दयानंद लिपारे, लोकसत्ता कोल्हापूर : केंद्रीय कृषिमूल्य आयोगाने आगामी हंगामासाठी उसाच्या एफआरपी मध्ये प्रति टन १५० रुपये वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. गेल्यावर्षी ही वाढ ५० रुपयांनी केली होती. यामध्ये यंदा तब्बल तिप्पट वाढ केल्याने ऊसउत्पादकांना याचा मोठा लाभ होईल, असे अभ्यासकांचे म्हणणे आहे. दरवर्षी ऊस हंगाम सुरू होण्यापूर्वी केंद्रीय कृषी मूल्य आयोगाकडून ऊस पिकाच्या खर्च-उत्पन्नाचा आढावा घेत त्यांच्या ‘एफआरपी’ची शिफारस केली जाते. गेल्यावर्षी केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ऊसखरेदी मूल्यामध्ये प्रति टन ५० रुपये वाढ केली होती. त्यानुसार ऊस उत्पादकांना प्रति टन २९०० रुपये दर निश्चित केला होता. यंदा यामध्ये दीडशे रुपयांची भरघोस वाढ करण्याची शिफारस कृषिमूल्य आयोगाकडून करण्यात आली आहे. यामुळे यंदा हा किमान दर प्रथमच तीन हजारांच्या वर जात प्रति टन ३०५० रुपये होण्याची शक्यता आहे. आजवरची प्रथा पाहता केंद्रीय कृषिमूल्य आयोगाने केलेल्या शिफारसीवर मंत्रिमंडळाची मोहोर उमटत असते. दरम्यान, या शिफारशीमुळे शेतकऱ्यांना या वर्षी प्रति टन १५० रुपये जादा मिळणार आहेत. राज्यात नुकत्याच संपलेल्या हंगामात १३ कोटी टन उसाचे गाळप झाले होते. आगामी हंगामातही ते तितकेच होण्याची शक्यता आहे. याआधारे प्रति टन १५० रुपये वाढ पाहता राज्यातील ऊस उत्पादकांना पुढील हंगामात २०० कोटी रुपये अधिक मिळतील, असा अंदाज साखर अभ्यासक विजय औताडे यांनी व्यक्त केला. दरम्यान, या घसघशीत वाढीची शिफारस केलेली असली, तरी यावर नाराजी व्यक्त करत शेतकरी संघटनांनी अजून वाढ करण्याची मागणी केली आहे. पश्चिम महाराष्ट्रात गोडवा आयोगाने केलेली ३०५० रुपये एफआरपीची शिफारस ही १०.२५ टक्के साखर उताऱ्यासाठी आहे. हा उतारा साडेअकरा झाल्यास ३४३१ रुपये तर साडेबारा असल्यास ३७३६ रुपये प्रति टन दर मिळणार आहे. १३ टक्के उतारा असणाऱ्या कारखान्यांच्या ‘एफआरपी’ तब्बल ८३९ रुपयांनी वाढ होत हा दर प्रति टन ३८८९ रुपये होणार आहे. ऊसतोडणी वाहतुकीचे पैसे वजा होणार आहेत. पश्चिम महाराष्ट्रातील अनेक कारखान्यांचा साखर उतारा हा बाराच्या वर असल्याने या भागातील दर हे चढे राहणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
