दयानंद लिपारे कोल्हापूर : पालिकेचा महापालिका असा दर्जा वाढ झाल्यानंतर मूलत: उद्यमी प्रवृत्ती असलेल्या इचलकरंजीकरांना विकासाची महास्वप्ने पडू लागली असली तर ते स्वाभाविक आहे. यासाठी शहर नियोजनाची दिशा भक्कम चोख, निकोप तितकीच कालबद्ध असणे अपेक्षित आहे. आजवरच्या शहर विकास आराखडय़ाची रखडकथा पाहता पूर्वीचे दोष दूर करून लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासन यांनी गतिमान कारभाराचा प्रत्यय देण्याची गरज व्यक्त केली जात आहे. इचलकरंजी शहराचा विकास होण्यास आर्थिक घडामोडी प्रमुख्याने कारणीभूत ठरल्या. १९०४ साली यंत्रमाग युग अवतरले. पुढे ८० च्या दशकात अर्ध स्वयंचलित यंत्रमाग, स्वयंचलित यंत्रमाग ते आत्ताचे अत्याधुनिक शटललेस यंत्रमाग याच्या जोडीलाच इंजीनियिरग उद्योगाची साथ यामुळे शहराची बरकत होत गेली. परिणामी पालिकेची तिजोरी भरभक्कम होण्यास मदत झाली. याच्या जोडीला नगर नियोजनाची दिशेचे गुणोत्तर मात्र बिघडले. पैसा मुबलक पण नगर नियोजनाची दिशा उत्तरोत्तर चुकत गेलेली असे विसंगत चित्र. यातूनच पिण्याचे पाणी, सांडपाणी, कचरा,वाहतूक, झोपडपट्टय़ा अशा नागरी रोगांच्या प्रश्नांनी शहराचे बकाल तितकीच अनागोंदी रूप धारण केले आहे. ते दूर करण्यासाठी नगर रचनेचे स्वरूप बदलण्यावर नव्या धोरणकर्त्यांना भर द्यावा लागणार आहे. भरकटलेले नियोजन राज्याचे मॅंचेस्टर म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या वस्त्रनगरी इचलकरंजीच्या विकास दक्षिण वगळता अन्य तीन दिशांना इतका झेपावला कि आता शहर आणि ग्रामीण हा भाग सुद्धा ओळखू येत नाही अशी परिस्थिती आहे. शहराचा विकास होत असताना कालानुरूप विकास आराखडे तयार करण्यात आले. पहिला आराखडा पूर्ण होण्याआधी दुसरा; त्याची पूर्तता असतानाच पुढचे पाऊल. अशा बेजबाबदार कामकाज पद्धतीमुळे योजनांच्या हेतूचा खेळखंडोबा शहरवासियांना उघडय़ा डोळय़ांनी पाहणे क्रमप्राप्त बनले. नगर नियोजन, नगर विषयक समजुती यात सत्ताधाऱ्यांचा आंधळेपणा, अपुरेपणा दिसत राहिला तर प्रशासकीय पातळीवर बंदिस्त वृत्ती, भ्रष्टाचाराची जोड यामुळे विकासाची अपेक्षित गती गाठता आली नाही. उलट शहराचा दक्षिणेकडील भाग आणि उत्तरेकडील भाग यामध्ये कमालीची दरी निर्माण झाली. शहापूर गाव आणि कबनूरचा काही भाग इचलकरंजीत समाविष्ट होऊन काही दशके ओलांडली. पण या भागात सभागृह, उत्तम बगीचा, क्रीडांगण, अभ्यासिका यापैकी कसलेही काम झालेले नाही. महापालिका उदयाला येताना.. नगरपालिका दर्जा गळून पडून आता महापालिकेची वस्त्रे या नगरीच्या अंगोपांगी चढली आहेत. या उद्यमी शहराकडे केवळ रोजगाराच्या अपेक्षेने लोक येत नाही तर सामाजिक, शैक्षणिक, कला-संस्कृती आदी विकासाची सुविधा यांचा लाभ घेता यावा हेही त्यामागचे कारण आहे. यादृष्टीने या येवू घातलेल्या महापालिकेने शास्त्रशुद्ध नगर नियोजनावर भर द्यावा अशी मागणी होत आहे. नगररचना क्षेत्रातील अभ्यासकांच्या सल्ला यासाठी उपयोगी पडू शकतो. उत्पन्नाचे स्तोत्र वाढवताना पुन:पुन्हा शहरातील गरिबांकडे बोट दाखवून आपल्या ताटात तूप ओतण्याचा नियोजनकारांची जुनी पद्धत त्याज्य करावी लागेल. पालिकेची तिजोरी भक्कम होती; तेव्हा श्रमिक, झोपडपट्टीचे नाव पुढे करून कर वाढ करण्याचे अनेकदा टाळले होते. परिणामी जकात बंद झाल्यावर पूर्वीच्या श्रीमंतीचा झरा आटल्यावर नवे आर्थिक स्तोत्र निर्माण करणे जिकीरीचे बनले. त्यासाठी ना नगसेवक ना प्रशासन; कोणीच कंबर कसून काम करताना दिसले. परिणामी आता आस्थापना खर्च भागवताना बाबापुता करून आर्थिक तजवीज करताना तारेवरची कसरत करावी लागत आहे. तत्कालीन सत्ताधाऱ्यांना अपयश आले असताना दुसरीकडे टक्केवारीच्या अर्थकारणातून कारभारी नगरसेवक उत्तरोत्तर अधिकाधिक गब्बर होत आहेत. महापालिका दर्जाच्या सुविधा देताना आर्थिक ऊर्जाच उपयोगी पडणारी आहे. अजूनही राज्यकर्ते, प्रशासन शहर विकास आराखडय़ात अडकले आहे. ही कालबाह्य संकल्पना झटकून गरजेनुसार नियोजनात बदल अपेक्षित आहे. यातून इचलकरंजीच्या बकालपणावर मात करून श्रीमंत नगरपालिकेला नगर नियोजनाची श्रीमंती मिळवता येणे शक्य आहे. दारुण चित्र.. शाश्वत शहर नियोजनाच्या धोरणात काहीही बदल झाले नाहीत. जुन्या गृहीतकांवर आधारलेली कालबाह्य धोरणे, चुकीचे नियोजन आराखडे, भोंगळ नियोजन प्रक्रिया आणि अंमलबजावणीतील त्रुटी अशा चुका मागील पानावरून पुढे तशाच सुरु राहिल्या आहेत. यामुळेच नागरीकारांचे ओझे मुख्य मार्ग तसेच दक्षिण भागावर अधिक पडले असल्याने येथेच गर्दी, गोंधळ निर्माण होऊन विकेंद्रित शहर विकासाच्या नियोजनाला छेद देणारे चित्र आढळून येते.
