दयानंद लिपारे कोल्हापूर : इचलकरंजी नगरपालिकेचे रूपांतर महापालिकेत करणारी अधिसूचना राज्य शासनाने निर्गमित केल्याने या श्रीमंत नगरपालिकेतील नगरसेवकांनाचा महापालिका झाल्याचे फायदे-तोटे काय हेच समजेनासे झाले आहे. महापालिकेचे पुढचे पाऊल टाकल्यानंतर नागरीकरणाचा पुढचा टप्पा गाठताना सर्वार्थाने सक्षम होण्याबरोबरच सर्व घटकांना सामावून घेणारा सर्वागीण विकास साधणे हे आव्हान आहे. प्रशासन आणि सदस्य या दोन्ही महत्त्वाच्या घटकांचा वेध घेता बेशिस्त कारभाराचा लगाम कार्यक्षम आयुक्तांच्या हाती असणे गरजेचे असल्याचा सूर आहे. पनवेलनंतर सहा वर्षांच्या अंतराने इचलकरंजी नगरपालिकेचे रूपांतर ‘ड’ वर्ग महापालिकेत झाले आहे. ‘ड’ वर्ग महापालिकांचे एकूण प्रगतीचे चित्र फारसे समाधानकारक चित्र नाही. अकार्यक्षम प्रशासन आणि नगरसेवकांचा स्वयंकेंद्रित कारभार ही कारणे कारणीभूत असल्याचा अभ्यासकांचा निष्कर्ष आहे. इचलकरंजी नगरपालिकेतील गेल्या काही वर्षांतील वाढत्या खाबुगिरीमुळे प्रतिमा मलीन झाली आहे. प्रशासन- नगरसेवक यांनी ‘मिळून सारे खाऊ’ हेच धोरण ठेवल्याने अनेक वर्षांत मैलाचा दगड ठरेल असे काम झालेले नाही. या शोकांतिकेला गाठ मारून महापालिकेची उगवाई होत असताना अपेक्षेने पहिले पाऊल कार्यक्षम प्रशासनाकडून अपेक्षित आहे. इचलकरंजी महापालिका झाल्यामुळे प्रगत, सुंदर, स्वच्छ शहर निर्माण होणार असा एकतर्फी प्रचार-प्रसार सुरू आहे. वस्त्रनिर्मितीचे औद्योगिक शहर असल्याने शहराची ठेवणही अयोग्य नियोजन, अपुरी अंमलबजावणी, अविकसित पायाभूत सेवा, बेशिस्त अकार्यक्षम, अपारदर्शक प्रशासन आणि उत्तरदायित्वाचा अभाव अशा समस्यांनी भरलेली आहे. शहराचे उद्यमशील व्यक्तित्व, अस्मिता, विकास याला कवेत घेऊन निकोप स्पर्धेचे राजकारण अपेक्षित आहे. यातून शहराचे नियोजन विकास, नागरी सुविधांचे कार्यक्षम व्यवस्थापन, तंत्रज्ञानाचा उपयोग आणि लोकसहभाग या माध्यमातून नागरिकांचे जीवन सुखकारक होण्याला महत्त्व दिले पाहिजे. ६०० कोटींच्या आसपास अर्थसंकल्प असलेली साडेतीन लाख लोकसंख्येची नगरपालिका आता महापालिका होताना अनेक आव्हानांना सामोरे जाताना धाडसी, कार्यक्षम आयुक्त मिळाल्यास अनेक प्रश्न मार्गी लागू शकतात. इचलकरंजीसारख्या महापालिकेत भारतीय प्रशासकीय सेवेतील सनदी अधिकारी लगेचच रुजू होतील आणि शहराचा आमूलाग्र बदल होईल, हे स्वप्नरंजन ठरावे. आयुक्तांना सर्वप्रथम येथील प्रशासनातील निष्क्रियता आणि नगरसेवकांच्या खाबूगिरीला लगाम लावला तर सुरुवातीला चांगला पायंडा पडून हेच वळण पुढेही कायम राहण्याची अपेक्षा आहे. नगरसेवकांची प्रवृत्ती ही अधिकाऱ्यांनाही गुंडाळण्याची (मॅनेज) करण्याची असल्याचा कलंकित इतिहास असल्याने नव्या अधिक नव्या आयुक्तांना सावध तितकीच कडक पावले उचलत काटेकोर अंमलबजावणी केली पाहिजे. उद्यमनगरी सावरण्याचे आव्हान भ्रष्टाचार, गैरप्रकार अशा हीन प्रवृत्तीच्या राजकारणामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये इचलकरंजी नगरपालिकेची प्रतिमा कमालीची मलीन झाली आहे. अनियंत्रित विकास, बकाल झोपडपट्टय़ा, अस्वच्छता, पिण्याच्या पाण्याची मारामार, आर्थिक नियोजनाचा अभाव, नगरनियोजनाची भरकटलेली दिशा अशा दुर्धर परिस्थितीला सुधारण्याचे आव्हान प्रशासनाचे मुख्य असणारे आयुक्त आणि अन्य अधिकाऱ्यांवर असणार आहे. इचलकरंजी प्रमाणेच सोलापूर, मालेगाव, भिवंडी या अन्य महापालिका वस्त्र उद्योगांसाठी ओळखल्या जातात. सोलापूर, मालेगाव ही शहरे इचलकरंजीप्रमाणे रुक्ष असली तरी येथील प्रशासनाने नागरी सुविधामध्ये लक्षणीय भर टाकण्याचा प्रयत्न केला आहे. मालमत्ता करात वाढ महापालिका झाल्यानंतर मालमत्ता कर आकारणीमध्ये वाढ अपेक्षित आहे. मात्र ती एकदा झाली की सातत्याने होण्याची शक्यता कमी आहे. घरफाळा वाढीविरोधात आतापासूनच नागरिकांमध्ये साशंकता, भीतीचे वातावरण आहे. याबाबत नागरिकांना सजग करण्याची जबाबदारी प्रशासन, नगरसेवक, स्वयंसेवी संस्था करू शकतात. साहाय्यक अनुदान बंद होऊन त्याऐवजी जीएसटी प्रमाणात निधीची उपलब्धता होणार आहे. यातील तफावत लक्षात घेऊन नियोजनाची पावले टाकावी लागणार आहेत. अशा वेळी पुणे, पिंपरी, नाशिकसारख्या महापालिकांची कामकाज पद्धती पाहून ग्रामीण भागाने स्वत:हून महापालिका क्षेत्रात समाविष्ट करण्याचा आग्रह धरला आहे. उलट कोल्हापूर- सांगली या शेजारच्या महापालिकेत शेजारच्या ग्रामीण भागांनी समाविष्ट होण्यास सक्त विरोध केले आहे. इचलकरंजीला तर विद्यमान हद्द हेच बंधन घातले असून दुसरीकडे शेजारच्या कबनूर, कोरोची आणि तारदाळ- खोतवाडी या गावांमध्येही नगरपालिका - नगरपंचायत अस्तित्वात येऊ शकते. यामुळे इचलकरंजी महापालिकेचा हद्दवाढीचा विषय हा अस्तित्वाला येतानाच खुंटला आहे. हद्दवाढ नाही म्हणून आर्थिक प्रगती नाही.
