कोल्हापूर : बेळगावसह सीमाभागातील मराठी भाषकांवर होणारे अन्याय आणि सीमा प्रश्नाच्या सोडवणुकीसाठी बेळगाव येथील महाराष्ट्र एकीकरण समितीने लढ्याची भूमिका घेतली आहे. या मागणीसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर, देवेद्र फडणवीस यांच्या मुंबई येथील वर्षा घरासमोर धरणे आंदोलन करण्यात येणार आहे. बेळगाव येथे महाराष्ट्र एकीकरण समितीची मराठा मंदिर येथे आयोजित केलेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.
येत्या २२ जूनच्या आत सरकारी कार्यालयांसह परिवहन मंडळाच्या बसवर मराठी भाषेला स्थान द्यावे, अशा आशयाचे निवेदन मध्यवर्ती म.ए. समितीत ३ जून रोजी जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात येणार आहे. त्यानंतर तसे न झाल्यास २२ जून रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर भव्य मोर्चा काढण्यात येईल. तसेच, २९ जून रोजी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेद्र फडणवीस यांच्या घरासमोर धरणे आंदोलन धरण्याचा एकमुखी निर्णय म. ए. समितीच्या मराठा मंदिर येथे आयोजित केलेल्या बैठकीत घेण्यात आला. १ जून रोजी हुताम्यांना अभिवादन करण्यासाठी सकाळी ८.३० वाजता कंग्राळी येथे हुतात्मा स्मारकाजवळ मोठ्या संख्येने जमण्याचे आवाहन करण्यात आले.
बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मध्यवर्ती म. ए. समितीचे अध्यक्ष प्रकाश मरगाळे होते. ते म्हणाले, सरकारनेच ६०: ४० नियम बनवला आहे. त्याची सक्ती केवळ दुकानदार, व्यावसायिकांवर न करता सरकारी कार्यालये, रुग्णालये, परिवहन मंडळ, बसस्थानकावरही करावी. त्यासाठी ३ जून रोजी जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देऊ. नियमाप्रमाणे तेथील फलकावरदेखील मराठी भाषेला स्थान मिळाले पाहिजे. महाराष्ट्राचे उद्योगमंत्री उदय सामंत रविवारी ओरिएंटल स्कूलमध्ये येणार आहेत. त्यांची सकाळी भेट घेऊन महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांच्या घरासमोर धरणे आंदोलन करण्याचा कार्यक्रम २९ जून रोजी निश्चित करूया, असेही ठरवण्यात आले.
मोठी उपस्थिती
खानापूर तालुका म. ए. समितीचे अध्यक्ष गोपाळ देसाई म्हणाले, आम्ही तालुक्यातून मोठ्या संख्येने सहभागी होऊ. बैठकीला माजी आमदार मध्यवर्ती म. ए. समितीचे कार्याध्यक्ष मनोहर किणेकर, रणजित चव्हाण-पाटील, रामचंद्र मोदगेकर, एम. जी. पाटील, शिवाजी खांडेकर, रावजी पाटील, मल्लाप्पा गुरव, आर. के. पाटील, लक्ष्मण गुरव, बाळासाहेब फगरे, राजाराम देसाई, आबासाहेब दळवी, रणजित पाटील, गोपाळ पाटील, मोनाप्पा पाटील, आर. एम. चौगुले, लक्ष्मण होनगेकर, अनिल पाटील, विकास कलघटगी, मोनाप्पा संताजी यांच्यासह घटक समितीचे कार्यकर्ते उपस्थित होते.
सीमा प्रश्न पार्श्वभूमी
१९५६ च्या राज्य पुनर्रचना कायद्यानुसार बेळगाव कर्नाटक राज्यात समाविष्ट करण्यात आले. तेव्हापासून बेळगावसह कारवार, निपाणी आणि परिसरातील ८६५ मराठी भाषिक गावांवर महाराष्ट्र आपला हक्क सांगत आहे. महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा प्रश्न हा भाषिक पुनर्रचनेपासून (१९५६) सुरू असलेला वाद आहे. बेळगावसह ८६५ मराठी भाषिक गावे महाराष्ट्रात समाविष्ट करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. सध्या हा वाद न्यायप्रविष्ट असून, कायदेशीर आणि राजकीय मार्गानेच यावर अंतिम तोडगा निघणे अपेक्षित आहे. केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे की, हा वाद केवळ न्यायालयाच्या निर्णयाने किंवा दोन्ही राज्यांच्या सहमतीनेच सुटू शकतो.
