कोल्हापूर : केंद्र सरकारने ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना यंदाही उसाचा गोडवा चाखण्याची संधी दिली आहे. आगामी २०२५-२६ या हंगामासाठी उसाच्या एफआरपी मध्ये (उचित व लाभकारी मूल्य) प्रति टन १५० रुपयांनी वाढ करण्यास बुधवारी मान्यता दिली आहे. यामुळे या हंगामात ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रति टन ३५५० रुपये असा दर मिळणार आहे. गेल्या हंगामात शेतकऱ्यांना ३४०० रुपये दर देण्यात आला होता. त्या तुलनेत शेतकऱ्यांना यंदा प्रति टन १५० रुपये अधिक मिळणार आहेत. सलग पाचव्या वर्षी ‘एफआरपी’त वाढ झाल्याने ऊस उत्पादकांमध्ये आनंद पसरला आहे, तर साखर उद्योगात वाढत्या खर्चावरून चिंता व्यक्त केली जात आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील आर्थिक व्यवहार समितीने ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या हितासाठी आगामी २०२५-२६ या साखर हंगामासाठी उसाची एफआरपी प्रतिक्विंटल ३५५० रुपये मंजूर करण्याचा निर्णय आज घेतला. हा दर १०.२५ टक्के साखर उताऱ्यासाठी आहे. उताऱ्यामध्ये ०.१ टक्के वाढ झाल्यास ३४.४६ रुपये टन अधिक दर मिळणार आहे. उतारा ०.१ टक्के घटला तर ३४.४६ रुपये दरात कपात होणार आहे. या वाढीव एफआरपीचा लाभ देशातील पाच कोटी ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना मिळणार आहे. खेरीज, कारखान्यामध्ये काम करणाऱ्या सुमारे पाच लाख कामगारांनाही याचा फायदा होऊ शकतो, असे केंद्र सरकारने म्हटले आहे.
शेतकऱ्यांच्या मागणीनुसार
देशातील उत्पादक शेतकऱ्यांनी इंधनाच्या किमती, शेतमजूर खर्च, देयके मिळण्यास कारखान्यांकडून होणारा विलंब यामुळे खर्चात वाढ झाली आहे. त्यामुळे एफआरपी वाढवण्यात यावा अशी मागणी केली जात होती. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने हे महत्त्वपूर्ण पाऊल टाकले आहे.
शेतकरी नेत्यांकडून स्वागत
दरम्यान या निर्णयावर संमिश्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत. एफआरपीमध्ये वाढ झाल्याने ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे, असा उल्लेख करून स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे संस्थापक, माजी खासदार राजू शेट्टी तसेच रयत क्रांती शेतकरी संघटनेचे संस्थापक, माजी कृषी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत या दोन्ही शेतकरी नेत्यांनी केला आहे. याचवेळी खोत यांनी साखर विक्री भावात वाढ (एसएमपी) करण्यासाठी केंद्रीय सहकार व वाणिज्य मंत्रालयाकडे मागणी लावून धरण्यात येईल. शेतकऱ्यांची मागील हंगामातील बिले थकीत असल्याने साखर आयुक्तांवर दबाव आणला जाईल, असे नमूद केले. शेट्टी यांनी साखर उतारा निकष बदलल्याने शेतकऱ्यांना उसाला कमी दर मिळत आहे. शिवाय, उच्च न्यायालयाने आदेश देऊनही गत हंगामातील देयके अजूनही मिळाली नसल्याने एफआरपीचा कायदा कागदावर राहिला असल्याची टीका केली.
साखर उद्योग चिंतेत
एफआरपीमध्ये गेली पाच वर्षे वाढ झाली असताना एसएमपीत काहीच वाढ झाली नसल्याने उसाची देयके कशी भागवायची हा प्रश्न अधिकच गंभीर बनला आहे. साखर उद्योगाला बदनाम करण्याचा हा डाव आहे, अशी टीका राज्य साखर कारखाना संघाचे अध्यक्ष पी. आर. पाटील यांनी केली आहे.
