राज्यातील ऊस उत्पादक शेतक-यांच्या विविध प्रश्नाबाबत राज्य सरकार सकारात्मक असून एक रक्कमी एफ. आर. पी चा कायदा राज्य सरकार पुर्ववत करून दोन टप्यातील एफ. आर. पी. चा कायदा रद्द करणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सह्याद्री अतिथिगृहात झालेल्या बैठकीत केली. त्याबरोबरच वजनकाटे ॲानलाईन करणे , वाहतूकदारांना महामंडळामार्फत मजूर पुरवठा करणे यासह केंद्र सरकारच्या धोरणात्मक निर्णयाबाबत तातडीने पाठपुरावा करून शेतकरी हिताचे सर्व धोरण राबविण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले. या बैठकीच्या सुरवातीस राजू शेट्टी यांनी गेल्या वर्षी तुटलेल्या उसाला एफ आर पी अधिक २० रूपये मिळण्यासाठी मागील वर्षाच्या हिशेबाचे ऑडिट ताबडतोब करून घ्यावे.एकरकमी एफ आर पी कायदेशीर मिळण्यासाठी महाविकास आघाडी सरकाने केलेली दोन तुकड्यातील एफ.आर.पी. चा बेकायदेशीर कायदा दुरूस्त करून तो पुन्हा नागपूर अधिवेशनामध्ये एक रकमी एफ आर पी चा कायदा मंजूर करण्यात यावा. साखर कारखान्यांनी तोडणी वाहतुकीमध्ये भरमसाठ खर्च दाखवलेला आहे. सरकारी ऑडिटर मार्फत ऑडिट करूण्यात यावे आणि जी खरी तोडणी वाहतूक असेल तेवढीच एफ आर पी तून वजा करण्यात यावी.काटामारीतील होणारी शेतकयांची लूट थांबवण्यासाठी संगणिकृत ऑनलाईन वजन काटे याच्या संदर्भात सरकारने ताबडतोब धोरण जाहीर करावे.स्वर्गीय गोपीनाथ मुंडे ऊस तोडणी महामंडळा मार्फत साखर कारखाने अथवा वाहनधारकांना ऊस तोडणी मजूर पुरवण्याचे धोरण निश्चित करावे. केंद्र सरकारने साखरेची किंमत ३५०० रू क्विंटल करावी. तसेच इथेनॉलच्या खरेदीची किंमत प्रती लिटर ५ रूपयेने वाढवावा. केंद्र सरकारने ऊसदर नियंञण अध्यादेश १९६६ मध्ये दुरूस्ती करून एफ आर पी ठरवण्याचे सुञ नव्याने तयार करावे.साखर कारखान्यांना नाबार्डकडून ५ टक्के व्याजदराने माल तारण कर्ज देण्यात यावे या बाबींवर बैठकीत सविस्तर चर्चा झाली. या मागण्याबाबत बैठकीत झालेल्या चर्चेमध्ये सरकार सकारात्मक असल्याचे मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांनी सांगितले. साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांनी वरील मागण्याबाबत सकारात्मक गोष्टी सांगून राज्य सरकार व केंद्र सरकारच्या धोरणात्मक गोष्टीबाबत निर्णय घेतल्यास ऊस उत्पादक शेतक-यांना व साखर उद्योगास लाभ होईल. या बैठकीस राज्याचे उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस , कृषीमंत्री अब्दुल सत्तार , सहकारमंत्री अतुल सावे , बंदरे मंत्री दादाजी भुसे , मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव , वित्त , कृषी , कामगार , सामाजिक न्याय या विभागाचे सचिव यांचेसह राज्यातील विविध शेतकरी संघटनाचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
