Grain Storage Infrastructure: अन्नधान्य साठवणुकीतील सहकाराचे योगदान

जून महिन्यापर्यंत जगातील ४ कोटी ५० लाख लोकांना अन्न मिळवण्याची समस्या भेडसावणार असल्याचे बातम्यांमध्ये म्हटले गेले आहे. पश्चिम आशियातील युद्धाने अन्नाचा तुटवडा निर्माण होण्याचा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. इंधनाच्या तुटवड्याने काही देशांमध्ये अन्न पुरवठाच विस्कळीत झाला आहे. अन्नासाठी इतर देशांवर अवलंबून असलेल्या, तसेच अन्नाची आयात करणाऱ्या देशांमध्ये हा परिणाम दिसत आहे. या पार्श्वभूमीवर एकूणच धान्य साठवून ठेवण्याची क्षमता वाढवण्याच्या गरजेवर भर देण्यात येत आहे. भारतातही या दृष्टीने अधिक प्रमाणात काम झाले पाहिजे अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. खरे तर आपल्या देशामध्ये या पद्धतीचे काम अलीकडच्या काही वर्षांपासून सुरू झाले असून त्याची गतीही चांगली दिसते. तथापि ते अधिक क्षमतेने, त्रुटी विरहित झाले पाहिजे अशी अपेक्षा करणे अनाठायी ठरणारे नाही.

भारत हा कृषिप्रधान देश आहे. हरित क्रांती पूर्वी देशात धान्य आयात करायला लागायचे. आता अन्नधान्य देशाला पुरून त्याची निर्यात करण्यात आपण सक्षम झालो आहोत. तंत्रज्ञानातील प्रगतीमुळे भारताचे धान्य उत्पादन सातत्याने वाढले आहे. असे असले तरी काढणीनंतरचे पीक मालाचे नुकसान १० टक्के इतके स्थिर आहे. योग्य साठवणुकीच्या सुविधा उपलब्ध नसल्यामुळे, साठवणुकीदरम्यान होणारे नुकसान एकूण नुकसानीच्या सुमारे ६ टक्के असते. भारतात शेतीचा छोटा तुकडा असणाऱ्या लहान शेतकऱ्यांकडून पारंपरिक पद्धती वापरून अन्नधान्य साठवले जाते. अतिरिक्त धान्य भारतीय अन्न महामंडळ, केंद्रीय आणि राज्य गोदाम महामंडळे यांसारख्या सरकारी संस्थांकडे साठवले जाते. सामान्यतः वापरली जाणारी साठवणुकीची पद्धत म्हणजे कव्हर अँड प्लिंथ साठवणूक पद्धत ही किफायतशीर मानली जाते. परंतु यामध्ये धान्याचे नुकसान अटळ आहे. या संस्थांकडे सायलोसारख्या फार कमी वैज्ञानिक साठवणुकीच्या संरचना उपलब्ध आहेत.

सायलोसारख्या नव तंत्रज्ञानाला अवगत करून त्याचे प्रमाण अधिक प्रमाणात वाढण्याची गरज आहे. सध्या आपल्याकडे पुरेशी साठवणूक क्षमता नसल्यामुळे, सरकार धान्याच्या दीर्घकालीन सुरक्षित साठवणुकीसाठी सायलो बांधण्याचा पुढाकार घेत आहे. काढणी केलेले धान्य सुरक्षित आर्द्रतेच्या पातळीपर्यंत सुकवल्यास नुकसान मोठ्या प्रमाणात कमी होईल. तथापि, भारतीय हवामानानुसार काढणीनंतर धान्याच्या वर्तनावर फार कमी साहित्य उपलब्ध आहे. साठवलेल्या धान्याच्या गुणवत्ता व्यवस्थापनाची खात्री करण्यासाठी सुरक्षित साठवणूक आणि सुकवण्याकरिता व्यवस्थापन मार्गदर्शक तत्त्वे विकसित करण्यासाठी संशोधनाची गरज तज्ञांनी व्यक्त केली आहे.

मोठ्या कष्टाने पिकवलेल्या धान्य व्यवस्थित साठवणूक करणे फार महत्त्वाचे असते. न पेक्षा लाखो रुपयांचे नुकसान होऊ शकते. पाण्याचा वापर आपण खाण्यासाठी, बियाण्यासाठी व इतर गरजा भागवण्यासाठी, बाजारामध्ये चांगली किंमत यावी म्हणून देखील धान्याचे साठवणूक केली जाते. साठवणुकीतील धान्यामध्ये कीड, उंदीर, वातावरणातील आद्र्रता यामुळे नुकसान होते. धान्य सुरक्षित ठेवण्यासाठी शास्त्रोक्त उपाययोजना करणे गरजेचे आहे.

