कोल्हापूर : कोल्हापूर आणि कोकणातून लोह खनिज म्हणून निर्यात होणाऱ्या खनिजामध्ये सोने, प्लॅटिनमसह विविध मौल्यवान धातू असून याद्वारे देशाची होणारी फसवणूक थांबवावी, यासाठी गेले अनेक वर्षे लढा देणाऱ्या ८४ वर्षांच्या रसायन तज्ज्ञ रामसिंह हजारे यांना २५ जानेवारी रोजी राज्य सरकारने चर्चेसाठी बोलावले आहे.

हजारे यांनी या प्रश्नी विविध पातळय़ांवर लढा दिल्यानंतर थेट पंतप्रधान कार्यालयाकडे पत्र पाठवून तक्रार दाखल केली होती. याचीच दखल घेत याबाबत पंतप्रधान कार्यालयाने राज्य सरकारला चौकशीचे आदेश दिले आहेत. सरकारी सेवेत असणाऱ्या हजारे यांनी याप्रश्नी आवाज उठवताच त्यांना सक्तीने सेवानिवृत्त करण्यात आले आहे.

Action taken by Tihar administration after Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal  blood sugar rises
केजरीवालांना इन्सुलिन; रक्तातील साखर वाढल्यानंतर तिहार प्रशासनाकडून कार्यवाही
Latest News on Mamata Banerjee
पश्चिम बंगालमधील शालेय कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्त्या रद्द; उच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे राज्य सरकारला धक्का
mumbai high court marathi news, cm eknath shinde marathi news
शहीदांच्या कुटुंबीयांप्रती मुख्यमंत्र्यांनी मनाचा मोठेपणा दाखवावा, शहीद मेजर सूद यांच्या पत्नीच्या मागणीबाबत उच्च न्यायालयाची टिपण्णी
rbi should give top priority to development says pm narendra modi
विकासाला रिझर्व्ह बँकेने सर्वोच्च प्राधान्य द्यावे; व्याजदर कपातीसारख्या उपायांवर लक्ष देण्याची पंतप्रधानांची हाक 

हजारे हे महाराष्ट्र शासनाच्या खनिकर्म विभागाकडे रसायन तज्ज्ञ म्हणून कार्यरत होते. कोल्हापूर आणि कोकणातील लोहखनिज म्हणून निर्यात केल्या जाणाऱ्या खनिजातून सोने, प्लॅटिनमसह विविध मौल्यवान धातू बाहेर जात असल्याबद्दल त्यांनी शासनाकडे तक्रार केली. यातून अप्रत्यक्षपणे देशाची लूट होत असल्याचेही त्यांनी यात सांगितले.

ही बाब शासनाच्या व वरिष्ठांच्या लक्षात आणून देण्याचा प्रयत्न केला. त्यांनी व्यक्त केलेल्या या संशयाची चौकशी करणे तर दूर परंतु त्यांना सक्तीने सेवानिवृत्त करण्यात आले. यानंतरही पर्यावरण प्रेमी उदय कुलकर्णी यांच्या साथीने त्यांनी यावर वेळोवेळी आवाज उठवणे सुरूच ठेवले. दरम्यान, शिवाजी विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू डॉ. एम. जी. ताकवले यांचे लक्ष या प्रकाराकडे वेधल्यानंतर त्यांनी देखील खातरजमा करून हजारे यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांमध्ये तथ्य असल्याचा अहवाल शासनाला दिला होता.