कोल्हापूर : कोल्हापूरच्या औद्योगिक विकासासाठी राज्य शासन कटीबद्ध आहे. नवीन औद्योगिक वसाहती स्थापन करणे, आयटी पार्क उभारणीसह सर्वंकष धोरण बनवून सहकार्य केले जाईल, असे आश्वासन उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी मंगळवारी येथे दिली.

महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स अ‍ॅण्ड इंडस्ट्रीज तर्फे जिल्ह्यातील प्रमुख उद्योजकांनी उद्योग मंत्र्यांसमवेत संवाद बैठक आयोजित केली होती. त्याप्रसंगी ते बोलत होते. उद्योजक विजय मेनन, प्रकाश राठोड, सुरेंद्र जैन, सचिन मेनन, प्रसाद मंत्री, भरत जाधव, आनंद देशपांडे, अजय सप्रे, सचिन शिरगांवकर आदींनी उद्योग विस्तारीकरणासाठी जागा, विजेची उपलब्धता, आयटी पार्क उभारणी, कोल्हापूर-सांगली विभागाला ‘फाऊंड्री हब’ घोषित करण्याची मागणी केली.

job Opportunity Opportunities in Maharashtra Govt
नोकरीची संधी: महाराष्ट्र शासनातील संधी
The way of facilities is necessary for the growth of small and medium industries
लघु, मध्यम उद्याोगवाढीसाठी सुविधांचा मार्ग गरजेचा
Water, Thane, Water supply stopped,
ठाण्यातील काही भागात पाणीपुरवठा बंद
job Opportunity Opportunities in Maharashtra Govt
नोकरीची संधी: महाराष्ट्र शासनातील संधी
civic survey finds 499 dilapidated buildings in raigad
रायगड जिल्ह्यातील ४९९ इमारती धोकादायक
Lieutenant General Pawan Chadha took information about Agniveer
नागपूर : लेफ्टनंट जनरल पवन चढ्ढा यांनी घेतली ‘अग्निवीर’बद्दल माहिती
dharashiv district development issues
उद्योगांतील घसरण, उत्पन्नातील घट चिंताजनक
Maratha reservation implemented in MPSC recruitment Revised advertisement released by increasing 250 seats
‘एमपीएससी’ पदभरतीत मराठा आरक्षण लागू; २५० जागांची वाढ करून सुधारित जाहिरात प्रसिद्ध

हेही वाचा – जोतिबाचा डोंगर तीन लाख भाविकांनी फुलला; मंगळवारी मुख्य यात्रा

महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्सचे अध्यक्ष ललित गांधी यांनी औद्योगिक वसाहतींचे प्रलंबित प्रश्‍न सोडवल्याबद्दल, उद्योजकांचे प्रलंबित अनुदान वितरीत केल्याबद्दल उद्योग मंत्र्यांना धन्यवाद देऊन हस्तांतरणावरील जीएसटी मागणी रद्द करणे, इलेक्ट्रॉनिक पार्कला मंजुरी आदी मागण्या मांडल्या.

हेही वाचा – महायुती उमेदवारांच्या प्रचारार्थ नरेंद्र मोदींची २८ एप्रिलला कोल्हापुरात जाहीर सभा

मंत्री सामंत म्हणाले, कोल्हापुरात नवीन एमआयडीसीच्या माध्यमातून ६५० हेक्टर जमीन उपलब्ध करून दिली जाईल. आचारसंहितेनंतर विविध निर्णय जाहीर केले जातील.