राज्यातील महिलांना सूक्ष्म वित्तपुरवठा करणाऱ्या संस्थांच्या (मायक्रो फायनान्स कंपन्या) पठाणी व्याजाच्या दबावाखाली गरीब महिलांची आर्थिक होरपळ होत आहे. याविरोधात पश्चिम महाराष्ट्रात आंदोलनाची मालिका सुरू झाली आहे. याची दखल घेऊन शासनाने अशा कंपन्यांविरुद्ध कारवाई करण्याची भूमिका घेतली आहे. मंत्री, लोकप्रतिनिधी, अधिकारी यांनी या कंपन्यांना कारवाई करण्याचा इशारा दिला असला तरी त्यांच्याकडून होणारी आर्थिक लूट अद्यापही थांबलेली नसल्याने गरिबांसामोरील चिंता दूर होताना दिसत नाही. ग्रामीण आणि शहरी भागामध्ये अलीकडच्या काळामध्ये मायक्रो फायनान्स कंपन्यांचा विस्तार मोठय़ा प्रमाणात झाला आहे. मर्यादित आर्थिक बळ असणाऱ्या या कंपन्यांना गेल्या दशकात शासनाने व्यवसाय सुरू करण्यास परवानगी दिली आहे. यातील बहुतांशी संस्था या दक्षिण भारतातील व्यावसायिकांच्या आहेत. त्यांनी दक्षिण भारतातून हळूहळू महाराष्ट्रात हातपाय चांगलेच पसरले आहेत. शहरी भागात अडीनडीला बँक- पतसंस्थांच्या माध्यमातून अर्थसाहाय्य उपलब्ध होऊ शकते. मात्र हे वित्तीय नियोजन ग्रामीण भागात पोहचले नसल्याने लोकांना पशासाठी अवाच्या सव्वा व्याजाची आकारणी करणारे असे मार्ग पत्करावे लागतात. आगीतून फुफाटय़ात पूर्वी लोकांना आर्थिक अडचणीच्या वेळी सावकाराकडे जाण्याचा मार्ग निवडावा लागत असे. त्यातून सावकारी पाश झपाटय़ाने आवळला गेला. मासिक दोन टक्केपासून दहा टक्क्यांपर्यंत व्याज आकारणी करणारे सावकार बळजबरीने आणि महिलांना लज्जास्पद वाटेल अशा प्रकारे पठाणी पद्धतीने कर्जाची मुद्दल व व्याज वसूल करू लागले. त्याला पायबंद घालणारा सावकारी कायदा लागू झाला. या तुलनेत दोन टक्के व्याज आकारण्याची नियमावली असलेल्या मायक्रो फायनान्स कंपन्या उगवल्यानंतर सावकारांकडील वर्दळ कमी झाली. कागदपत्राच्या भेंडोळ्यांची दगदग नसल्याने कर्ज घेणाऱ्यांची या कंपन्यांच्या दारासमोर रीघ दिसू लागली. एक बचत गटाच्या समूहाला कर्ज देण्याची त्यांची पद्धत आहे. एका महिलेने रक्कम दिली नाही तर गटातील अन्य महिलांनी तिचे व्याज आणि मुद्दल भागवावे लागते. कंपन्यांच्या कर्जवसुलीच्या आक्रमक पद्धतीसमोर कर्जदार हतबल होतो. सावकारीच्या आगीतून गावोगावच्या अगणित गरीब कर्जदार महिला कंपन्यांच्या फुफाटय़ात अलगद सापडल्या. आंदोलनाचा आवाज मायक्रो माय फायनान्स कंपनीचे प्रतिनिधी सावकारी पद्धतीला लाजवेल अशा आक्रमक आणि क्रूर पद्धतीने सक्तीने कर्जाची वसुली केली जात असल्याचा तक्रारी शासनाकडे दाखल झाल्या आहेत. कर्जवसुली कशा बेताल पद्धतीने केली जाते; त्याच्या ध्वनिफिती समाज माध्यमात प्रसारित होऊन त्यांची दहशत किती टोकाची असते याचा प्रत्यय येतो. परिणामी या कंपन्यांच्या विरोधात खेडोपाडय़ांत आंदोलनांची मालिका सुरू झाली आहे. गतवर्षी महापुराने पश्चिम महाराष्ट्रात अनेकांच्या संसाराची वाताहात झाल्याने कंपनीचे कर्ज भागवायचे कसे असा प्रश्न पडला आहे. कंपनीच्या दंडेलशाही प्रवृत्तीसमोर बचत गटाच्या महिला हतबल झाल्या. त्यांच्याकडे वाकडय़ा नजरेने पाहण्याची हिंमत वाढली असल्याचे तक्रारीत नमूद केले आहे. अनेक तालुक्यांमध्ये विविध संघटनांनी अशा कंपनीच्या विरोधात आवाज बुलंद केला आहे. पंचगंगा नदीमध्ये उडय़ा मारण्यापर्यंत आंदोलन महिला आक्रमक झाल्या. त्याची शासनाला दखल घेणे भाग पडले. बचत गटाच्या कर्जाच्या माहितीसाठी समिती नियुक्त करण्याचा निर्णय ग्राम विकासमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी जाहीर केला. गृह राज्यमंत्री सतेज पाटील यांनी सक्तीने कर्जवसुली केल्यास कारवाई करण्याचे आदेश दिले. कोल्हापूरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी बचत गटाच्या महिलांसाठी हेल्पलाइन जाहीर केली. माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी तक्रार केल्यानंतर केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी या कंपन्यांना व्याजदरात कपात करण्याबाबतचे आदेश रिझव्‍‌र्ह बँकेला दिले आहेत. कृतीचे काय? कंपन्यांकडून महिलांना होणारा त्रास हा आता सरकारी दप्तरी पोचला आहे. त्याची तीव्रता समजू लागली आहे. याविरोधात मंत्री, लोकप्रतिनिधी, अधिकारी हे सक्रिय झाले असले तरी अद्याप बचत गटाच्या महिलांची कंपन्यांच्या जाचातून सुटका होण्याचा मार्ग दिसत नाही. ‘शासनाने समिती नेमली असली तरी त्याचे प्रत्यक्ष फायदे दिसणे गरजेचे आहे. करोना टाळेबंदीमुळे रोजगार गमवावा लागल्याने जनता हैराण झाली आहे. महिलांचे रोजगार गेले असताना त्या पशाची परतफेड करण्याच्या अवस्थेत नाहीत. त्यासाठी गोरगरीब कर्जदार यांना शेतकरी, उद्योगपती याप्रमाणे कर्जमाफी करावे,’ अशी मागणी या प्रवृत्तीविरोधात लढा देणाऱ्या ब्लॅक पॅंथर संघटनेचे अध्यक्ष सुभाष देसाई यांनी केली आहे. ‘या कंपन्यांच्या चक्रव्यूहातून महिलांना बाहेर काढण्यासाठी राज्यस्तरीय अभ्यास गट नियुक्त केला आहे. यातून महिलांना धीर देण्याचा प्रयत्न राहील,’ असे ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी सांगितले. समिती उपाययोजना शोधणार आहे; पण या कंपन्यांच्या कर्जमाफीचा भाग त्यात नाही, असे स्पष्ट करीत मंत्र्यांनी समितीच्या मर्यादाही नोंदवल्या आहेत.