भारतीय धान्य साठवण व्यवस्थापन आणि संशोधन संस्था (पूर्वीचे धान्य साठवण संशोधन आणि प्रशिक्षण केंद्र) याची स्थापना १९५८ मध्ये हापूर येथे झाली. प्रशिक्षण अभ्यासक्रम आणि संस्थेच्या उपक्रमांना सर्वांगीण विस्तार देण्यासाठी, १९६८-७३ दरम्यान लुधियाना आणि हैदराबाद येथे दोन क्षेत्रीय केंद्रांसह, तिचे नाव बदलून भारतीय धान्य साठवण संस्था असे ठेवण्यात आले. १९९६ मध्ये तिचे नाव पुन्हा भारतीय धान्य साठवण व्यवस्थापन आणि संशोधन संस्था असे ठेवण्यात आले आहे. याव्यतिरिक्त, हापूर येथील अत्याधुनिक सुसज्ज प्रयोगशाळांमध्ये भौतिक मापदंड, कीटकनाशक अवशेष आणि मायकोटॉक्सिन दूषिततेसाठी नमुन्यांचे विश्लेषण करून अन्नधान्याच्या गुणवत्तेवर लक्ष ठेवले जाते.

कृषीप्रधान देश असलेल्या भारताकडे जगाच्या एकूण लागवडीयोग्य क्षेत्रापैकी (१३८ कोटी हेक्टर) ११ टक्के (१६ कोटी हेक्टर) आणि जगाच्या एकूण लोकसंख्येपैकी (७९० कोटी) १८ टक्के (१४० कोटी) लोकसंख्या आहे. म्हणजेच जगाच्या १८ टक्के लोकसंख्येची अन्नाची गरज भागवण्यासाठी भारताकडे केवळ ११ टक्के लागवडीयोग्य जमीन आहे. एफएओच्या २०२१ च्या सांख्यिकीय आकडेवारीनुसार, भारतातील एकूण अन्नधान्य उत्पादन ३११ दशलक्ष मेट्रिक टन आहे. भारतातील एकूण साठवण क्षमता केवळ १४५ दशलक्ष मेट्रिक टन आहे. याचा अर्थ साठवण क्षमतेमध्ये १६६ दशलक्ष मेट्रिक टनची कमतरता आहे. इतर देशांमध्ये १३१ टक्के अतिरिक्त साठवण क्षमता आहे. तर भारतात ४७ टक्क्याची ची कमतरता आहे. यावरून भारताला अन्न साठवण क्षमतेत आणखी कितपत मोठी झेप घ्यावी लागणार आहे हे समजून यावे. यासाठी सरकारी पातळीवर अन्न साठवण क्षमता वाढवली जात असताना दुसरीकडे सहकार क्षेत्राच्या माध्यमातूनही साठवण क्षमता अधिकाधिक कशी वाढवता येईल याकडे लक्ष पुरवले जात आहे.

आर्थिक विकासासाठी सहकारी संस्था एक प्रभावी शक्ती आहेत हे ओळखून केंद्र सरकारने सहकार्यातून समृद्धी या संकल्पनेनुसार, त्यांच्या क्षमतेचा उपयोग करून त्यांना भरभराटीच्या व्यावसायिक उपक्रमांमध्ये विकसित करण्याच्या गरजेवर भर दिला आहे. या संकल्पनेला चालना देण्यासाठी सहकार मंत्रालयाने एक अभूतपूर्व उपक्रम सुरू केला आहे, ती म्हणजे ‘सहकारी क्षेत्रातील जगातील सर्वात मोठी धान्य साठवण योजना’. या योजनेची वेळेवर आणि एकसमान अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी, सहकार मंत्रालय देशातील विविध राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधील किमान १० निवडक जिल्ह्यांमध्ये एक प्रायोगिक प्रकल्प राबवत आहे. या प्रायोगिक प्रकल्पामुळे प्रकल्पाच्या विविध प्रादेशिक गरजांविषयी मौल्यवान अंतर्दृष्टी मिळेल आणि त्यातून मिळालेल्या शिकवणीचा योजनेच्या देशव्यापी अंमलबजावणीसाठी योग्य प्रकारे समावेश केला जाईल, असे केंद्र सरकारच्या एका निवेदनात म्हटले गेले आहे.

