शेतकऱ्यांना फटका; आंदोलनाचा इशारा कोल्हापूर : करोना संसर्गाच्या संकट छायेतही शेतकऱ्यांनी खरीप पिकासाठी कंबर कसली असताना पावसाळ्याच्या तोंडावर रासायनिक खतांच्या दरामध्ये जबर वाढ झाल्याने शेतकऱ्यांना जोरदार झटका बसला आहे. नव्याने बाजारात येणाऱ्या खतांमध्ये ४५ ते ६० टक्के इतकी दरवाढ झाल्याने शेतकऱ्यांचे कंबरडे मोडले आहे. यामुळे या मुद्याला राजकीय वळण मिळू लागले असून खत दरवाढीविरोधात संघटना,पक्षांनी आंदोलन सुरू केले आहे. गेल्या वर्षी मान्सूनच्या तोंडावर करोनाचा प्रकोप वाढू लागला होता. तरीही शेतकऱ्यांनी खरिपाची तयारी केली. या वेळीही यंदाही अशीच परिस्थिती आहे. राज्य शासनाने कडक टाळेबंदी लागू केली असली तरी शेती व शेतीपूरक कामासाठी परवानगी दिली आहे. मान्सून आगमन होण्यास पंधरावडा उरला आहे. शेतकऱ्यांनी आगामी खरीप हंगाम लक्षात घेऊन शेतीची कामे सुरू केली आहेत. या कामाला हात घालत असतानाच रासायनिक खतांच्या दरामध्ये केंद्र शासनाने मोठी वाढ केली आहे. ही दरवाढ ४५ ते ६० टक्के इतकी असल्याने शेतकऱ्यांचे आर्थिक गणित पूर्णता बिघडणार आहे. एकीकडे सध्या शेतपिकाला शेतमालाला उत्पन्न खर्चापेक्षा अपेक्षित, चांगला दर मिळत नाही. मिळेल त्या किमतीला शेतमालाला विकावा लागत आहे. अशातच आता रासायनिक खतांच्या किमतीत मोठय़ा प्रमाणात वाढ झाल्याने शेतकरी चिंताग्रस्त बनला. डीएपी या सर्वाधिक वापरल्या जाणाऱ्या खतांमध्ये सुमारे ६० टक्के वाढ झाली आहे. ५० किलोची पिशवी १२०० रुपयांना मिळत होती. आता ती २ हजार रुपयांना मिळणार आहे. युरिया, अमोनियम, सल्फेट, एमपीएस, एसपी दाणेदार आदी खतांमध्ये अशीच वाढ झाली आहे. शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याची घोषणा एकीकडे करीत असताना दुसरीकडे खत दरवाढ जाहीर केल्यामुळे शेतकरी संतप्त झाला आहे, तर हा मुद्दा घेऊन राजकीय पक्ष रस्त्यावर उतरू लागले आहेत. गेल्या दोन-तीन वर्षांंमध्ये खतांच्या दरांमध्ये वाढ झाली आहे. सन २०१८ मध्ये प्रथमच युरियाचे ४५ किलोचे पोते विक्रीसाठी ठेवण्यात आले होते. त्याची किंमत २६० रुपये होती तर ५० किलो युरिया ची किंमत २९५रुपये होती. त्यामध्ये १० टक्के दरवाढ झाल्याने शेतकऱ्यांच्या खिशाला झळ बसली होती. तर मार्च २०१९ मध्ये पुन्हा एकदा रासायनिक खताच्या दरामध्ये ५० टक्कय़ांहून अधिक दरवाढ झाली होती. तेव्हाही शासनाच्या भूमिकेवर टीका झाली होती. एकीकडे पंतप्रधान शेतकरी सन्मान योजनेअंतर्गत लहान शेतकऱ्यांना अनुदान दिले जात आहे आणि दुसरीकडे रासायनिक खतात वाढ होत आहे. या माध्यमातून शेतकऱ्यांची फसवणूक होत असल्याचा आरोपही तेव्हा झाला होता. आताही पुन्हा अशी स्थिती उद्भवलेली आहे. महाराष्ट्रामध्ये प्रामुख्याने ऊस, कापूस, सोयाबीन या पिकांचे अधिक उत्पादन घेतले जाते. सोयाबीन व कापूस त्यांचे क्षेत्र ४० लाखाहून अधिक एकर आहे. सोयाबीनसाठी ३२०० तर कापसासाठी दीड हजार रुपये अधिक खर्च करावे लागणार आहेत, तर ११ लाखाहून अधिक एकरमध्ये ऊस शेती घेणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रति एकरी ८ हजार रुपये अधिक खर्च करावे लागणार आहेत. शेतकरी नेते संतप्त खत दरवाढीवरून शेतकरी नेते तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त करताना दिसत आहेत. ‘आधीच इंधन दरवाढीचा फटका बसला असताना त्यात खत दरवाढीची भर पडली आहे. शेतमालाला हमीभाव मिळत नसल्याने शेती तोटय़ाची बनली आहे. त्यातून मराठवाडा- विदर्भात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या होत असून आता हे प्रकार ऊस पट्टा असलेल्या पश्चिम महाराष्ट्रात पाहायला मिळतील. शेतकरी या दरवाढीमुळे आणखी कर्जाच्या खोलात रुतणार आहे,’ असे शेतकरी संघटनेचे नेते रघुनाथदादा पाटील यांनी ‘लोकसत्ता’ला सांगितले. या दरवाढीमुळे शिवसेना व राष्ट्रवादी काँग्रेसने आंदोलनाला सुरुवात केली आहे. राज्यभरात आंदोलनाचे लोण वाढण्याची चिन्हे दिसत आहेत.
