कोल्हापूर महापालिका आणि जिल्हय़ातील प्रमुख सहकारी संस्थांच्या निवडणुका पार पडल्यानंतर स्वीकृत सदस्य निवडीत महिलांना डावलण्यात आले आहे. महापालिकेत महिलाराज अवतरले असताना करवीरनिवासनी महालक्ष्मीच्या या नगरीत पाच स्वीकृत सदस्य निवडण्याच्या योग्यतेची एकही महिला कोणत्याच पक्षाला मिळाली नाही. तर गोकुळ, जिल्हा मध्यवर्ती बँक, बाजार समिती, सहकारी बँका, साखर कारखाने अशा महत्त्वाच्या सहकारी संस्थांमध्ये नेतृत्वाकडून महिला सक्षमीकरणाची भाषा केली जाते. पण येथेही स्वीकृत संचालक निवडताना महिलांकडे पूर्णत: दुर्लक्ष करण्यात आले असून, पुरोगामी जिल्हय़ात तर पुरुषी वरचष्मा कायम राहिला आहे. कोल्हापूर जिल्हय़ाला पुरोगामी चळवळीची परंपरा आहे. राजर्षी शाहूमहाराज, रणरागिणी ताराराणी यांच्या नावाचा उच्चार केल्याशिवाय येथे कोणत्याही पक्षाचे पान हालत नाही. काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या मंचावर तर फुले, शाहू, आंबेडकरांच्या नावाची जपमाळ ओढली जाते. पुरुषांच्या बरोबरीने महिलांनी खाद्याला खांदा लावून काम करावे, असा संदेश देणाऱ्या सर्वपक्षीय नेत्यांकडून महिलांना सर्व क्षेत्रात समान संधी देण्याची भाषा केली जाते. तथापि, उक्ती आणि कृती याचा मेळ मात्र बसताना दिसत नाही. यामुळे महिलांना अजूनही संधीच्या शोधातच भटकंती करावी लागत असल्याचे चित्र पुरोगामी जिल्हय़ात पाहायला मिळते. शासनाच्या धोरणामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीमध्ये महिलांसाठी ३३ टक्के जागा राखून ठेवण्यात येत होत्या. या धोरणात बदल होऊन अलीकडे ५० टक्के जागा महिलासांठी राखून ठेवण्याचा धाडसी निर्णय झाला. त्यानुसार कोल्हापूर महापालिकेची ८१ जागांसाठी निवडणूक पार पडली. सक्षम महिला उमेदवारांचा शोध घेताना सर्वपक्षांना धावाधाव करावी लागली. पण अखेरीस नव्या सभागृहात ५० टक्क्याहून अधिक सदस्य महिला होत्या. इतकेच नव्हेतर महापौर, उपमहापौर या पदांवर महिला आरूढ झाल्या. पण स्वीकृत सदस्याच्या पाच जागा निवडण्याची वेळ आली तेव्हा मात्र सत्तारूढ काँग्रेस-राष्ट्रवादीसह विरोधी भाजप-ताराराणी आघाडी यांना मात्र सभागृहात जाण्यायोग्य शहरात एकही महिला नसल्याचा साक्षात्कार झाला. अंबाबाईच्या नगरीत सक्षम महिलेची वानवा असल्याचा राजकीय पक्षाचा शोध हा केवळ राजकीय दृष्टिकोन बाळगणारा होता. स्त्री-पुरुष समतेचे गोडवे गाणाऱ्या नेतृत्वाचा ढोंगीपणा उघड झाला. तथापि यावर ना राजकीय पक्षाच्या कार्यकर्त्यां बोलल्या ना सामाजिक कार्यकर्त्यांकडून आवाज उमटला. पुरुषी वर्चस्वाच्या मानसिकतेला या सर्वाचा मूक पाठिंबा होता काय असे वाटण्यासारखी परिस्थिती आहे. पुढेही विविध विषय समिती निवडी होणार असून, त्यामध्येही महिलांना फारसे स्थान मिळण्याची शक्यता दुरापास्त आहे. महापौरपदी महिलेस संधी दिली गेली तीही आरक्षण असल्यामुळे. हीच बाब सहकार क्षेत्रातही पाहायला मिळाली. ग्रामीण भागाच्या विकासाचा कणा असे म्हणवून घेणाऱ्या जिल्हा बँक, गोकुळ दूध संघ, बाजार समिती या प्रमुख संस्थांच्या निवडणुकीत महिलांसाठी राखीव असलेल्या जागा वगळता अन्य जागांवर महिलांना संधी दिलीच नाही. महिलांच्या योगदानामुळे संस्था ऊर्जतिावस्थेत आल्याचा दावा या सहकारी संस्थांकडून सातत्याने केला जातो. पण स्वीकृत संचालक निवडताना मात्र महिलांना पूर्णत: डावलले जाऊन फक्त पुरुषांनाच संधी दिली गेली. जिल्हय़ातील साखर कारखाना, बँका, सूत गिरण्यांपासून ते थेट गावपातळीवरील विकास सेवा संस्था, पाणीपुरवठा संस्थांच्या निवडणुकीत जेथे महिलांना नगण्य ठरवले गेले तेथे स्वीकृत संचालक निवडीत संधी मिळण्याची शक्यताच दुर्मिळ होती आणि प्रत्यक्षात तसेच घडल्याचा अनुभव आहे. त्यामुळे महिला सक्षमीकरण, महिलांना समान संधी ही केवळ तोंडी लावण्याची भाषा राहिली असून प्रत्यक्षात त्याचा कसलाच उपयोग होताना दिसत नाही. त्यामुळे महिलांचा राजकीय, सहकार क्षेत्रातील प्रवेश हा केवळ आरक्षित जागेपुरताचा राहिला असल्याचे दुर्दैवी चित्र आहे.
