एकरकमी ‘एफआरपी’चा मुद्दा वादाच्या भोवऱ्यात

केंद्रीय कृषिमूल्य आयोगाकडून तीन टप्प्यात देण्याच्या शिफारशीवरून वाद

केंद्रीय कृषिमूल्य आयोगाकडून तीन टप्प्यात देण्याच्या शिफारशीवरून वाद

दयानंद लिपारे, लोकसत्ता

कोल्हापूर : ऊस गळीत हंगाम सुरू करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या असताना एकरकमी एफआरपी देण्याचा मुद्दा पुन्हा वादाच्या भोवऱ्यात सापडला आहे. नीती आयोगानंतर आता केंद्रीय कृषिमूल्य आयोगाने एफआरपी तीन टप्प्यात देण्याची शिफारस केली आहे. या पर्यायाला यापूर्वीच शेतकरी आणि शेतकरी संघटनांनी विरोध केला होता. असा प्रयत्न झाल्यास पुन्हा साखर उद्योग आणि शेतकरी संघटनांमध्ये संघर्ष सुरू होण्याची चिन्हे आहेत.

ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना ऊस नियंत्रण कायदा १९६६ च्या कलम ३ नुसार उसाची किंमत १४  दिवसात खात्यावर जमा करणे बंधनकारक आहे. ३० सप्टेंबर पर्यंत ती न दिल्यास त्यावर व्याज देण्याची तरतूद आहे. पूर्वी एसएमपी (किमान वैधानिक किंमत) नुसार राज्यात चार टप्यात उसाचे पैसे दिले जात असत. त्यात बदल होवून एफआरपी कायदा लागू झाल्यावर ही रक्कम एकरकमी मिळू लागल्याने शेतकऱ्यांना मोठा आधार मिळाला. तथापि या प्रक्रियेत आर्थिक नुकसानी होऊ लागल्याने ती टप्प्याटप्प्याने घेतली जावी अशी भूमिका साखर कारखानदारांनी आहे. त्यासाठी सुरुवातीला नीती आयोगासमोर तर नंतर कृषिमूल्य आयोगासमोर मांडली. त्याला गुजरात राज्याचा संदर्भ होता. एफआरपी लागू असतानाही तेथे राज्य शासन, साखर कारखाने आणि शेतकरी यांच्या सहमतीने एफआरपी टप्प्याटप्याने दिली जाते. हीच पद्धती अन्य राज्यातही असावी अशी साखर उद्योगाने भूमिका घेतली.

राज्यात बहुतांशी साखर कारखान्यांनी शेतकऱ्यांकडून एफआरपी तीन टप्प्यात मिळाल्यास हरकत नाही, अशा आशयाचे संमतीपत्र मिळवलेले आहे. एकरकमी एफआरपी दिल्याने येणारी आर्थिक तूट भरून काढण्याचा मार्ग उपलब्ध नसल्याने हा निर्णय घेतल्याचे साखर कारखानादार सांगतात. साखर हंगाम सुरू होण्यापूर्वी तारणावर बँकेकडून प्रति क्विंटल २३०० रुपये कर्ज उपलब्ध होते. एफआरपीची रक्कम आणि त्यातून तोडणी, वाहतूक खर्चाचे ६०० रुपये वजा जाता शेतकऱ्यांना २८६० रुपये द्यावी लागतात. बँकेकडून उपलब्ध होणाऱ्या कर्जातून ५०० रुपये पूर्वहंगामी खर्च आणि २५० रुपये प्रक्रिया खर्च असे ७५० रुपये प्रतिक्विंटल वजा करावी लागते. यातून एफआरपी देण्यासाठी १७०० ते १८०० रुपये उपलब्ध होत असल्याने ५००रुपयांची तूट येते. परिणामी साखर कारखानदारांचे अर्थकारण तुटीचे होते. शिवाय, सहवीज निर्मिती, मोलेसिस आदी उपपदार्थ यातून मिळणारे उत्पन्न दीड- दोन महिन्यांनी मिळत असतात. त्यावर ही तूट केंद्र व राज्य शासनाने अनुदान स्वरूपात द्यावी अशी साखर उद्योगाची मागणी आहे. दुसरीकडे, साखर निर्यातीसाठी प्रतिक्विंटल येणारी तूट भरून काढावी अशी मागणी असताना केंद्र शासनाने निर्यातीचे अनुदानाची रक्कम दिली जाणार नाही अशी भूमिका घेतल्याने साखर उद्योगाच्या अडचणीत भर पडली आहे. उसाला एकरकमी एफआरपी देण्याचे बंधन असले तरी साखरेच्या दरामध्ये मात्र पुरेशा प्रमाणात वाढ होत नाही. २९०० रुपये प्रतिक्विंटल असणारा दर ३१०० रुपये केला आहे. तो किमान ३५०० रुपये असावा अशी साखर संघाची मागणी आहे. गेल्या आठवडय़ामध्ये केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल यांनी साखरेची आधारभूत किंमत वाढवण्याचा तूर्तास विचार नसल्याचे सांगितल्याने साखर कारखान्यांसाठी ही अडचणीची बाब ठरली.

