लोकसत्ता विशेष प्रतिनिधी
कोल्हापूर : ऊस दराच्या बाबतीत शासन मार्ग काढण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. केंद्र सरकारचे धोरण आणि महसुली उत्पन्न विभागणी यानुसार ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना देय रकमा मिळाल्या पाहिजेत. शासन ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडणार नाही, असे मत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मंगळवारी येथे पत्रकारांशी बोलताना व्यक्त केले.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे आज सायंकाळी सहपत्नीक अचानक कोल्हापुरात आले होते. पंधरा दिवसांपूर्वीही ते कणेरी मठ येथील एका कार्यक्रमासाठी असेच रात्रीच्यावेळी अचानक आले होते. शिंदे उभयतांनी करवीर निवासिनी महालक्ष्मीचे दर्शन घेतले.
आणखी वाचा-मी सुद्धा मराठा आहे, गावात बंदी चालणार नाही – संजय मंडलिक; शिवीगाळ झाल्याने तणाव
त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. ते म्हणाले, राज्यातील अरिष्ट दूर होऊ दे. बळीराजा, सामान्य जनता सुखी, समृद्धी होऊ दे अशी प्रार्थना देवीकडे केली आहे. जालना जिल्ह्यात धनगर समाजाने प्रांत कार्यालयाची मोडतोड केले असल्याच्या प्रकाराची माहिती घेतली जाईल, असे ते म्हणाले.
आरक्षणासाठी युद्धपातळीवर काम
ठाणे येथे आज मनोज जरांगे पाटील यांची सभा होत असल्याच्या प्रश्नावर मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले, त्यांच्या राज्यात सगळीकडेच सभा होत आहेत. ठाणे येथील सभा म्हणजे ती माझ्या विरोधातील नव्हे. मराठा समाजाला आरक्षण मिळवून देण्यासाठी शासन कटिबद्ध आहे. इतर समाज, ओबीसी यांच्या आरक्षणाला धक्का लावला जाणार नाही. राज्यात कुणबी नोंदी मोठ्या प्रमाणात सापडत आहेत. न्यायमूर्ती शिंदे समितीचेही काम सुरू आहे. एकूणच आरक्षण प्रश्नी शासन युद्धपातळीवर काम करत आहे, असे त्यांनी सांगितले.
आणखी वाचा-कोल्हापूर : साखर कारखान्यांना ऊस देण्यासाठी शिरोळमध्ये आंदोलन
सरकार शेतकऱ्यांच्या बाजूचे
पश्चिम महाराष्ट्रात ऊस आंदोलन पश्चिम महाराष्ट्रात राजू शेट्टी यांच्या आंदोलनामुळे ऊस गाळप ठप्प झाले आहे. याकडे लक्ष वेधले असता मुख्यमंत्री शिंदे यांनी जिल्हाधिकारी यांच्या समिती जिल्हाधिकाऱ्यांचे अध्यक्षतेखाली समिती कार्यरत आहे. सरकार शेतकऱ्यांच्या बाजूचे असून त्यांच्या हिताचा निर्णय घेतला जाईल, असे स्पष्ट केले.
