दयानंद लिपारे शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी केंद्र शासनाने १४ पिकांच्या किमान हमीभावात वाढ करण्याचा निर्णय घेतला असला तरी शेतकऱ्यांना त्याचा प्रत्यक्ष लाभ मिळणार का, हा प्रश्न आहे. कारण अनेकदा हमी भावापेक्षा कमी दराने शेतमाल विकण्याची वेळ शेतकऱ्यांवर येते. यामुळेच हमी भावानुसार दर मिळावा, अशी शेतकरी वर्गाची अपेक्षा आहे. शेतमालाच्या हमीभावात ५० ते ८० टक्यांपर्यंत वाढ केली जाईल, असे जाहीर केले असले तरी प्रत्यक्ष धान्य खरेदीच्या वेळी काटेकोर अंमलबजावणी होण्यावर या निर्णयाचे यशापयश अवलंबून असणार आहे. अन्यथा केवळ कागदावरील घोषणा असे त्याचे स्वरूप राहील, असे शेतकरी नेत्यांचे मत आहे. राज्यात कापसासह अनेक पिकांना हमीभावापेक्षा कमी दर मिळतो, अशी शेतकऱ्यांची तक्रोर असते. राजकीय नेतेही हमीभावानुसार दर मिळाला पाहिजे, अशी मागणी करतात. पणे शेतीचे गणित जमत नसल्याने शेतकऱ्याला तेवढा दर मिळत नाही. शेतकऱ्यांनी उत्पादित केलेल्या पिकांना रास्त भाव मिळाला पाहिजे ही जुनी मागणी आहे. उत्पादन खर्चापेक्षा कमी दर मिळत असल्याने शेतकऱ्यांचे अतोनात आर्थिक नुकसान होते. यातून शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या होण्यापर्यंतच्या घटना घडत गेल्या. शेतकऱ्यांना रास्त भाव मिळण्यास बाबत स्वामीनाथन आयोगाने उत्पादन खर्चाच्या दीडपट भाव मिळाला पाहिजे, असे नमूद केलेले होते. प्रश्न काटेकोर अंमलबजावणीचा भाजप सरकारने हमी भावात वाढ करण्याचा निर्णय घेतला असला तरी शेतमाल विकताना मिळणारा दर कमी असतो. अशातच गेल्या वर्षभरात शेतकऱ्यांना महापूर, ढगफुटी, गारपीट, अतिथंड, प्रचंड उष्णता, टोळधाड आणि आता करोनाचे संकट त्रस्त करीत आहे. काल केंद्रीय कृषिमंत्री तोमर यांनी १४ पिकांच्या हमी भावांमध्ये ५० ते ८४ टक्के वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय अडचणीत आलेल्या शेतकऱ्यांना शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने हितावह आहे. त्याच्या काटेकोर अंमलबजावणीवर त्याचे यश अवलंबून राहणार आहे. ‘केंद्र शासनाचा हमी भावात वाढ करण्याचा निर्णय शेतकऱ्यांचे हित साधणारा आहे, असे माजी कृषी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांनी म्हटले आहे. त्यासाठी शेतकऱ्यांचा शेतमाल हमी भावाने विकला जातो की नाही याकडे राज्यशासनाच्या सहकार, कृषी, पणन या तिन्ही विभागांनी याकडे बारकाईने लक्ष पुरवले पाहिजे,’ असे म्हणत त्यांनी अंमलबजावणीचा चेंडू राज्य शासनाकडे टोलवला आहे. हमीभावाप्रमाणे दर मिळत नाही शेतकरी संघटनेचे नेते रघुनाथ पाटील यांनी हमीभाव अंमलबजावणी राज्य नव्हे केंद्रीय पातळीवरूनच झाली पाहिजे, असे मत व्यक्त केले. हमीभावातील फसवणुकीकडे त्यांनी लक्ष वेधले. ‘कापसाची खरेदी सीसीआय, अन्य पिकांची खरेदी अपेडा मार्फत राज्य शासनाच्या प्रतिनिधी संस्था करीत असतात. मनुष्यबळ, अन्य साधने नाहीत असे कारणे सांगून त्यांच्याकडून खरेदी नाकारली जाते. केंद्र शासनाने मक्यासाठी १७६० रुपये दर जाहीर केला असला तरी बाजारात मिळणाऱ्या दराने प्रतिक्विंटल सहाशे रुपयांचे नुकसान होत आहे. कापूस खरेदी दर साडेपाच हजार रुपयांचा असला तरी कापसाच्या दर्जाचा वरून तो खरेदी करणे नाकारले जाते. अडीच हजार रुपये दर देऊन खाजगी व्यापारी कापूस खरेदी करीत आहेत. नंतर व्यापारी शासनाला साडेपाच हजार रुपये प्रमाणे हाच कापूस विकणार आहेत. यातून कापूस व्यापारी आणि राज्यकर्ते यांचे साटेलोटे काय आहे, ही गोष्ट आता लपून राहिलेली नाही. शेतकऱ्यांची फसवणूक काँग्रेसच्या काळात होती तशी ती भाजपच्या काळात ही सुरूच राहील, अशी टीका पाटील यांनी केली. सरकारकडून अपेक्षाभंग -राजू शेट्टी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष राजू शेट्टी यांना शेतमालाला दीडपट भाव दिल्याचा केंद्र शासनाचा दावा खोटा असल्याचे वाटते. मजुरी, डिझेल, बियाणे, खते आदी उत्पादन खर्च आणि शासनाचा दर पाहता खर्च आणि उत्पन्न याचा मेळ बसत नसल्याने या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांचा फायदा होणार नाही. गेली दोन वर्षे नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेतकरी अडचणीत आला आहे. तेलबिया, कडधान्य याबाबत देश स्वयंपूर्ण नाही. त्यामध्ये केलेली वाढ ही किमान समाधान देणारी आहे. अन्य पिकांच्या बाबतीत शासनाने अपेक्षाभंग केला आहे, अशी टीका केली. केंद्राचा दावा फसवा - नवले खरीपसाठी शेतीमालाचे आधारभाव स्वामीनाथन सुत्रानुसार जाहीर केले असून शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी यात भरघोस वाढ केली असल्याचा कृषिमंत्र्यांचा दावा फसवा आहे अशी टीका किसान सभेचे अजित नवले यांनी केली आहे. शिवाय तो भारतीय जनतेची दिशाभूल करणाराही आहे. शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी केंद्र सरकारने १४ पिकांच्या आधारभावात भरीव वाढ केल्याचा दावा केला आहे. प्रत्यक्षात ही वाढ अनेक प्रमुख पिकांच्या संदर्भात मागील दोन वर्षांंच्या वाढीच्या तुलनेत कमी आहे. भाताच्या आधारभावात मागील वर्षी ६५ रुपयांची वाढ करण्यात आली होती. २०१८—१९ मध्ये यात २०० रुपयांची वाढ करण्यात आली होती. या तुलनेत आता केवळ ५३ रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे. ज्वारीच्या आधारभावात मागील वर्षी १२० रुपये, तर २०१८—१९ मध्ये ७३० रुपयांची वाढ करण्यात आली होती. आता २०२०—२१ साठी केवळ ७० रुपये वाढ करण्यात आली आहे. इतर पिकांच्या बाबतीतही वाढलेला उत्पादन खर्च पहाता करण्यात आलेली वाढ तुटपुंजीच आहे.