साखर कारखानदारांना समर्थन

आता एफआरपी टप्प्याटप्प्याने देण्याचा निर्णय नीती आयोगपाठोपाठ केंद्रीय कृषिमूल्य आयोगाने घेतला आहे. त्याची अंमलबजावणी झाली तर साखर कारखान्यांना काही प्रमाणामध्ये दिलासा मिळू शकतो. केंद्रीय कृषी मूल्य आयोगाने सूचित केल्याप्रमाणे तीन टप्प्यात देता येऊ शकते. ६० टक्के रक्कम ही ऊसतोड झाल्यापासून १४ दिवसात द्यायची आहे. पुढील दोन आठवडय़ामध्ये आणखी २० टक्के रक्कम द्यायची आहे, तर उर्वरित रक्कम ही त्यानंतर एक महिन्यात किंवा साखर विक्री झाल्यानंतर (यापैकी जो कालावधी कमी आहे तो) याप्रमाणे देण्याची शिफारस आयोगाने केली आहे.

‘साखर कारखान्यांना मिळणारी उचल पाहता त्यातून एकरकमी एफआरपी देण्याची आर्थिक क्षमता राहत नाही. त्यातून तीन टप्प्यांमध्ये ही रक्कम देण्याचा व्यावहारिक मार्ग काढावा अशी साखर उद्योगाची मागणी आहे.

ऊस उत्पादकांची जशी आर्थिक बाजू आहे तशी आमचीही बाजू असून ती विचारात घेऊन सर्वंकष भूमिका घ्यावी असा मुद्दा साखर उद्योगाने नीती आयोग व कृषिमूल्य आयोगाच्या समोर मांडला आहे. त्याला प्रतिसाद मिळताना दिसत आहे,’ असे साखर अभ्यासक विजय औताडे यांनी सांगितले

शेतकरी संघटना विरोधात

दोन्ही विभागांकडून शिफारस झाली असली तरी प्रत्यक्षात त्याची अंमलबजावणी प्रभावीपणे होणार का असा प्रश्न आहे. राज्यात सुमारे २०० कारखान्यांपैकी निम्म्या कारखान्यांनी एफआरपी टप्प्याटप्प्याने स्वीकारण्याची तयारी असल्याचे करारपत्र लिहून घेतले आहे. उसाची नोंदणी करार करताना ‘एफआरपी टप्प्याटप्प्याने देण्याची शेतकऱ्यांची संमती आहे’ असे लिहून घेणे गंभीर आहे. त्याला शेतकऱ्यांनी विरोध करावा, असे आवाहन यापूर्वीच शेतकरी संघटनांनी केले असून आता त्या संघर्ष करण्याच्या मानसिकतेत आहेत.

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

Web Title: After niti aayog central commission for agricultural recommended frp on sugarcane in three instalments zws

ताज्या बातम्या