दयानंद लिपारे, कोल्हापूर उद्योग-व्यवसायांमध्ये गृहस्वामिनींचे अस्तित्व वाढत आहे. कोल्हापूर जिल्ह्यात ‘मेक इन’मध्ये सुमारे २० टक्के तर पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रमात ५० टक्क्य़ांहून अधिक महिलांचे प्रमाण आहे. राज्याच्या औद्योगिक विकासात महिलांचा सक्रिय सहभाग वाढण्याच्या शासनाच्या प्रयत्नांना यश मिळत असल्याचा हा दाखला आहे. वित्तीय संस्थांनीही महिलांना मदत करण्याची भूमिका घेतली आहे. अर्थव्यवस्थेतील प्रमुख घटक म्हणून स्त्रियांकडे पाहिले जाते. श्रमपुरवठय़ातील ४८ टक्के श्रमपुरवठा महिलांकडून होतो. आर्थिक विकासात महिलांना सामावून घेण्याचे प्रयत्न गेल्या दोन दशकांत वाढत आहे. नव्या युगाचा मंत्रच मुळी महिलांना सबल करणे हा आहे. त्यातून पुरुषप्रधान उद्योग-व्यवसायात नारीशक्तीची मुद्रा दिवसेंदिवस ठळक होताना दिसत आहे. उद्योजकीय समाजात गृहस्वामिनीची पावले पुढे पडत आहेत. कोल्हापुरात संस्थान काळापासून राजर्षी शाहू महाराज यांनी उद्योगवाढीसाठी प्रयत्न केल्याने उद्योगाला पूर्व वातावरण निर्माण झाले. कालौघात त्यामध्ये महिलाही सामावल्या गेल्या. राज्याच्या औद्योगिक विकासात महिलांचे प्रमाण ९ टक्के असून ते २० टक्के करण्याचा संकल्प उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी राज्याचे महिला उद्योग धोरण तयार करताना व्यक्त केला होता. त्यासाठी ६५० कोटी रुपयांची भरीव तरतूद केली. त्यामुळे उद्यम क्षेत्रात आघाडीवर असलेल्या महाराष्ट्राची औद्योगिक वाढ होण्याबरोबरच महिलांची टक्केवारी वधारण्यास मदत होताना दिसत आहे. कोल्हापूर सारख्या औद्योगिक प्रगतिपथावर असलेल्या जिल्ह्यात नारीशक्तीचे अस्तित्व वाढत आहे. उद्योगात महिला २ टक्के २०१६ मध्ये सुरू झालेल्या ‘मेक इन’ प्रकल्पांत महिलांचे प्रमाण राज्य शासनाला अपेक्षित इतके म्हणजे २० टक्के आहे. ‘मेक इन इंडिया’ या प्रकल्पांत जिल्ह्य़ात १४० तर २०१८ मध्ये सुरू झालेल्या ‘मेक इन महाराष्ट्र - मॅग्नेटिक’ या प्रकल्पांत २० उद्योगांचा समावेश असून हे प्रमाण वर्षअखेर पर्यंत ५० पर्यंत जाईल, असे सरव्यवस्थापक सतीश शेळके यांनी गुरुवारी 'लोकसत्ता' ला सांगितले. कोल्हापुरातील उद्योगाला पूरक वातावरण, उद्योग विस्तारावेळी कुटुंबातील महिलांना सामावून घेऊ न त्यांच्याकडे जबाबदारी सोपवणे, महिलांना व्याजात अधिक सवलत मिळणे आदी कारणांमुळे महिला उद्योगामध्ये अधिक प्रमाणात आहेत, असे त्यांनी सांगितले. महिला पुरुषांच्या पुढे तरुणांनी नोकरीऐवजी उद्योगाकडे वळावे यासाठी पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यR म केंद्र शासनाच्या वतीने राबवला जातो. या कार्यR मात कोल्हापूर जिल्ह्यात महिलांचे प्रमाण ५० टक्क्य़ांहून अधिक आहे. गेल्या तीन वर्षांची आकडेवारी पाहता उद्योग, व्यवसाय, सेवा क्षेत्रात महिलांनी पुरुषांना मागे टाकल्याचे दिसते. सन २०१६-१७ ते २०१८-१९ या कालावधीत २४९० अर्ज प्राप्त झाले. त्यापैकी १३६६ अर्ज महिलांचे होते. ग्रामीण भागातील १७८ तर शहरी भागातील २६ अशा २०४ महिलांना २९ कोटी २४ लाख रुपयांचा वित्तपुरवठा करण्यात आला असून त्यातून १ कोटी ८१ लाख रुपये अनुदान वितरित करण्यात आले आहे. सुरू झालेल्या उद्योगात सेवा क्षेत्र ३५ तर उत्पादन क्षेत्र १६९ इतके आहे. सुधारित सुशिक्षित बेरोजगारांसाठी बीज भांडवल कर्ज योजना राबवली जाते. या अंतर्गत यंदा ८९ अर्ज प्राप्त झाले असून त्यामध्ये २४ महिलांचे आहेत. त्यातील ७ महिलांना ६५ लाखांचे वित्तसाहाय्य केले असून ३ टक्के अल्प व्याज दराने १० लाख रुपये मार्जिन मनी म्हणून देण्यात आले आहेत.
