे कापूस उत्पादक शेतकरी देशोधडीला लागण्याची वेळ आली आहे. राज्य शासनाने कापसाचे किती नुकसान झाले याचा पंचनामा सुरू केला असून कापूस उत्पादकांना नुकसानभरपाई देण्याच्या हालचालीही सुरू केल्या आहेत. कापसाचे उत्पादन प्रचंड प्रमाणात घटणार असले तरी ते किती प्रमाणात खालवणार याची माहिती पंचनामे पूर्ण झाल्यावर हाती येणार आहे. तथापि प्राथमिक माहितीनुसार राज्यातील कापूस उत्पादनात ७० ते ८० टक्के इतकी प्रचंड घट होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.

परराज्यातून कापूस आवक

कापसाचा हंगाम नुकताच सुरू झाला आहे. राज्यात मात्र कापूस केंद्रांवर राज्यात उत्पादित झालेल्या कापसाचे प्रमाण नगण्य आहे. राज्याच्या सीमेला लागून असलेल्या कर्नाटक, मध्य प्रदेश या राज्यांतून कापसाची आवक होत आहे. परिणामी कापूस दरामध्ये वाढ होऊ लागली आहे. गेल्या १५ दिवसांपूर्वी कापूस ३३ हजार रुपये प्रति खंडी विकला जात होता. आता हा दर ४० हजार रुपयांच्या घरात पोहोचला आहे, असे महाराष्ट्र राज्य वस्त्रोद्योग महासंघाचे अध्यक्ष अशोक स्वामी यांनी सांगितले. चढय़ा दराने कापसाची खरेदी करूनही तुलनेने उत्पादित सुताला दर मिळत नाही. ३४ वेफ्ट या प्रकाराचे सूत प्रति ५ किलो ९७० रुपये होते आता त्यामध्ये अल्पशी वाढ झाली असून सध्या त्याचा दर १ हजार १० रुपये इतका आहे. यामुळे मंदीशी सामना करणाऱ्या सूतगिरण्यांची आर्थिक अवस्था आणखीनच बिकट होणार असल्याने राज्य शासनाच्या मदतीशिवाय सहकारी सूतगिरण्या तग धरू शकणार नाहीत, असे स्वामी म्हणाले.

मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याकडून दखल

राज्यातील सहकारी सूतगिरण्यांवर कापूस दरवाढीचे संकट आले आहे. यामुळे राज्य वस्त्रोद्योग महासंघाच्या पदाधिकाऱ्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची नागपूर मुक्कामी भेट घेतली आहे. राज्यात उत्पादित होणारा कापूस मोठय़ा प्रमाणात हातातून निघून गेला आहे. उर्वरित कापूस तरी बाजार समितीच्या माध्यमातून राज्य शासनाने खरेदी करावा आणि तो सहकारी सूतगिरण्यांना गरजेनुसार रास्त भावात विकावा. यातून कापूस बाजारातील सट्टा बाजाराची झळ सूतगिरण्यांना लागू नये याची काळजी शासनाने घेतली पाहिजे, असे गाऱ्हाणे मुख्यमंत्र्यांसमोर स्वामी व सहकाऱ्यांनी घालले आहे. याबाबत मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी या आठवडय़ात संबंधित अधिकाऱ्यांची बठक घेण्याचे मान्य केले असून यातून सहकारी सूतगिरण्यांना दिलासा मिळेल, असा विश्वास महासंघाचे अध्यक्ष अशोक स्वामी यांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना व्यक्त केला.

लक्ष गुजरातकडे

कापूस उत्पादक राज्यात गुजरातचे स्थानही महत्त्वाचे आहे. सर्वाधिक पांढरे सोने पिकवणाऱ्या या राज्यामध्ये विधानसभेची निवडणूक ऐन भरात आली असल्याने तेथे अद्याप कापसाचा बाजार म्हणावा तसा फुललेला नाही. विधानसभा निवडणुकीनंतर कापसाच्या बाजाराला रंगत येण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. वस्त्रोद्योगातील जीएसटी कर आकारणीत काही बदल होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. त्यामुळे गुजरातच्या कापसाचा दर निश्चित किती राहणार हे निकालानंतर स्पष्ट होणार आहे. त्यामुळे गुजरातच्या निवडणुकांचा कल कसा लागतो आणि केंद्र शासन करआकारणीबाबत कोणता निर्णय घेतो, याचाही मोठा परिणाम गुजरातमधील कापूस विक्रीवर आणि पर्यायाने सूतगिरण्यांवर होणार आहे. परिणामी सध्या सूतगिरण्या, यंत्रमागधारक यांचे लक्ष गुजरातकडे लागले आहे.

देशभरातील कापूसस्थितीचे चित्र

भारतातील पहिल्या ५ कापूस उत्पादक राज्यांची यादी पाहता त्यात गुजरात व महाराष्ट्राचे स्थान अव्वल आहे. गुजरात- १२५ लाख गाठी,   महाराष्ट्र- ८५ लाख गाठी, तेलंगणा- ५० लाख गाठी, कर्नाटक- २८ लाख गाठी, आंध्र प्रदेश- २७ लाख गाठी अशी राज्यनिहाय आकडेवारी आहे. यंदा महाराष्ट्रातील कापूस तर हाती येण्यापूर्वीच मातीमोल झाला आहे. त्यामुळे आता सूतगिरण्यांना भरवसा ठेवावा लागेल तो प्रामुख्याने गुजरातमधील कापसावर. तेथील कापूस भाव खाणार अशीच स्थिती आहे. मात्र तो किती खाणार याचा अंदाज येण्यास काहीसा अवधी लागणार आहे, पण कापूस दरवाढ अटळ असून तिचा आलेख किती उंचावणार यावर यंत्रमाग व्यवसायासह सूतगिरण्याचे भवितव्याचे काटे हेलकावे खात राहणार आहेत.

यंत्रमागासही आर्थिक झळ

कापसाच्या दरवाढीचा पहिला परिणाम सुताच्या दरवाढीत झाला आहे. ही वाढ आणखी होण्याची चिन्हे आहेत. परिणामी यंत्रमागधारकांना चढय़ा दराने सूत खरेदी करणे भाग पडले आहे. अगोदरच कापडाला फारशी मागणी नाही. बाजारपेठ थंडावल्याचे चित्र आहे. त्यात पुन्हा सूत दरवाढीची भर पडली तर उत्पादन खर्चात वाढ होऊन कापड विक्रीतही वाढ करणे क्रमप्राप्त आहे. विद्यमान दराला कापड घेण्यास का-कू केले जात असताना आणखी दरवाढ झाल्यास कापडाची बाजारपेठच ठप्प होण्याची भीती यंत्रमागधारक जागृती संघटनेचे विनय महाजन यांनी व्यक्त केली.