या दूरदर्शी योजनेत प्राथमिक कृषी पतसंस्थांच्या स्तरावर विविध कृषी पायाभूत सुविधांची स्थापना करणे समाविष्ट आहे. ज्यामध्ये गोदामे, कंत्राटी भाडेतत्त्वावरील केंद्रे, प्रक्रिया युनिट्स आणि बरेच काही समाविष्ट आहे. प्राथमिक कृषी संस्थांना बहुकार्यक्षम संस्थांमध्ये रूपांतरित करून, वाढीव साठवण क्षमतेद्वारे अन्नधान्याची नासाडी कमी करणे, देशाची अन्नसुरक्षा मजबूत करणे आणि शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनासाठी चांगला भाव मिळवून देण्यासाठी सक्षम करणे, हे या धोरणाचे उद्दिष्ट आहे. भारतात १,००,००० हून अधिक कृषी समित्या.असून, त्यात १३ कोटींहून अधिक शेतकऱ्यांचा मोठा सहभाग आहे. या विकेंद्रित साठवणुकीमुळे अन्नधान्याची नासाडी कमी होऊन राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा वाढेल. शेतकऱ्यांना नाइलाजाने विक्री टाळण्याचे पर्याय उपलब्ध होतील, ज्यामुळे त्यांना चांगला भाव मिळेल. या दृष्टिकोनामुळे खरेदी केंद्रे, गोदामे आणि शेतकरी खरेदी केंद्रे यांच्यातील वाहतूक खर्च कमी होतो.

सहकार क्षेत्राती धान्य साठवणूक योजनेच्या प्रायोगिक प्रकल्पांत महाराष्ट्र राज्याचाही समावेश असून सहकारी विकास सोसायट्या ( पॅक्स – प्राथमिक कृषी पतसंस्था ) यांच्या माध्यमातून ही योजना राबविण्यात येत आहे..गाव पातळीवर ही गोदामे आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांना धान्य साठविण्यासाठी दुसरीकडे जाण्याची आवश्यकता नाही. या प्रायोगिक प्रकल्पाचा विस्तार करण्यात आला असून नोव्हेंबर २०२४ मध्ये सहकारी क्षेत्रातील सर्वात मोठ्या धान्य साठवण योजनेअंतर्गत गोदामे बांधण्यासाठी देशभरात ५०० हून अधिक अतिरिक्त प्राथमिक कृषी पतसंस्था निश्चित करण्यात आल्या आहेत. महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तामिळनाडू, कर्नाटक, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, आसाम, तेलंगणा, त्रिपुरा आणि राजस्थान या ११ राज्यांमध्ये प्राथमिक कृषी पतसंस्था स्तरावर राष्ट्रीय सहकारी विकास महामंडळ,राष्ट्रीय कृषी आणि ग्रामीण विकास बँक (नाबार्ड) आणि नाबार्ड सल्ला सेवा यांच्या मदतीने गोदामे बांधण्यात आली आहेत. प्राथमिक कृषी पतसंस्थेने बांधलेल्या ११ गोदामांपैकी महाराष्ट्र, राजस्थान आणि तेलंगणा राज्यातील तीन गोदामे पतसंस्थेच्या स्वतःच्या वापरासाठी ठेवण्यात आली आहेत. तीन गोदामे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश आणि गुजरात राज्यातील राज्य आणि केंद्रीय संस्थांनी भाडेतत्त्वावर घेतली आहेत.

या योजनेंतर्गत केंद्र सरकारच्या कृषी पायाभूत सुविधा निधी, कृषी विपणन पायाभूत सुविधा योजना इत्यादीं योजनांच्याद्वारे प्राथमिक कृषी संस्थांना अनुदान आणि व्याज सवलत दिली जात आहे. शिवाय, कृषी विपणन पायाभूत सुविधा योजनेअंतर्गत मार्जिन मनीची आवश्यकता २० वरून १० टक्के करण्यात आली आहे. प्रायोगिक प्रकल्पांतर्गत ११ राज्यांतील ११ प्राथमिक कृषी पतसंस्थांमध्ये सुमारे दहा हजार मेट्रिक टन साठवण क्षमता असलेल्या ११ साठवण गोदामांचे बांधकाम पूर्ण झाले आहे. ही बाब समाधानकारक असली तरी अजूनही अन्नधान्याची होणारी नासाडी, अन्नाची गरिबांना होणारी टंचाई या बाबी लक्षात घेता याबाबत अजून मोठी झेप घ्यावी लागणार आहे.

….
dayanandlipare@gmail.com